खानेपानी महशूल निर्धारण गर्न आयोग बनाउँदै सरकार

काठमाडौं। सरकारले खानेपानी महशूल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आइतबार खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयले खानेपानी महसूल निर्धारण आयोग गठन प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिए।

आयोग गठनपछि समय सापेक्ष, वैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक महशूलदर निर्धारण हुने अपेक्षा आफूले राखेको मन्त्री चौधरीले बताए। राज्यको ठूलो लगानी भइसकेका र अलपत्र परेका आयोजनालाई पूर्णता दिन नीतिगत सुधारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए।

आगामी दिनमा मन्त्रालयले ‘खानेपानीका स्रोतहरूका संरक्षण र मूल फुटाउ’ अभियान सञ्चालन गर्न एकीकृत जलस्रोत संरक्षण व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने मन्त्री चौधरीले बताए। उनले दिगो विकासको लक्ष्य २०३० हासिल गर्न गुणस्तरीय खानेपानी वितरणका लागि पानीको परीक्षणलाई व्यापकता दिइने र प्रशोधनयुक्त ढल प्रणालीका लागि यसै वर्षबाट विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याँइने जानकारी दिए। उनले सरकारले घोषणा गर्दै आएको खुला दिशामुक्त क्षेत्रको दिगोपनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य गरी विशेष कार्यक्रम ल्याउने पनि बताए।

हालै नारायणी, नवलपुर, भरतपुर र दाङमा सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाइका आयोजनाहरू सम्पन्न भएको प्रगति विवरण मन्त्री चौधरीले सार्वजनिक गरे। शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाअन्तरगत कञ्चनपुरमा सिद्धनाथ–बैजनाथ शहरी खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएको, थोक खानेपानी (बल्क वाटर) वितरण प्रणालीअन्तरगत कर्णाली, सुनकोशी–मरिनको अध्ययन भइरहेको तथा राप्ती, नारायणी, कोशी र महाकालीको अध्ययनका लागि परामर्शदाता छनोट गर्ने कार्य प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए।

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयको पहलमा सिस्नेरी श्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र भक्तपुरको महादेव खोला जलाशययुक्त खानेपानीको अध्ययनका लागि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री चौधरीले बताए।

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागअन्तर्गत विभिन्न आयोजनाका १५ योजनाहरूको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई निर्माण चरणमा रहेको पनि उनले बताए।