सरकार-निजी क्षेत्र साझेदारीमा सफल साल्ट ट्रेडिङ

काठमाडौं। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले सरकार-निजी क्षेत्रको साझेदारी (प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप)को सफल उदाहरण बनेको छ। सरकारी सेवाको कमजोर स्तरबीच साल्ट ट्रेडिङ निजी क्षेत्रको मनोमानीलाई रोक्न एक्लै उभिएको छ।

सरकार-निजीक्षेत्रको साझेदारी उत्कृष्ट नमूनाका रूपमा साल्ट ट्रेडिङ नमूना सावित भएको छ। खुला बजारको सिद्धान्तमा चलेको नेपाली बजारमा देखिएको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र जथाभावी भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङले महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

कम्पनीका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाका अनुसार, बजारमा देखिएको उच्च संकटको समयमा उपभोक्ताको हितमा उभिने साल्ट ट्रेडिङ नै एउटा कम्पनी हो। गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नुनसँगै आफूलाई अघि हिँडाइरहेको साल्ट ट्रेडिङ निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारमै छ।

‘स्तरीय, सर्वसुलभ र सुपथ मूल्य’ भन्ने मूल नाराका साथ सेवामुखी अवधारणालाई अझ बल प्रदान गर्न साल्ट ट्रेडिङ प्रतिबद्ध रहेको कम्पनी व्यवस्थापक झाले बताए। उनले कम्पनीले समयअनुसार उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने बताए।

कम्पनीले पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि विकास केन्द्र मार्फत किसानहरूलाई मल-खाद्य, वीउ-विजन, कृषि औजार पनि उपलब्ध गराउन थालेको छ। देशभरिजसो शाखा विस्तार गरिसकेको साल्ट ट्रेडिङले आयोडिनयुक्त नून, चिनी, घ्यू, तेल, मैदा, पीठो, सुजी, चामल कोइला, सिमेन्ट, ट्याक्टर, मेटल डिटेक्टर जस्ता मेसिनरी सामग्री पनि बजारमा आपूर्ति गर्दै आएको छ। यद्यपि साल्ट ट्रेडिङभित्र थप सुधारको खाँचो भने देखिन्छ।

६ दशकदेखि निरन्तर

स्थापनाको छ दशक बिताउन लागेको छ। २७ भदौ २०२० मा स्थापना भएको साल्ट ट्रेडिङले नेपालमा आयोडिनयुक्त नुनमा आफ्नो चिनारी बनाएको छ। ढिके नुनमा निर्भर नेपालमा आयोडिन नुन ल्याउने साल्ट ट्रेडिङ मात्रै एक कम्पनी हो। कम्पनीले अहिले चिनी, ग्यास, तेललगायत खाद्यान्न पनि बिक्री-वितरण गर्दै आएको छ।

नेपाली बजारमा विस्तारका क्रममा सरकारी स्वामित्वमा कम्पनीहरू स्थापना गरेको तत्कालीन सरकारले साल्ट ट्रेडिङ एक विशेष कम्पनीको रूपमा अघि सारेको थियो। नेपाली संस्थानहरूको अवस्था कमजोर रहेका बेला साल्ट ट्रेडिङले भने आर्थिक रूपमा पनि सफलताका साथ अघि बढिरहेको छ।

काठमाडौंको कालिमाटीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको साल्ट ट्रेडिङको चुक्ता पुँजी २० करोड नाघेको छ। साल्ट्र टेड्रिङमा सर्वसाधारणको २१ र सरकारको ७९ प्रतिशत लगानी छ। कम्पनीले लगानीकर्तालाई राम्रो लभांश पनि वितरण गरिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को कम्पनीले २५ प्रतिशत बोनस तथा १० प्रतिशत नगद लाभांश गरी कूल ३५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४-७५ र २०७३-७४ को नाफाबाट पनि कम्पनीले समान शेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस तथा १० प्रतिशत नगद गरी कुल ३५ प्रतिशत नै लाभांश प्रस्ताव गरेका थियो।

त्यसअघि २०७२-७३ बाट पनि कम्पनीले २० प्रतिशत बोनस र ५ प्रतिशत नगद लाभांश बाँडेको थियो।