हालसम्म प्रदेश निजामती ऐन प्रदेश १ र २ ले मात्र प्रदेशसभाबाट पारित गरेका छन्। संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश १ र २ लाई कर्मचारी नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला भए पनि नयाँ कर्मचारी नियुक्त भएका छैनन्।