सर्वोच्चलाई गगनको जवाफ : स्वच्छ आलोचनाले न्यायालयको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउँदैन

काठमाडौ‌ं । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सार्वजनिक हितका लागि व्यक्त विचार अवहेलना नहुने जवाफ सर्वोच्चलाई दिएका छन् । आफूमाथि परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बुधबार लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् ।  कानुनी वारेस अमृतकुमार केसीमार्फत थापाले जवाफ अदालतमा पेस गरेका हुन् ।

वैशाख १६ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमाथि लिखित जवाफ पेस गर्न थापालाई आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल लगायतले न्यायालयको मानमर्दन हुनेगरि थापाले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सीमित हुनु हुँदैन’

लिखित जवाफमा थापाले आफूले व्यक्त गरेका विचारहरू अदालतको अवहेलना गर्ने उद्देश्यले होइन, बरु संवैधानिक संस्थाहरूप्रति आमनागरिकको विश्वास बढाउने अभिप्रायले व्यक्त गरेको दाबी गरेका छन् । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुन सक्दैन तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित वा सङ्कुचित पनि गर्न पाइँदैन’, थापाले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले थप भनेका छन्, ‘स्वस्थ आलोचनाले अदालतको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने र अदालतको अधिकारलाई चुनौती दिने होइन, अपितु यसले न्यायिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।’

थापाले आफूले व्यक्त गरेका विचारहरू राज्यका संस्थाहरू अझ सबल बन्न सकुन् र न्यायिक जवाफदेहिताको सिद्धान्तलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्देश्यले व्यक्त गरिएको बताएका छन् ।

‘सार्वजनिक हितका लागि असल नियतले व्यक्त गरिएका सत्य तथ्यले अदालतको अवहेलना हुँदैन’, थापाको जवाफमा उल्लेख छ । उनले आफूले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध नगरेको र कुनै आदेश वा फैसलाको अवज्ञा नगरेको जिकिर गरेका छन् ।

निलम्बित न्यायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ

थापाले आफ्नो जवाफमा संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाहरूमा हुने प्रक्रियागत ढिलाइलाई लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा बाधक रहेको उल्लेख गरेका छन् । संवैधानिक आयोगहरूमा भएको नियुक्तिको विवादलाई थापाले लिखित जवाफमा समेटेका छन् । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा ४ वर्ष ५ महिनाको अवधिमा समेत नियुक्ति विवाद नसुल्झिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् ।

४ वर्ष ५ महिनाको अवधिमा ४४ पटक पेसी चढ्दा पनि टुङ्गिन नसकेको अवस्था रहेको उल्लेख थापाले गरेका हुन् । ‘यसरी महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको विषय अलमलमा हुँदा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा पार्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै मैले अदालतबाट लामो समयसम्म भइरहेको विलम्बसम्बन्धी प्रक्रियागत कुरालाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेको हुँ,’ थापाले लेखेका छन्।

न्यायपालिकाप्रति आस्था रहेको छ

थापाले आफू लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा सदा लागिपरेको राजनीतिक व्यक्ति भएको र सर्वोच्च अदालत तथा न्यायाधीशहरूको मान मर्यादामाथि प्रहार गर्ने कुनै उद्देश्य नभएको बताएका छन् ।

‘न्यायालयमाथि आम नागरिकको आशा अनि विश्वासमा अलिकति पनि आँच नआओस् भन्ने अभिप्रायबाट व्यक्त गरेका उक्त अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना गर्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भएका होइनन्,’ उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

थापाले आफ्नो ‘जीवनभर जुन मूल्य र मान्यताका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छु, त्यसबाट कदापि अदालतको अवहेलना गर्ने होइन’ भन्दै न्यायपालिकालाई जनताको हकको मूल संरक्षक र अभिभावक मान्ने आफ्नो दृढ धारणा रहेको स्पष्ट पारेका छन् । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै थापाले आफूमाथि अदालत अवहेलनामा कुनै पनि किसिमको सजाय हुने अवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन् ।