रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सेनेगलदेखि इथियोपिया, नेपालदेखि भारत र रुस सरकारहरू निरन्तर रूपमा इन्टरनेट र संवेदनशील डिजिटल सञ्चार प्लाटफार्महरू बन्द गरेर अभिव्यक्ति कुण्ठित गर्ने, महत्त्वपूर्ण सूचनामा पहुँच रोक्ने र मानवताविरुद्ध जघन्य अपराध ढाकछोप गर्ने गरेका छन् ।’