काठमाडौं । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूबाटै तयार भएको प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताएका छन् ।
राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि लेखा समितिमा छलफल सुरु भएको छ ।
उक्त छलफलमा बोल्दै उनले भन्सार छुट दिने अर्थमन्त्री उपसमितिमा सदस्य रहेको, रिठ्ठे डाँडा कटानका लागि बजेट विनियोजन गर्ने तत्कालीन पर्यटनमन्त्री उपसमितिमा रहेको भन्दै यसको निष्पक्षतामाथि उनले प्रश्न उठाए ।
‘स्वार्थ गाँसिएका साथीहरू बसेको प्रतिवेदनलाई कसरी मान्ने ? रिठ्ठे डाँडा कटानको जिम्मेवारी चिनियाँ कम्पनीको भएपनि कटानका लागि पर्यटमन्त्रीले ३१ करोड बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त विमानस्थल उत्कृष्ट भन्दै निर्माण कम्पनीलाई सम्मान पनि गरिएको छ । अनि यो प्रतिवेदन निष्पक्ष होला त ?,’ भट्टराईले प्रश्न गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भएको विमानस्थलमा तथ्यगत आधारमा मात्रै प्रश्न उठाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हचुवाको भरमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गिजोल्दा यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्छ । त्यस्ता धेरै मुद्दामा हामी पराजित भएका छौँ । यो कुरा हेक्का होस्,’ उनले थपे ।
उपसमितिमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आले, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सदस्य छन् । उनीहरूको संलग्नतामा स्वार्थको द्वन्द्व स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुने भट्टराईले बताए ।
Facebook Comment
Comment