युवालाई उत्पादनसँग जोड्न प्रचण्डको प्रस्ताव

काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अनिवार्य रूपमा १५ दिन श्रमसँग जोडिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। राजधानीमा जारी आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वैचारिक तथा राजनीतिक दस्तावेज पेश गर्दै उत्पादनसँग जोड्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
सबै नेता तथा कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तिमा पनि १५ दिन शारीरिक श्रम गर्नुपर्ने उनकाे प्रस्ताव छ। दुई घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले जीत निकालेको स्थानीय तह तथा संगठन प्रभावकारी भएक क्षेत्रमा ५०/ ५० जनाका दरले युवा परिचालन गरी कृषि कर्ममा लगाउने उल्लेख छ।

अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाली मौलिकता र विशेषतासहितको नेपाली पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै नेपालको मौलिक विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणका लागि अगाडि बढ्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। समाजवाद प्राप्तिको बाटो र प्रक्रिया आफ्नै खालको हुने प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन्।   “नेपाली मौलिकतासहित पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली विशेषतामा आधारित प्रणाली हो । हामीले स्थापना गर्ने भनेको समाजवाद पनि नेपाली मौलिकताको नै हुनेछ,” बन्दसत्रमा सहभागी एक प्रतिनिधिले भने।

युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिन १० बुँदे योजना

त्यस्तै राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष प्रचण्डले स्वदेशमा नै युवालाई रोजगारीको वातावरण बनाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन्। त्यसका लागि केही सरकारी नीति पनि प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकमा उत्पादन र विकास निर्माणको प्रचुर सम्भावना भए पनि राज्यको गलत नीतिका कारण अहिले लाखौँ युवा विदेश जान बाध्य भएको बताएका छन्

देशमा नै युवालाई रोजगारी सिर्जना गराउन र उनीहरूलाई राष्ट्रिय महाअभियानमा जोड्नुपर्ने उनको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि पालिका, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले आफ्नो नीतिमा परिमार्जन गर्दै समन्वयात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने प्रचण्डको जोड छ। हरेक पालिकामा कम्तीमा ५० जना व्यक्ति संलग्न गरी अनिवार्य एक कृषि उद्योग ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने उनकाे योजना छ। स्थानीय बजारलाई ध्यानमा राख्दै खाद्यान्न, तरकारी, नगदेवालीलगायत बजार सुहाउने उत्पादनमा जोड दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ठूलो परिणाममा काम गर्न दुई वा दुईभन्दा बढी पालिकाले त्यस्ता उद्योग व्यवस्थाय सञ्चालन गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

जिल्ला र पालिकास्तरका उद्यमीबीच समन्वय गराउने र बजार व्यवस्थामा सहयोग गर्ने, जिल्लास्तरबाट प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्ने, पूर्वाधार निर्माणमा पालिका, जिल्ला र प्रदेशको समन्वय गर्ने उनको प्रतिवेदनको सार छ।

प्रदेशले जिल्लाबाट अनुरोध भएका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग गर्ने अन्तर जिल्ला समन्वय गर्ने गराउने, प्रदेशले प्रदेश कम्तीमा १०० जनालाई रोजगारी दिन गरी उद्योग स्थापना गर्ने विषयले प्रतिवेदनमा प्राथमिकता पाएको छ। केन्द्रमा केन्द्रीयस्तरको प्रशिक्षण केन्द्र बजार व्यवस्था र उद्योग व्यवसाय पहिचान गर्ने र पार्टीका हरेक कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा एकपटक स्थानीय जनसमुदायसँग बसेर श्रम गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ।