सरकार पक्ष भने यो विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित गर्न चाहन्छ । तर, साना दल, नागरिक समाज तथा अधिकारकर्मीले भने यो प्रावधान सच्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । अहिलेसम्म सरकार यो दबाबबाट किञ्चित पनि हल्लिएको देखिँदैन ।