नेपालमा संघीयतापछिको अवस्थाबारे विज्ञहरूले भने, ‘स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ’

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्।

बुधवार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा उनले संघीयतलाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन पनि बलियो बन्ने बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले संघीयता बलियो र प्रभाकारी बनाउन नसके पुस्तक लेखर मात्रै नहुने बताए।

संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपाल संघीय संरचनामा गए पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन व्यवस्था रहेको बताए। उनले संघीयता भनेको संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै नभएको बताए।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, “नेपालको संविधानले संविधान जारी भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो। समायोजनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भयो। छलफल गर्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला समायोजन हुनुपर्ने त शिक्षकहरू देखियो। किनभने स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्दा संविधानमा कर्मचारीको समायोजन लेखियो, शिक्षकको नलेखिएको हुनाले गरिरहनु पर्दैन भन्ने निस्कर्ष निस्किएको थियो। अझै पनि ताप्लेजुङको शिक्षक काठमाडौंबाट नै नियुक्ति र सरुवा हुने प्रणालीभित्र हामी संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन खोज्छौँ भने जति किताव लेखिए पनि भेटिँदैन।”

त्यस्तै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरूले लिने गरेको बताए। उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको बताए। महालेखा परीक्षक शर्माले नेपालमा ७० प्रतिशत कर्मचारीहरू काम नगर्ने कर्मचारीहरू रहेको अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताए।

महालेखा परीक्षक शर्माले भने, “सार्वजनिक प्रशासन हामीले सामान्य रुपमा पहिले सोचिरहेको भन्दा संघीयतामा अलि फरक जाँदो रहेछ। सार्वजनिक प्रशासन भन्नेबित्तिकै ब्यूरोक्रेसीले काम गर्छ, निजामती सेवा हुन्छ, सरकारी संयन्त्रहरू परिचालित हुन्छ, त्यस्तो मात्रै होइन, अहिले हेर्दै जाँदा धेरैजसो अधिकार र डे टू डे एजुकेटिभ फंग्शनहरू पोलिटिकल लिडरहरूले गरिरहेका छन्। वडामा, पालिकामा, अलमस्ट त्यसरी भइरहेको छ। त्यसैले यो शब्दबाट पनि अलिकति हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने देखिएको छ। अहिलेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका समस्याहरू एउटा डुप्लिकेशन, ओभरल्यापिङ र प्रकाशन यी तीन समस्या छ। संयन्त्रमा पनि वर्किङ प्रोसिडीमा पनि, रिसर्सेसमा पनि र सबै कुरामा यी तीन कुरा देखियो।”

त्यस्तै पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाए। उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सीमित भएको र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको मानसिकता केन्द्रीकृत रहेको बताए।

डा. कोइरालाले व्यवस्था फेरिएपनि प्रशासकीय संरचनामा हुनुपर्ने परिवर्तन हुन नसकेको बताए। उनले संघीयतामा गयो भनेर बोर्ड फेरिनुबाहेक कार्यालयहरूमा प्रजातन्त्रमा कसरी जनतासमक्ष लैजाने भन्ने चिन्ता र चुनौती कुनै पनि राजनीतिक दलहरूमा नरहेको जिकिर गरे। डा. कोइरालाले संघीयताको कुरा राजनीतिक नारमा मात्रै सीमित भएको आरोपसमेत लगाए।