न्यायाधीशहरूको कार्यशैली अडिट हुनुपर्छ : कानून मन्त्री

काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीको अडिट हुनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार कानून दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले अडिट गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

राज्यले गरेको अडिटको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उनले बताए। न्यायपालिकाको सुधार गर्नका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री शर्माले भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउन सरकारको तर्फबाट भूमिका निभाउन आफू तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे।

भिडिओ

उनले अब कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति नगरिने पनि बताए। मन्त्री शर्माले अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त पैसा दिन तयार रहेको बताए।

गोष्ठीमा बोल्दै का.मु. प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त नहुने बताए। कानून व्यवसाय गर्दै आएका मध्येबाट पनि गुणस्तर हेरेर मात्रै न्यायाधिश नियुक्त गरिने उनले बताए।

उनले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट मुद्दा हेरिएको उल्लेख गर्दै गोलाप्रथामा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे। गोलाप्रथा पारदर्शी भएको उनले बताए।

भिडिओ

उनले सर्वोच्च अदालतमा समस्याको भण्डार रहेको उल्लेख गर्दै क्रमशः सुधारका कामहरू भइरहेको बताए।