लुम्बिनीमा कानुन कार्यान्वयनकै समस्या, ऐन बनाएको अढाइ वर्षमा पनि बनेनन् नियमावली

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशसभाले २०७७ वैशाखमा पारित गरेको सुशासन ऐनअनुसार सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, मितव्ययी र निष्पक्ष बनाउन सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र गठन हुनुपर्ने हो।

तर, ऐन बनेको करीब दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहनुपर्ने सुशासन केन्द्र नै गठन भएको छैन। केन्द्र गठन नहुँदा ऐन आफै निष्क्रिय जस्तै भएको छ।

सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकारमातहत सार्वजनिक प्रशासनमार्फत हुने अपादर्शी काम तथा कारोबार नजरअन्दाजमा पर्ने गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापा भन्छन्, ‘‘केन्द्र गठनमा आलटालभएको छ। यहाँ कसलाई सुशासन चाहिएको छ र?’’

त्यस्तै मल ऐन पनि नियमावली नबनेकै कारण कार्यान्वयनमा आएको छैन। ऐन बनाएको अढाइ वर्ष बितिसक्दासमेत नियमावली बन्न नसक्दा ऐनको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। जसका कारण रासायनिक मल आयात, उत्पादन तथा वितरणका कामहरू प्रदेशमातहत आउन सकेका छैनन्। नियमावली नबेकै कारण प्रदेश पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन पनि निष्क्रिय छ।

यी केही उदाहरणमात्रै हुन्।

अहिलेसम्म ६२ वटा ऐन बनाउँदा २२ वटा नियमावलीमात्रै बनेका छन्। तीबाहेक दुई वटा नीति, ३२ वटा कार्यविधि, ४ वटा गठनादेश, ५ वटा निर्देशिका, ६ वटा मापदण्ड र एउटा दिग्दर्शन बनेका प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक शाखाले जनाएको छ।

नियमावली बन्न नसक्दा प्रदेशसभाबाट बनाइएका कानूनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेका प्रदेशका कानून मस्यौदा कार्यदलका पूर्वविज्ञ सदस्य अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल बताउँछन्। ‘‘प्रदेशमा ऐनअनुसारका नियमावली बनाउन नसक्दा कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो’’, उनले भने।

लुम्बिनी प्रदेशमा नियमावलीको अभावले मात्रै कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भने होइन। प्रदेशसभाबाट बनाइएका कतिपय कानूनहरू दीर्घकालीन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। 

प्रदेशसभाले ऐन बनाउने भए पनि नियमावली बनाउने भूमिकामा मन्त्रालय हुन्छन्। तर, मन्त्रालयमा नियमावली तर्जुमा गर्न सक्ने योग्यताका कर्मचारी नहुँदा समयमा नै नियमावली बन्न नसकेको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा नियमावलीको अभावले मात्रै कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भने होइन। प्रदेशसभाबाट बनाइएका कतिपय कानूनहरू दीर्घकालीन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानून बनाएको एक वर्ष नबित्दै संशोधन गर्नुपयो। अर्कोतर्फ सरकारले प्रदेश सभालाई ‘बाइपास’ गरेर ल्याइएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठनादेश पनि कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गरियो। कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले अहिले यो गठनादेश नै खारेज गरिदिएको छ।

त्यस्तै स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि फेरि बनाइएको ऐन पनि एक पटक संशोधन गरिसकिएको छ। त्यस्तै प्रदेशअन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐन पनि बनेको एक वर्ष नबित्दै संशोधन गरिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट निर्माण गरिएका कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन हुनुले कानूनको गुणात्मकतामा प्रश्न उठेको संघीय मामिलाका जानकार अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।

उनको भनाइमा यसको प्रमुख कारण कानून निर्माण प्रक्रियामा सांसदले सक्रिय भूमिका निभाउन नसक्नु हो। प्रदेशसभामा सांसदहरूको उपस्थिति निकै न्यून छ भने अर्कोतिर उपस्थित भएका सांसदहरू कानून निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सकेका छैनन्। प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको सांसदहरूको विवरणले पनि यस्तै कुरा देखाउँछ।

कानून निर्माण प्रक्रियामा सांसदको हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुँदा एकातर्फ अत्यावश्यक कानून बनाउने काम भएको छैन भने अर्कोतर्फ बनाइएका कानूनहरू दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन्। बालबालिकाको हक, खेलकुद विकास, औद्योगिक व्यवसाय, प्रदेश पर्यटन, खानी अन्वेषण, तथ्यांक व्यवस्थापनलगायतका नियमावली पनि बनाउन बाँकी छन्।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मल व्यवस्थापन, बीउ बीजक व्यवस्थापन, पशु बधशाला, पशु स्वास्थ्य, पशु सेवासम्बन्धी नियमावली बनाएकै छैन, जुन प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक हुन्।

सरकारले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफलबिना आफूअनुकूल विधेयक ल्याएको र प्रदेश सभामा घनीभूत छलफलबिनै पारित गरिएकाले ऐनमा अमिल्दो प्रावधान रहन गएको हुनसक्ने पारदर्शी सरोकार समूहका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए।

‘‘कानूनमा जहिले पनि सरकारले आफ्ना लागि धेरै अधिकार राख्न खोज्छ,’’ उनले भने, ‘‘त्यसैले प्रदेशसभामा चर्को बहसको आवश्यक हुन्छ। तर, सरकारले पेश गरेको विधेयकबिना कुनै छलफल नभई जस्ताको तस्तै पारित हुने परम्पराका कारण कानूनहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।’’