बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनापीडित भन्छन्ः सरकारले ठग्यो

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका प्रभावित जनताले जग्गाको मूल्यमा सरकारबाट ठगिएको बताएका छन्। सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई मात्र हेरेर आयोजनाबाट प्रभावित जनताको उचित ब्यबस्थापन नगरेको प्रभावितहरूले बताएका छन्।

अहिलेसम्म सरकारले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुअब्जा वितरण गरे पनि जग्गा र त्यहाँ बनेका घर तथा अन्य भौतिक संरचनाको मूल्यांकनमा अन्याय गरेको प्रभावितहरूको आरोप छ। धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आखुखोला खहरे बजारका प्रभावितले गोरखाको आरुघाट प्रभावित क्षेत्र र खहरेबजारको जग्गा मूल्यांकनमा समेत सरकारले पक्षपात गरेको बताएका छन्।

उनीहरूले तत्काल चलनचल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनु पर्ने मागलाई बेवास्था गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नु पर्ने भन्दै जबरजस्ती रुपमा मूल्य तोकेर मुअब्जा वितरण गरेको गुनाशो गरे। प्रभावित जनताहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीयबासीको माग लागि ठोस काम नगरेको आरोप लगाएका छन्।

खहरे बजारका स्थानीय शिवप्रसाद रिमालले मुअब्जा वितरणपछि तत्काल उचित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्बासको व्यवस्था गर्ने भनेर सरकारले आश्वासन देखाए पनि अहिलेसम्म पुनर्बास व्यवस्था गर्ने काम नभएको बताए। उनले वर्षौंदेखि दु:ख गरेर बनाएको उर्वर भूमि अहिले सरकारलाई कैडीको मूल्यमा छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

स्थानीयबासी रिमालले सरकारले जग्गाको मूल्यांकन कम गरेकाले ६ रोपनी जग्गाको करीब ३० लाख रुपैयाँ मात्रै पाएको गुनासो गरे। उनले सरकारले तत्काल प्रभावित जनतालाई पुनर्बासको व्यवस्था नगरे सडकमा बसेर भीख माग्नु पर्ने अवस्था आएको बताए।

त्यस्तै, खहरे बजार आयोजना प्रभावित साढे दुई सय घर परिवारमध्ये सबैभन्दा थोरै जग्गा कुमारबहादुर कार्कीको रहेको छ। कार्कीको जम्मा १ आना दुई पैसाको मात्रै जग्गा छ। उनले १ आना जग्गामा व्यापार व्यवसाय गरेर १० जनाको परिवार पालिरहेको तर उक्त जग्गाको मूल्य १ लाख ३० हजार रुपैयाँ सरकारले दिएर हटाउन खोजेको गुनासो गरे।

यसैगरी आयोजना प्रभावित स्थानीय सावित्री रिमालले आयोजनाले बास उठाउने कुरामा चित्त बुझाए पनि जग्गाको मूल्य १ लाख १० हजार आनाको तोक्नु जनतालाई ठग्ने काम भएको बताइन्। उनले दुःख गरेर बजार क्षेत्रमा जग्गामा लगानी गरेर बसोबास गरियो तर अहिले जग्गाको किनेको समयमा समेत मूल्य नपाउँदा मागेर हिँड्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको बताए।

तर, यता त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भुकुमार थापाले प्रभावित जनताले जनप्रनिधिहरूबाट कुनै पहल नभएको भन्नेकुरा सत्यता नभएको बताए। जनताको मतबाट निर्वाचित भएकाले जनप्रतिनिधिहरूबाट उनीहरूले ठूलो आशा राख्नु स्वभाविक भएको उनी बताउँछन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जनताको माग अनुसार सरकारले जग्गाको मूल्यांकन गर्नु पर्ने माग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग बारम्बार ज्ञापनपत्र पुर्‍याउने काम गरे पनि कुनै सुनुवाई नभएको अध्यक्षले स्वीकार गरे। उनले अहिले पनि स्थानीय सरकारको माग नयाँ घर बनाउनेको लागि अहिलको चलचल्तीको मूल्यमा पैसा दिनुपर्छ भन्ने रहेको बताएयो। जग्गाको मूल्यांकन गर्ने कुरा गाउँपालिकाको नियन्त्रण भन्दा बाहिरको विषय भएकाले केही गर्न नसकिएको पनि बताउनु भयो।

त्यस्तै , त्यस क्षेत्रका स्थानीय राजनीतिककर्मी नवराज तिमल्सिनाले आयोजनाले प्रभावित जनताको इच्छा, आकाशंक्षा र भलाइको लागि समेट्न नसकेको बताए। सरकारले प्रभावित जनतालाई जग्गाको मुअब्जा वितरण गर्दा आयोजना मात्रै निर्माण गर्ने तर प्रभावित जनताको पुनर्बास र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने र जनताको भविष्यसँग जोडिएका सवालहरूमा ध्यान नदिएको आरोप उनको छ। जग्गाको मुअब्जा वितरण गर्दा प्रभावित क्षेत्रका जनताको एकदमै संकीर्ण ढङ्गबाट अहिलेको चलचल्तीको मूल्यलाई मध्यनजर नगरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अन्तरगत टेकेर सरकारी मूल्य तोकेर मुअब्जा वितरण गर्नु गलत भएको तिमल्सिनाको भनाई छ। उनले सरकारले वितरण गरेको मुअब्जाका कारणले यो क्षेत्रभित्र बसाइ सरेर आएका तथा थोरै जग्गा रहेर ५ जनासम्म परिवार पालि रहेका जनतालाई वितरण भएको मुअब्जाले एकदमै अन्याय गरेको बताए।

आयोजनाको हालसम्म करीब ४० अर्ब रुपैयाँ मुअब्जा वितरण गरिसकेको छ। जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार मुअब्जा निर्धारण गरिएको हो। आयोजना प्रभावित गोरखाको अन्य स्थानको मुअब्जा निर्धारण भई वितरण भइरहेको भए पनि  धादिङको खहरे बजारलगायत क्षेत्रको घर तथा विभिन्न संरचनाको मुअब्जा दिन बाँकी रहेको छ। १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने गरी चर्चा शुरु भएको एक दशक बित्न लागेको छ। तर,अहिलेसम्म कुन मोडालिटीमा निर्माण हुने भन्ने अन्योल कायम नै रहेको छ। आयोजना निर्माणको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने कामलाई आयोजनाले तिव्र रूप दिइरहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा कुल लागत २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी आयोजना विकास समिति गठन गरेर अगाडि बढेको थियो।

अहिलेसम्म विकास समितिले नै आयोजना निर्माणको गतिविधि अघि बढाइरहेको छ। बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणपछि गोरखा र धादिङ जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने सरकारले अपेक्षा छ। यो आयोजना निर्माण गर्दा दुई जिल्लाका गरेर ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुने छन्। आयोजनाले व्यक्तिगत ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ। यो आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ साविक गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्।

आयोजनाबाट ३५ सय ६० परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन्। आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ। कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्नेछ।

तर सरकारले मुअब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ। गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङ जिल्लाका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ साविक गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन्। आयोजनाको मुअब्जा ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै पेट्रोलियम पद्धार्थको आयातमा गर्दा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ।