कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद् बिस्तारविरुद्ध अदालतमा फेरि अर्को रिट दर्ता

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को बिस्तारविरुद्ध अदालतमा फेरि अर्को रिट परेको छ । वीरेन्द्रनगर २ की विनिता बोगटीले मन्त्रिपरिषद् वबस्तार गर्दा समावेशी नगराइएको, मूर्तिचोरको अभियोगमा सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको लगायत आरोप लगाउँदै सोमबार उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेकी हुन्।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र छिरिङ डम्डुल लामा ९कार्चेन० र कर्णाली प्रदेश सभालाई विपक्षी बनाइएको रिटमा मन्त्रिपरिषद् गठन बदरको माग गरिएको छ। २३ माघमा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार भएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य छ। जसकारण, मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असमावेशी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ।

यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार असमावेशी भएको भन्दै बदर गरेर पुनः गठनको माग गरेर अधिवक्ता शेरबहादुर केसी र अधिकारकर्मी टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गराएका थिए।