चर्चामा मात्रै ‘अर्ली इलेक्सन’

संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा भने ‘अर्ली इलेक्सन’को विषय त्यति परिपक्व बनेको छैन। यसका लागि दलहरूबीच ठोस सहमति हुन जरुरी छ। यस विषयमा दलहरूबीच औपचारिक रूपमा छलफलको एजेण्डा पनि बन्न सकेको छैन। मात्र चर्चामा सीमित छ यो विषय।

चर्चामा मात्रै ‘अर्ली इलेक्सन’

काठमाडौँ। पछिल्लो समय राजनीतिक वृत्तमा समयअघि नै निर्वाचनमा जाने विषयमा चर्चा हुन थालेको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले समेत आफ्नो भाषणका क्रममा ‘अर्ली इलेक्सन’को विषयलाई उठान गर्न थालेका छन्। दलका शीर्ष नेताहरूले भनेझैँ ‘अर्ली इलेक्सन’का लागि राजनीतिक बहस बनेकै हो त?

संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा भने ‘अर्ली इलेक्सन’को विषय त्यति परिपक्व बनेको छैन। यसका लागि दलहरूबीच ठोस सहमति हुन जरुरी छ। यस विषयमा दलहरूबीच औपचारिक रूपमा छलफलको एजेण्डा पनि बन्न सकेको छैन। मात्र चर्चामा सीमित छ यो विषय।

‘अर्ली इलेक्सन’बारे दलहरू

‘अर्ली इलेक्नसन’का लागि प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति हुन आवश्यक छ। राजनीतिक रूपमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा ‘अर्ली इलेक्सन’ हुन सक्ने नरहेको राजनीतिक घटनाक्रमले देखाउँछ। नेताहरूले भाषणहरूमा उठान गरे पनि यसबारे दलहरू एकमत भइसकेको अवस्था छैन।

सत्तारुढ गठबन्धनबीच नै ‘अर्ली इलेक्नस’का विषयमा सहमति छैन। नेपाली कांग्रेस भने तत्काल यसको पक्षमा देखिन्छ। अघिल्लो आमनिर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम बेहोरेको कांग्रेस जति चाँडो चुनाव चाहन्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि कांग्रेसले यसको खुलेर विरोध जनाउन सकेको थिएन। मात्र ‘लोकलाज’ बचाएको थियो।

कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू संसद्बबाहिर रहनुले पनि कांग्रेसले अर्ली इलेक्सन चाहनु स्वाभाविकै हो। कम्युनिष्ट गठबन्धनले गुमाएको साख आफूतिर तानिने पनि कांग्रेसलाई विश्वास छ। जसका कारण कांग्रेस पनि अग्रमि चुनावमा जानु स्वाभाविकै हो। तर कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने चुनाव भइहाले गठबन्धन बनाएर जाने पक्षमा आफ्नो पार्टी नभएको बताए।

अर्ली इलेक्सन’को पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। “अदालतले संसद् विघटन रोक्यो, कि त विशेष परिस्थिति आउनुपर्‍यो’’, उनले भने, ‘‘संसद्को पूर्ण कार्यकाल हुनुपर्‍यो। अहिले फेरि अर्ली इलेक्सन भन्दै निर्वाचनमा जाने हो भने त्यही ताल भै हाल्यो नि ?’’

सरकारमा रहँदा संसद् विघटन गरेर चुनावमा जान हतारिएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) त झन् जतिसक्दो चाँडो चुनाव खोजिरहेको छ। आफ्नो नेतृत्वको सरकार परिवर्तनपछि बनेको सत्ता गठबन्धनले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको ठहर गरिरहेको एमालेले चाँडै चुनाव भइदिए आफ्नो पार्टीले धेरै सिट जित्न सक्ने आकलन गरिरहेको छ। आफूले गरेको संसद् विघटन जायज भएको पुष्टि गर्न पनि एमाललेलाई चाँडै चुनाव चाहिएको छ।

