सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो र पारदर्शिता सुशासनको अभिन्न पक्ष। तर नीति निर्माणमा संलग्न सांसदको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्ने गरिन्छ।