नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको प्रवेशपछि अत्यासमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू

काठमाडौं । पतञ्जली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । अख्तियारको कदमलाई क्षेत्राधिकार मिचेकोदेखि  प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या र अख्तियारमा संरचनात्मक सुधार नगर्ने हो भने कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको धारणा छ ।

बिहीबार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालविरूद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । यो खबर सार्वजनिकलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरे । ‘अख्तियारले माधवजीलाई मुद्दा दायर गरेछ, यो के भएको हो?’ देउवासँगको फोन संवाद सुनाउँदै प्रचण्डले भनेका छन् ।

देउवाले झुट नबोल्ने विश्वास रहेकाले प्रश्न गर्दा आफू आश्चर्यमा परेको प्रचण्डले बताएका छन् । संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग प्रचण्ड स्वयंले देउवालाई गरेको प्रश्नबारे भनेका छन्, ‘सत्तारूढ दलको ठूलो नेता तपाइँ, मुद्दा कसरी गयो मलाई सोध्नुहुन्छ ?’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत हुने र त्यसमा प्रवेश गर्न नपाउने मान्यताविपरीत अख्तियारको कदमलगत्तै प्रचण्डसँग फोन संवाद गर्नुले देउवाको चासोसँगै वेचैनी झल्काउँछ ।

देउवानिकट रहेका कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा अख्तियारले छानी-छानी मुद्दा चलाएको बताउँछन् । उनले भने, ‘अख्तियारले आफ्नो अनुकूलतामा छनोट गरेर मुद्दा चलाएको पाइयो । यसले संवैधानिक निकायको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ । यसअघि केही मुद्दामा नीतिगत भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको छ । अहिले फेरि मुद्दा चलाउनुले उसले आफ्नै नजिर उल्लंघन गरेको देखाउँछ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि अख्तियारले आफ्नै नजिर मात्रै नभएर क्षेत्राधिकारसमेत उल्लंघन गरेकाले जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । नेपालविरुद्ध अख्तियारले अघि बढाएको मुद्दामा राजनीतिक प्रतिशोधको गन्धसमेत आएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । ‘ललितानिवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर चिठ्ठी लेखेको मैले नै देखेको छु । माधवजीले पतञ्जलीबारे गरेको निर्णय पनि नीतिगत निर्णय नै हो । त्यसैले यस विषयमा अख्तियारले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

यो नजिर स्थापित हुने हो भने सबै प्रधानमन्त्री छानबिनको दायरामा आउनसक्ने भएकाले यो विषयबारे बहस जरूरी रहेको प्रचण्डको प्रतिक्रिया छ ।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई सात बुँदामा अभियोग लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापटाको स्वीकृति दिँदै भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियारले नेपालविरूद्ध लगाएको हो । अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा सरकारीकरण गर्नुपर्ने जग्गामा सट्टापट्टाको सुविधा दिएको उल्लेख छ ।

कागजातको कानुनी आधार जाँच नगरी तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरेलाई अनावश्यक दबाब दिएको दाबीसमेत अख्तियारले गरेको छ । ओहोदाको दुरूपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गराएको र मन्त्रिपरिषद्‍मा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्न लगाउनुमा बदनियत लुकेको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

तर, अख्तियारलाई बयान दिनेक्रममा आफ्नो नियतमा शंका नगर्न भनेका नेपालले मुद्दा दर्ताको विषयलाई भने राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । आफ्नो राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने नियत यसमा लुके पनि अदालतबाट क्लिन चिट लिने विश्वास उनको छ । ‘मेरो राजनीतिक करियर समाप्त पार्ने केपी ओलीको नियतै हो । उहाँ बदलाको भावनाबाट चल्नुभएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

पार्टी अध्यक्षलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरपछि पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि आश्चर्यमा छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नु निकै गम्भीर कुरा रहेको उनको भनाइ छ । ‘अख्तियारजस्तो संस्थाले आधारहीन रूपमा मुद्दा दर्ता गरेजस्तो लाग्दैन । नीतिगत निर्णयका आधारमा मुद्दा नचल्ने कुरा पनि पहिले भएकै हो । तर, अहिले नयाँ परिदृश्य देखिएपछि यसको व्याख्या पनि अब आवश्यक भएको छ’, उनले नेपालभ्युजसँग भने,  ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नु निकै गम्भीर विषय हो । नविराएकाहरू कोही पनि डराउनुपर्ने छैन । विराउनेहरूले मात्रै डराउने हो ।’

खनालले नीतिगत निर्णयबारे औँल्याएको कानुनी व्याख्या राष्ट्रियसभामा उत्पति भएको अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । साे विधेयकमा तीन निर्णयलाई नीतिगत मान्न नसकिने उल्लेख छ ।

पहिलो, सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय ।

दोस्रो,  कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेर गरिने निर्णय ।

तेस्रो, प्रचलित कानुनविपरीत सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय पनि नीतिगत नमान्ने  ।

तर, शीर्ष नेताहरूकै दबाबमा यी प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा थन्किएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नीतिगत निर्णयको व्याख्याले मात्रै समस्या समाधान नहुने बताउँछन् । अख्तियारको संरचनात्मक सुधार नगर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णय लिन नसक्ने परिस्थित निर्माण हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।अख्तियारलाई स्रोतसाधनमा सम्पन्न र अझै स्वायत्त बनाउनुपर्ने उनको मत छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएपछि किनारा लगाउने विषयमा पनि रफ्तार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कसैको राजनीतिक जीवन समाप्त गर्न मात्रै मुद्दा चलाउने जुन प्रक्रिया छ, यो जायज छैन । जसले गरेको हो त्यसलाई मात्रै जिम्मेवारी बनाउने हो नि ! प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेको कुरामा खरिदार, सुब्बासम्मलाई तान्ने कस्तो पद्धति हो ? अनुसन्धान र अभियोजन विधि र पद्धति पुर्‍याएर हुनुपर्छ,’ उनले नेपालभ्युजसँग भने ।

अख्तियारलाई निष्पक्ष नबनाउने हो भने समस्या निम्तिरहने उनको भनाइ छ । ललितानिवास प्रकरणमा नाम मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले यस प्रकरणमा आफ्नो बदमासी प्रमाणित गरेर दण्डित गर्न पनि चुनौती दिएका छन् । ‘न्यायालयमा पुगेको विषय अल्झिरहेको छ । भ्रष्टाचार जस्तो कुरामा वर्षौंसम्म लगाउने होइन,’ उनले भने, ‘मैले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन्छ भने म दण्डित हुन तयार छु ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईको नाम ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएको थियो । अख्तियारले यो मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्दा नीतिगत निर्णय भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित भट्टराईलाई पनि उन्मुक्ति दिएको थियो । तर, उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अहिले विचाराधीन छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको अत्यास

अख्तियारले अघि बढाएको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको प्रतिक्रियाले उनीहरू अत्यासमा रहेको देखिने भ्रष्टाचारविरूद्धका अभियान्ताहरूले बताएका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष श्रीहरि अर्याल अख्तियारको नियुक्तिमा अधिक राजनीतीकरणका कारणले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा समेत त्रास देखिएको तर्क गर्छन् ।

भोलि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारको फन्दामा पार्न सक्ने त्रास पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘अख्तियारको नियुक्तिमा अधिक राजनीतीकरण भएको देखिएकै हो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच इगो पहिलेदेखि नै थियो । अध्यादेशमार्फत ओलीकै पालामा अख्तियारमा आयुक्तहरू नियुक्त भएका थिए’, उनले भने ।

अख्तियार अहिले ललितानिवास प्रकरणमा स्थापित गरेको नजिरविपरीत अगाडि बढेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमा अत्यास देखिएको अर्यालले बताए । ‘यसअघि आफैँले नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगर्ने भने पनि हाल प्रवेश गरेपछि यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा लिइएको हो.’ अर्यालले भनेका छन्, ‘अख्तियारमा सुधार नगर्ने हो भने भोलि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई प्रतिशोधको साधन बनाउन सक्ने देखिएकाले उहाँहरूमा अत्यास देखिएको छ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग सही काम गरेकाहरू अख्तियारको कदमबाट वेचैन हुनै नपर्ने बताउँछिन् । लोकतन्त्रमा गलत गर्ने सबै दण्डित हुनुपर्ने भन्दै उनी भन्छिन्, ‘नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्नुलाई गलत भन्नेहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सही काम गरेका छन् भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन । गल्ती नगर्नेहरू कोही पनि डराउनुपर्ने आवश्यक नै छैन ।’

बदनियतपूर्ण निर्णय लिँदै राष्ट्रलाई घाटा पुर्‍याउने काम गर्ने कोही कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने उनको मत छ ।