‘दलितका कुरा गर्नेमा सबै सरकार अगाडि छन्, बजेट दिन पछि पर्छन्’

प्रतिनिधिसभामा दुई किसिमका सांसद छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि उत्तरदायी हुन्छ र हुनुपर्छ । समानुपातिकको हकमा भने जिल्लाभरको निर्वाचन क्षेत्रबाट मत मागिने भएकाले सबैतिरका जनताका समस्या समाधानमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बजेटको सन्दर्भमा सांसदहरूलाई मापदण्ड बनाएर कुन- कुन आयोजनामा कति खर्च गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था तोक्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । सांसदहरूलाई नगदै विनियोजन गर्दा जनताको चाहना बमोजिमका योजना अघि बढाउन सकिन्थ्यो । सांसद विकास कोषको सैद्धान्तिक अवधारणा गलत छैन । तर यसमा विकृति निम्तिएपछि मुद्दा नै पर्‍यो ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत रोक लगाएको हुनाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा भएन । कानुनी राजमा न्यायपालिकाको आदेश उल्लंघन गरेर अघि बढ्नु पनि हुँदैन । गत सालका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्वाचित र  समानुपातिक संसदलाई एक-एक गरेर आफ्नो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ठाउँका योजना ल्याउनुस् , त्यसलाई बजेटमा पारिनेछ भन्नुभयो ।  उहाँले सूचना दिएपछि योजनाहरू पनि परे । यसपटक पनि सांसदहरूलाई योजना ल्याउन भनियो । पहिले मन्त्रालयमा धायो । फाइल छोड्यो । त्यो फाइल नै गायब हुन्थ्यो । अहिले भने प्रविधिले अलि सहज बनाइदिएको छ । आफ्ना योजना तथा कार्यक्रमहरू एलएमआईएसमा प्रवृष्ट गर्ने प्रचलन आएपछि अलि सहज भएको छ ।

पहिला, जनताका समस्या समाधान गर्ने किसिमका योजनाका फाइल पेस गर्दा  त्यो हराउँथ्यो ।  जनतासँग लुकी लुकी हिँड्नुपर्थ्यो । यसपटक, सरकारले बजेट दिएन छ भने पनि जनतालाई निर्धक्कका साथ आफूले योजना प्रवृष्ट गराएको विषय जानकारी गराउन र प्रमाणका रूपमा पेस पनि गर्न सकिन्छ । प्राविधिक रूपमा योजना पेस भए पनि कार्यान्वयनका लागि बजेट नआउने समस्या अहिले पनि नभएको भने होइन । सांसदले योजना हाल्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट आश्वासन त प्राप्त हुन्छ तर बजेटमा छुट्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला दलित लगायतका हकहितको कुरा गर्न कुनै सरकारले पनि छुटाउँदैनन्  । तर, उनीहरू बजेट दिनका निम्ति कन्जुस्याइँ गर्छन् ।

बजेट निर्माण गर्दा सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बनाउनुपर्ने हुन्छ । बजेट निर्माणको संस्कृति कस्तो भयो भने एउटा सरकारले अघि बढाएको परियोजना अर्कोले काटिदिने । सरकार भनेको त अभिछिन्न उत्तराधिकारी हो । एउटा सरकारले गौरवको आयोजना वा परियोजना अघि बढाउँछ, अर्को सरकारले त्यसलाई हटाइदिन्छ । सरकारका योजनालाई पार्टीका गौरवका रूपमा कसैले पनि अघि बढाउनु हुँदैन । कुनै पनि सरकारले त्यसो गर्नु उचित कार्य होइन ।

बजेट निर्माणका क्रममा सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, महिला दलित लगायतका हकहितको कुरा गर्न कुनै सरकारले पनि छुटाउँदैनन्  । तर, उनीहरू बजेट दिनका निम्ति कन्जुस्याइँ गर्छन् । कल्याणका कुरा गरेपछि त्यसमा बजेट दिनुपर्छ ।  सीमान्तकृत समुदायका हकहितका कुरा ठूलो, बजेट दिनेबेला जिरोको स्थिति पनि देखापर्छ । यी समुदायलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्न कुनै पनि सरकारले छुटाउँदैन, पर्याप्त बजेट दिने मामिलामा भने प्राय सरकार पछि फर्किन्छन् ।

त्यसको उदाहरण पनि छ । दलित समुदायका समस्या समाधानका लागि र उनीहरूका मुद्दा एकै डालोमा राखेर हेर्नका निम्ति दलित प्राधिकरण स्थापनाको अवधारणा आयो । दलित समुदायका सीप, ज्ञान कला र अनुभवलाई प्राथामिकतामा राख्न, उनीहरूका सीप र कौशल थप तिखार्ने उद्देश्यले  प्राधिकरणको अवधारणा ल्याइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा त्यसमा २० करोड बजेट पनि आयो । पछि फेरि त्यसलाई त्यति महत्व दिइएन । यस्तै, नेपाल दलित प्राज्ञ तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई पनि सशक्त बनाउने कुरा थियो । यसको उद्देश्य दलित समुदायका संस्कृतिको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने, सांस्कृतिक धरोहरको उत्खनन गर्ने, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि संग्राहलय बनाउने कुरा थियो । त्यसमा गत साल १ करोड बजेट परेको थियो । तर यो कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

सीमान्तकृत समुदायका हितका लागि थुप्रै शीर्षक हुन्छन् तर बजेट नहुने अवस्था छ । यसपटक मैले नारायणीको कटानका कारण जोखिममा रहेका चितवनका बस्तीका लागि बजेट माग गरेको छु । निर्धा जनता बस्ने चितवनका पहाडी क्षेत्रका बाटाहरूको स्तरोन्तिका लागि पनि पहल गरेको छु । दलित प्राधिकरण र प्रतिष्ठानका लागि राम्रो बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छु । योजना प्रवृष्ट भएपछि त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । सांसदलाई आश्वासन दिने तर बजेट नदिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । योजना छनोटमा सुरूदेखि नै सांसदहरूलाई सक्रियता सहभागिता गराउनुर्छ।  नेताका पहुँच र शक्तिको आधारमा नभई जनताका प्राथामिकता र आवश्यकताका लागि बजेटको यथोचित र न्यायोचित विनियोजन आवश्यक छ ।

(नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)