मुआब्जा

रेल्वे जग्गा पीडितको मुआब्जाबारे पुनरावलोकन नहुने

जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई १० कात्तिकमा पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयले २०७८ भदौं २ गते प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय न्यायोचित नै रहेको देखिँदा पुनरावलोकन गरिरहनु पर्ने नदेखिएको पत्र पठाएको छ।

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved