‘मागे जति बजेट पाइँदैन, तर पहल त गर्नुपर्‍यो’

बजेट निर्माणमा सांसदहरूको भूमिका सर्वोपरी हित र विकासका लागि नीति बनाउन सहयोग पुर्‍याउनु हो । हामी सांसदहरू नीति र कानुन बनाउनै केन्द्रित हुनुपर्छ । मैले कानुन निर्माण र नीति निर्माणमा सक्दो गरिरहेकी पनि छु । तर, व्यवहारिक रूपमा भने सांसदहरू नै बजेट लिनका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । जनताहरूलाई हामीले सांसदको भूमिका बुझाउन सकेका छैनौँ । जनताले पनि सांसदको विधायकी भूमिकालाई त्यति महत्व दिँदैनन् । उनीहरूले सांसदको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा मात्रै आधार छ, कुन सांसदले विकासे काम कति गर्‍यो ?

त्यसैले पनि सांसदहरू दबाबमा हुन्छन् । जनताका माग सम्बोधन गर्ने आयोजना जिल्लामा नलगे जनताले सांसदलाई स्वीकार्दैनन् । उनीहरूको हितका आयोजना गएनन् भने सबैभन्दा पहिले गाली खाने भनेकै सांसदले हो । किनकी सांसद जनप्रतिनिधि हुन् । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिसँग अपेक्षा गर्नु जायज हो । तर, हामीले हाम्रो सीमितताबारे पनि खुलेर जनतासामु भन्न सक्नुपर्छ । अनावश्यक सपना बाँड्नाले निराशा पैदा गर्छ ।

यसपटक देखि ३ करोडभन्दा कमका आयोजनामा सङ्घ सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैन । अहिले तीन तहका सरकार छन् । स्थानीय सरकारको सीमा एउटा छ । प्रदेश सरकारको सीमा अर्को छ । दुवैसँग समन्वय गर्ने सङ्घीय सरकार छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा पनि सांसदसँगै बजेट खोज्छन् जनताहरू । हामीहरूले जनतालाई पनि सचेतना दिन जरूरी छ । कुन योजना कहाँ लगेर जाने, बजेटकोसँग माग्ने भनेर जनतालाई राम्रोसँग बुझायौँ भने सांसदहरूको बोझ पनि अलि कम हुन्छ । संघबाट तीन करोड लागतका भन्दा साना योजनामा बजेट विनियोजन नहुने भएकाले साना खुद्रे योजनामा बजेट सङ्घबाट पर्दैन ।

अर्कोतर्फ बजेटका आफ्नै सीमा हुन्छन् । सांसदले मागे जति बजेट पाउने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि पनि पहुँचवाला सांसदहरूले फोन कै भरमा पनि बजेट लगेको परिस्थिति छ भने पहुँच कम हुने सांसदहरू सिंहदरबार धाउँदा–धाउँदै पनि उनीहरूले पेस गरेका कतिपय योजनाहरू बजेटमा अघि बढाइँदैन । यो खालको असमानताको परिस्थिति अन्त्य हुनुपर्ने आवाज पटक–पटक उठेकै छ । मलाई लाग्छ यसपटकको बजेटमा यस्ता असमानता देखापर्ने छैनन् ।

बजेट विनियोजन भए पनि पुँजीगत खर्च कम भइरहेको हुन्छ । खर्च हुन नसक्नुका कारण औँल्याएकै हुन्छन् । तर, पनि बारम्बार त्यही प्रकृतिका समस्या आइरहेका हुन्छन् । सांसदको भूमिका भनेको यस्ता विषयमा रहेका नीतिगत उल्झनलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । हामी बजेटकै माग वा बजेटको भागबण्डामा अल्झिरहेका हुन्छौँ । जनताका आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन भयो भने खर्च गर्न नसकिने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन कम हुन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन आफ्नो क्षमता बढाउनुका साथै योजना छनोटमा पनि ध्यान दिनु जरुरी । नीति तथा कार्यक्रममाथि भएको छलफलमा मैले भाग लिँदा आवश्यक सुझाव पनि दिएकी छु । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।

कतै बजेट अभाव, कतै खर्त नहुने परिस्थित, कतै बजेट कार्यान्वयनमा विकृति विसङ्गती देखा पर्दछन् । वित्तीय अराजकता अन्त्यका लागि महालेखका परीक्षक कार्यालय पनि वर्षैपिच्छे प्रश्न गरिरहेको हुन्छ । यसले सुझाव दिइरहेको हुन्छ । यसपटक पनि वित्तीय अराजकता रोक्नका निम्ति र सरकारी खर्चको पारदर्शिताका निम्ति उसले कानुन निर्माणका लागि सुझाएका हो । सांसदहरूले यसतर्फ ध्यान दिन निकै जरूरी छ ।

कानुन निर्माणको भूमिकामा सांसदको चेतना नभएको पनि होइन । तर, बाध्यताले हामीले बजेट माग्न धाइरहनुपर्ने हुन्छ । म पनि यसपटक सिंहदबार धेरैपटक धाएँ । विभागीय मन्त्रालयहरू धाएँ । अर्थमन्त्रीलाई भेटेँ । बाँके र दैलेखलाई केन्द्र बनाएर मैले बजेट मागेको छु । दुवैतिरका गरी करिब दर्जन योजनामा बजेट माग गरेको हुँ । योजनाहरूमा बजेट पर्ला भन्ने विश्वास छ ।

अर्थमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूले मैले पेस गरेका योजनामा सकेसम्म बजेट विनियोजन हुने बताउनुभएको छ । हेरौँ, यो पटक मेरो सुनुवाइ कति हुन्छ ?