नेपालभ्यूजसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा एमाले नेता शेरबहादुर तामाङले अर्ली इलेक्सन चाहेको स्विकार नगरे पनि त्यसका लागि तयार रहेको बताए। भने, ‘‘यो सत्ता गठबन्धन धेरै टिक्ने देखिँदैन, प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यो खिचातानीमा बस्नुभन्दा निर्वाचनमा जाँदा उचित हुन्छ।”

कांग्रेसभित्र यसबारे छलफल भएको आफूहरूले जानकारी पाएको उनले बताए। उनले थपे, “अर्ली इलेक्सनका विषयमा प्रमुख दलहरूबीच भने औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा वार्ता भएको भने छैन।”

तर सत्ता गठबन्धनमै रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलाई भने अर्ली इलेक्सनको पिरलो छ। एमालेबाट टुक्रिएर बनेको नेकपा (एस) अहिले पनि संगठन विस्तारमै केन्द्रित छ भने माओवादी पनि पार्टी सुदृढीकरणमै व्यस्त छ। नेकपाबाट माओवादीको स्वरूपमा ब्युँतिएपछि माओवादीका केही नेताहरू एमालेमा गएका छन्। उसलाई यो क्षतिपूर्ति भराउनु चुनौती थपिएको छ।

अर्ली इलेक्सन’को पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। “अदालतले संसद् विघटन रोक्यो, कि त विशेष परिस्थिति आउनुपर्‍यो’’, उनले भने, ‘‘संसद्को पूर्ण कार्यकाल हुनुपर्‍यो। अहिले फेरि अर्ली इलेक्सन भन्दै निर्वाचनमा जाने हो भने त्यही ताल भै हाल्यो नि ?’’

त्यस्तै नेकपा (एस) का नेता गंगालाल तुलाधर पनि आफ्नो दल अर्ली इलेक्सनको पक्षमा नरहेको बताउँछन्। ‘‘अर्ली इलेक्सनको सम्भावना देख्दिनँ तर चुनावदेखि टाढा भाग्ने त कुरा भएन,” उनले भने, “प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालअघि नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने गठबन्धनको भावनाविपरीत हो।’’

आउँदो चैत/वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। त्यसअघि राष्ट्रियसभा र उपनिर्वाचनहरू पनि गर्नुपर्ने छ। तर, स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन एकै पटक गर्ने विषयमा भने माओवादी र नेकपा (एस) सहमतजस्तै छन्।

तुलाधरका अनुसार आर्थिक र राज्यको स्रोत साधनको हिसाबले पनि सबै निर्वाचन एकै पटक हुनुपर्ने विषयमा भने गठबन्धन दलहरूबीच छलफलको एजेण्डा बनेको बताउँछन्। हिजो (सोमबार) माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक हुनुपर्ने बताएका थिए। प्रचण्डले निर्वाचन प्रक्रियाबारे राजनीतिक तह र निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको बताएका थिए। त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘सक्यो भने राज्यलाई आर्थिक भार र जनतालाई कम दुःख हुने भनेको तीन ओटै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने हो। निर्वाचन चरण-चरणमा गर्न सकिन्छ, तर मतगणना एकै पटक गर्दा चलखेल र षडयन्त्र हुन पाउँदैन।’’

मधेशकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी अग्रिम चुनावको पक्षमा खुलेको छैन। ओलीले संसद् विघटन गरी अर्ली इलेक्सनको घोषणा गर्दा पार्टी त्यसको विरोधमा उभिएको थियो। तर, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले भने ओलीको कदमलाई साथ दिएका थिए। संसद् पुनर्स्थापनासँगै जसपा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध भए भयो भने  ठाकुर र महतो सत्ताबाहिर रह्यो।

