विवेकशील साझाविरुद्ध रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र एवम् निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई मिलन पाण्डेद्वारा दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

विवेकशील साझा पार्टीबाट मिश्रले सदस्यसमेत नरहने गरी पाण्डेलाई निष्काशित गरेका थिए।

पाण्डेले आफूमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीविरुद्ध अघिल्लो विधान कायम गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। विवेकशील साझा पार्टीको उक्त निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरेकोमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा गत १३ फागुनमा पाण्डले रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यो आदेश दिएको हो। दुवै पक्षको छलफलपश्चात् निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको हो।

विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा भीमार्जुन आचार्य, निरूपमा यादव (प्रमुख, कानुनी मामिला विभाग, विवेकशील साझा पार्टी), समीक्षा बास्कोटा, मुकुन्द अधिकारी, अमृत पुडासैनी र जयन्ती गिरीले बहस गरेका थिए।

रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरीष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए।