एनआरएन विवाद समाधान समितिले झारा टार्ने रिपोर्ट बुझाएको आरोप

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघको दशौँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) छनोट सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित प्राविधिक समितिले उच्चस्तरीय समितिलाई रिपोर्ट बुझाएको छ। समितिले गत साता उच्च स्तरीय समितिलाई बुझाएको २० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले डेलिगेट्स समस्या समाधानका लागि ठोस सुझाव दिनु भन्दा झारा टार्ने खालको सुझावहरु दिएको एनआरएन अभियन्ताहरुको आरोप छ।

“संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको दुइ पटक बसेको विश्व भेलाले नव निर्वाचित एनसीसीहरुलाई प्रतिनिधि सूची पठाउन दिइनु पर्ने र संरक्षक परिषदले महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउनु पर्ने माग गरेका थिए। तर विज्ञ समितिले पुरानै एनसीसीहरुले पठाएको प्रतिनिधि सूचीलाई मान्यता दिनु पर्ने सुझाव दिएको छ, जुन हामीलाई मान्य छैन। विवादको जड नै त्यही हो। पुरानै एनसीसीहरुले पठाएको प्रतिनिधि सूचीको आधारमा महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन सम्भव छैन, हामी सहभागी पनि हुंदैनौं,ू एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले भने।

तीन सदस्यीय समितिले ३१ जुलाई २०२१ पछि सदस्य बनेका व्यक्तिले डेलिगेट्स निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जनाएको छ, तर विभिन्न एनसीसीको चुनावमा गरिएको धाँधलीबारे परेका उजुरीहरुलाई व्यक्तिगत उजुरी भन्दै समिति ती विषयमा प्रवेश नै गरेको छैन। एनसीसी जापानमा विद्यार्थीहरुलाई सदस्य बनाइ मतदानमा सहभागी गराइएको र एमआइएस प्रणालीको व्यापक दुरूपयोग गरिएको बारे पनि समिति मौन रहेको छ।

‘एनसीसीहरुसँग तत्काल छलफल गर्नु पर्छ’

आइसीसीका मानार्थ सदस्य शनि कुमार ओलीले महाधिवेशनमा एनसीसीहरुलाई कसरी सहभागी बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुख्य प्रश्न भएको बताए ।”एनसीसीहरुको सहभागिता बेगर अगाडी बढ्न सकिन्न। उच्चस्तरीय समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गर्ने पक्ष र एनसीसीहरुसँग तत्काल छलफल गर्नु पर्छ,” उनले भने।

युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले प्राविधिक समितिले कहीं पनि सम्बन्धित पक्षलाई न सोधेरै हचुवाका भरमा रिपोर्ट बनाएको बताए। ”यो राय मात्रै हो, यसलाई फर्काएर गहिरो अध्ययनमा पठाउनु पर्छ। राजनीतिक फाइदा लिनको लागि प्रचार थालिएको छ, त्यो मान्य छैन,” उनले भने ।

एनसीसी अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीले एनसीसी अध्यक्षहरुसँग बैठक बस्न उच्चस्तरीय समिति किन हिच्किचाएको भन्ने प्रश्न गरे। ”हामीले २ ओटा विश्व सम्मेलन गरेर संरक्षक परिषदलाई आफ्नो धारणा पठाई सकेका छौं। अब उच्चस्तरीय समितिले जति सक्दो छिटो नवनिर्वाचित अध्यक्षहरुको भेला बोलाउनु पर्छ।”

त्यसैगरी आइसीसी सदस्य चिन्तामणि सापकोटाले यो प्रायोजित प्रतिवेदन भएको बताए। ”प्रतिवेदनमा विद्यार्थी भन्ने शब्द नै छैन। एमआइएसमा समस्या छैन भनिएको छ जबकि सबैभन्दा समस्या त्यहीं हो। यो एकदमै आपत्तिजनक रिपोर्ट हो। उजुरी गर्नेले मागे पछि अवश्य प्रमाण पनि दिन्छन्, यो रिपोर्ट कसरि पब्लिक गरियो ? त्यसको छानबिन हुनु पर्छ।’
उच्चस्तरीय समितिको यसै साता बस्ने बैठकले उक्त प्रतिवेदनबारे छलफल गर्ने बताइएको छ।