कति सम्भव छ त अर्ली इलेक्सन ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई-दुई पटक गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदियो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम संसदमा बहुमत प्राप्त हुँदासम्म संसद् विघटन गर्न नसक्ने भनेर संवैधानिक व्याख्या पनि गर्‍यो। संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बने पनि संसदमा बहुमत प्राप्त गरेका थिए। संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक रूपमा ‘अर्ली इलेक्सन’को मिति घोषणा गर्न सक्ने छैनन्। यसका लागि देउवा संसदमा अल्पमतमा पर्नुपर्ने हुन्छ। तर उनलाई माओवादी नेकपा (एस) जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएनन् भने देउवा नेतृत्वको कांग्रेस र नेकपा एमालेले मात्र चाहेर पनि अर्ली इलेक्सन हुन सक्ने देखिँदैन। विगतमा नेकपा विभाजनपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन अन्तिम समयसम्म पनि फिर्ता लिएको थिएन।

जसका कारण ओलीलाई अर्ली इलेक्सनमा जान तगारो भएको थियो। अहिले पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस) जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन फिर्ता नलिए देउवालाई ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान सक्ने आधार देखिँदैन।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गरेर निर्वाचनमा जान नसक्ने बताउँछन्। उनका अनुसार देउवाले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको वा गठबन्धनले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मात्र अर्ली इलेक्सनमा जान सक्ने बताउँछन्।

‘अर्ली इलेक्नसन’ र गठबन्धनको नैतिकता

ओलीले दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेकपा फुट्यो। सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रचण्ड नेतृत्वमा माओवादी पुरानै स्वरुपमा ब्युँतियो। माधव नेपालले ओलीको प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनपछि पार्टी फुटाए। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले ओलीको विरोध जनाउँदै संसद् विघटनप्रति असहमति त जनायो तर खुलेर अर्ली इलेक्सनको मुद्दा उठाउन सकेन।

ओलीले घोषणा गरेको अर्ली इलेक्सनमा जानभन्दा पनि संविधानकै जीवन रक्षाको सवालले कांग्रेस ओली कदम विरोध गर्न बाध्य भएको थियो।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि चार महीना बितिसकेको छ। यो समय बित्दा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको र अर्कोतर्फ गठबन्धन दलहरूबीच पनि मन्त्रालयदेखि नियुक्ति प्रक्रियामा भागबण्डामा किचलो हुँदा अर्ली इलेक्सनले चर्चा पाएको हो। 

त्यसयता अहिले पाँचदलीय गठबन्धन निर्माण भयो। गठबन्धनले ओलीले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै आन्दोलन गर्‍यो भने बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनर्स्थापनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। अन्ततः सर्वोच्चले पनि संसदमा बहुमत जुट्ने आधार हुँदाहुँदै संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै गठबन्धनका तर्फबाट प्रस्तावित कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई समेत निर्देशन दिएको थियो।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको पनि चार महीना बितिसकेको छ। यो समय बित्दा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको र अर्कोतर्फ गठबन्धन दलहरूबीच पनि मन्त्रालयदेखि नियुक्ति प्रक्रियामा भागबण्डामा किचलो हुँदा अर्ली इलेक्सनले चर्चा पाएको हो।

अर्कोतर्फ ‘अर्ली इलेक्सनलाई गठबन्धन दलहरूले आफूहरूको गठबन्धन तोड्ने प्रयासको रूपमा पनि टिप्पणी गरेका छन्। माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल र नेकपा एसका नेता गंगा तुलाधरको बुझाइलाई आधार मान्ने हो भने गठबन्धन टुटाउने प्रयास भइरहेको छ। अर्ली इलेक्सनको एजेण्डा यसकै उपज भएको नेताद्वयको टिप्पणी छ।उनीहरूका अनुसार गठबन्धन दलभित्र सहमति नजुट्दासम्म अर्ली इलेक्सनको सम्भावना छैन।

ओलीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्दा असंवैधानिक ‘कु’ को संज्ञा दिएका गठबन्धनमा रहेका दलहरूले संसद्को कार्यकाल रहँदै चुनावको बाटो रोजे त्यो उनीहरूले नै उठाउँदै आएको संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय र उनीहरूको राजनीतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने छ। ओलीले गरेको संसद् विघटनको मुद्दालाई नै गठबन्धनले अनुमोदन गरेको ठहरिने छ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप समाचार

लोकप्रिय (यो साता)

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved