मेडिकल कलेजको ‘लुट’विरुद्ध कतै रिले अनसन, कतै तालाबन्दी

काठमाडौं । सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) र विराटनगरको नाबेल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्।

मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्कअसुल्न खोजेपछि उनीहरू आन्दोलिन भएका हुन्।

१९ मंसीरबाट एमबीबीएसको कक्षा सञ्चालन हुने भनिएपनि झन्डै २० लाख बढी शुल्क कलेजले लिन खोजेपछि विद्यार्थीहरु अध्ययन छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

केएमसका ९५ जना विद्यार्थीले एक महिना देखि नै कलेजको लुटतन्त्र विरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन्। तर, तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने अडानबाट कलेज टसमस भएको छैन।

नेपाल विद्यार्थी संघको अगुवाइमा आन्दोलनरतः विद्यार्थीहरुले कलेजमा तालाबन्दी गर्नुका साथै चार दिन देखि रिले अनसन पनि गरिहेका छन्।

त्यस्तै, नोबेल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै करिब ८० जना विद्यार्थीलाई दुई सातादेखि कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। यसरी कक्षाकोठामा प्रवेश गर्न रोक लगाएपछि उनीहरुले आज प्रशासनमा ताला लगाएको आन्दोलित एक विद्यार्थीले बताइन्।

काठमाडौं विश्वविद्यालबाट सम्बन्धन पाएको केएमसीले अनिवार्य होस्टल, केयू सम्बन्धन र रजिष्ट्रेशन शुल्कलगायत अन्य अत्तिरिक्त शुल्क जोडेर २० लाख रुपैयाँ बढी शुल्क तिर्न भनेपछि आन्दोलनमा उत्रिएको उनले बताइन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले उपत्यकाभित्र एमबीबीएस पढ्न ४० लाख २३ हजार २५२ रुपैयाँ छ भने उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ तोकेको छ।

केएमसी कलेजविरुद्ध आन्दोलनरतः विद्यार्थीहरूले आयोगले तोकेभन्दा बढी शुल्क कुनै पनि हालतमा नर्तिने, होस्टेल बस्ने वा नबस्ने विद्यार्थीको इच्छाअनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोगले तोकेअनुसार सबै प्रक्रिया पुर्या‍एका विद्यार्थीहरुलाई कक्षामा प्रवेश पाउनुपर्ने र होस्टेल शुल्क वैज्ञानिक हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले ६ पुसमा विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल कलेजलाई आयोगले तोकेकै शुल्कमा पढाउन आदेश दिएको थियो।

‘‘ राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा २ ‘थ’ बमोजिम शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभर लिने भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालिम वा परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्कभित्र विश्वविद्यालय रजिष्ट्रेशन शुल्क, आन्तरिक तथा विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क, फरेन्सिक पोष्टिङ, फिल्ड भिजिट, इन्टर्नसिप शुल्क, आवेदन शुल्क र सम्बन्धन शुल्कजस्ता शैक्षिक क्रियाकलापजन्य शुल्कसमेत समावेश भएकाले’’ थप शुल्क नलाग्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।

तर, मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले आयोगको विज्ञप्तिलाई अटेर गर्दै मनोमानी गरिरहेका छन्।शिक्षा मन्त्रालयले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुरूप कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ। मेडिकल कलेजले बढी शुल्क लिए/नलिएको विषयमा बुझ्न मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट अनुगमन टोली पनि गठन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।