विज्ञहरू भन्छन् – विदेश नीतिमा छिमेकसँगै अरू देशलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ

काठमाडौं। नेपालले आफ्नो विदेश नीति सञ्चालन गर्दा छिमेकभन्दा टाढा पनि हेर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपालको विदेश नीति छिमेकभन्दा टाढाको देशसँग पनि रहेको विषयलाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।

कार्यक्रमको सुरुआतमा बोल्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने भारत र चीनले हाँसिल गरेको आर्थिक उन्नयबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्ने बताए। “नेपालका छिमेकी देश भारत र चीनले हाँसिल गरेको आर्थिक प्रगतिको लाभ लिने दिशामा हामीले काम गर्नुपर्छ,” मन्त्री कार्कीले भने।

यस्तै बेलायतका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले अहिलेको विश्व अन्तर निर्भरतामा आश्रित रहेको बताए। विश्व नै एक आपसमा जोडिएको बताउँदै आचार्यले यस्तो अवस्थामा हामी अरूभन्दा पृथक् रहन नसक्न बताएका हुन्।

विदेश नीतिका सवालमा सबै दलको एक प्रकारको धारणा हुनुपर्ने बताउँदै आचार्यले भने, “देशलाई फाइदा हुने विषयमा अन्य पक्षको चासो लिएर हुँदैन।” आचार्यले यस्तो बताउँदै गर्दा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने अभिप्राय व्यक्त गरेका थिए।

भारतीय रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको मोहन पारेकर इस्टिच्युड अफ डिफेन्स (आईडिएस) का अनुसन्धानकर्ता नेहार नयाकले नेपालको विदेश नीति व्यक्ति केन्द्रित भएको आरोप लगाए। उनले नेपाल भारतबीच भएको १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि चीन लक्षित रहेको टिप्पणी गरे। चीनमा कम्युनिस्ट शासनको उदय भएको अवस्थामा नेपाल भारत दुवै देशले चीनलाई साझा सुरक्षा चुनौती मान्दै उक्त सम्झौता गरेको उनको दाबी थियो। उनले नेपालको विदेश नीति राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बढी सत्ता स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित रहेको समेत आरोप लगाए।

कार्यक्रममा बोल्दै चीनको सार्वजनिक कूटनीति विषयमा विद्यावारिधि गरेकी लीला न्याइच्याइले विदेश नीतिका विषयमा नेपालमा आवश्यक बहस नभएको बताइन्। “नेपालमा सञ्चार माध्यममा निर्वाचन कसले जित्यो भन्ने कुराले जति चर्चा पाउँछ, देशको स्वाधीनतासँग जोडिएको विदेश नीतको बहसले त्यति स्थान प्राप्त गर्दैन,” उनको टिप्पणी थियो।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको विदेश नीति सत्ताकेन्द्रित किन भयो भन्ने विषयमा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्। “नेपालको कमजोरीका कारण विदेश नीति सत्ता केन्द्रित भएको हो,” उनले भनिन्।

यस्तै, कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्ताहरूले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा नेपालले सन् २०१७ मा नै किन सम्झौता गर्नु परेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। चिनियाँ सरकारसँग नेपालले २०१७ को मेमा सम्झौता गर्दा एमसीसी परियोजनामा सेप्टेम्बर महीनामा सम्झौता गरेको थियो।

बिआरआईमा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच सम्झौता भएर त्यस अन्तरगत नौ वटा परियोजना छनोट भइसकेका छन्। परियोजना छनोट भए पनि कार्यान्वयनको तहमा प्रवेश गरेको छैन। यस्तै नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भए पनि परियोजना कार्यान्वयनको तहमा प्रवेश गरेको छैन।

एमसीसी सम्झौता अनुसार परियोजना कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्न संसदीय अनुमोदन हुन आवश्यक हुन्छ। एमसीसीका विषयमा हालसम्म पनि संसदीय अनुमोदन हुन नसक्दा परियोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो।

कार्यक्रमा बोल्दै फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफङ (एफईएस) जोनाथन मेङ्गेले नेपालको भूराजनीतिलाई धेरै आयामबाट हेर्नुपर्ने बताए। नेपाल विश्वका दुई ठूला र आर्थिक हैसियत बढाउँदै गरेका चीन र भारतबीच रहेको देश भएकाले यहाँको भूराजनीतिलाई सोही अनुसार विश्लेषण गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो।

विश्व राजनीतिमा इन्डोप्यासिफिक रणनीतिले महत्त्वपूर्ण स्थान लिएको मेङ्गको भनाई थियो। “इन्डो प्यासिफिकले विश्व राजनीतिमा महत्त्व राख्नु पछाडि अमेरिका र चीनबीच बढ्दै गएको दूरी प्रमुख कारण हो,” उनले भने।