संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा भने ‘अर्ली इलेक्सन’को विषय त्यति परिपक्व बनेको छैन। यसका लागि दलहरूबीच ठोस सहमति हुन जरुरी छ। यस विषयमा दलहरूबीच औपचारिक रूपमा छलफलको एजेण्डा पनि बन्न सकेको छैन। मात्र चर्चामा सीमित छ यो विषय।