राजनीतिक ‘दाग’ लागेका अर्थशास्त्री विश्व पौडेललाई गभर्नरको कुर्सी

काठमाडौं । राजनीतिक ‘दाग’ लागेका अर्थशास्त्री विश्वनाथ पौडेल राष्ट्र बैंकको १८ औँ गभर्नरमा नियुक्त भएका छन् । २०७९ को संसदीय चुनावमा काङ्ग्रेसको उम्मेदवार बनी चितवन १ बाट पराजित अर्थशास्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा बाजी मारेका हुन् ।

पौडेलले संसदीय चुनावमै प्रतिस्पर्धा गरेकाले अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने भन्दै  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले उनको नामप्रति असहमति प्रकट गरेका थिए । काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा उनलाई बनाउनै पर्ने पक्षमा अडिग भएपछि पौडेल गभर्नर बनेका हुन् ।

पौडेलको नामप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबारसम्म पनि असहमति जनाएका थिए । काङ्ग्रेस सभापति देउवा चिढिँदै  प्रधानमन्त्रीले सोमबारका लागि बोलाएको बालुवाटार बैठकमै अनुपस्थित भए । दुई नेताबीच मंगलबार बालुवाटारमा वार्ता भएको थियो । उक्त बैठकमा देउवाले पौडेलकै नाममा अडान लिए । बालुवाटारमा पौडेलकै पक्षमा सहमति बनेपछि  दुई महिनापछि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक मंगलबार बस्यो । सिफारिस समितिले पौडेलको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिस्पर्धामा रहेका पात्रहरू डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका गुणाकर भट्ट लगायतका आकाङ्क्षीलाई पन्छ्याउँदै काङ्ग्रेस सभापति देउवा र परराष्ट्रमन्त्री राणाको बलमा गभर्नर  बन्न उनी सफल भएका हुन् ।

सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्दा विश्व पौडेल सिफारिस समितिमा थिए । सुदूरपश्चिमका नेताहरूले सभापति देउवालाई भट्टलाई गभर्नर बनाउन भनेकाले देउवाले सुरुमा भट्टको नाम प्रधानमन्त्रीलाई दिएका थिए । उनको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई अर्को नाम प्रस्ताव गर्न भने । गभर्नरमा आफ्नो नाम अघि बढेसँगै सिफारिस समितिबाट पौडेलले वैशाख २८ गते राजीनामा दिए ।

पौडेलमाथि राजनीतिक प्रश्न उठेपछि काङ्ग्रेसले संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएसँगै उनले पार्टीको सदस्यता परित्याग गरेको बताएको थियो । योजना आयोगको उपाध्यक्ष रहेकै बखत संसदीय निर्वाचनका लागि उनले उपाध्यक्ष पद त्याग गरेका थिए । साउन १२, २०७८ मा उनी योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए । २०७९ असोज २३ गते उनले  उपाध्यक्षबाट राजीनामा गरेका थिए ।

संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएसँगै पार्टी सदस्यता त्यागेर आफू काठमाडौं विश्वविद्यालयमा पढाउन थालेको जिकिर उनले पनि गरेका छन् । ‘संसदीय चुनावलगत्तै मैले पार्टीको सदस्यता त्यागेर काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अध्यापन थालेको हुँ,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को आर्थिक सल्लाहकारको भइसकेका व्यक्ति हुन्, पौडेल ।  उनले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटी बर्कलेबाट कृषि तथा स्रोत अर्थतन्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोत, श्रम अर्थशास्त्र तथा आर्थिक इतिहासमा पौडेलको विज्ञता छ । विज्ञताका हिसाबले उनीमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको जानकारहरूको मत छ । तर काङ्ग्रेसबाट संसदीय चुनाव लडेको विगत र लामो रस्साकस्सीबाट सोही पार्टीको कोटाबाट गभर्नर बनेकाले स्वायत्त संस्थाको गरिमा राख्ने विषयमा भने संशय पैदा भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राष्ट्र बैंकको गरिमा र स्वायत्तता चुनौती आइलागेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापनमा गभर्नरले सक्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘राजनीतिक रस्साकस्सीका कारण राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच पुगेको छ । यसको स्वायत्ततामाथि समेत संशय पैदा भएको अवस्थामा राजनीतिक विगत भएका व्यक्ति नियुक्त भएपछि उहाँले परिवर्तित भूमिका बुझेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ थापाले भने ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक केशव आचार्य राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नहुने भएपनि सरकारले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेको बताउँछन् । ‘नवनियुक्त गभर्नरको अर्थशास्त्रसम्बन्धी योग्यतामा कुनै प्रश्न छैन । तर,चुनावै लडेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुअघि विचार गर्नुपर्थ्यो, सरकारले नजरअन्दाज गर्‍यो,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकको स्वच्छता र मर्यादामा आँच पुग्न नदिने दायित्व गभर्नरमाथि रहेको उनी बताउँछन् । ‘उहाँका विषयमा त प्रश्न उठिसक्यो, अब उहाँ स्वयंले नै संस्थाको स्वच्छता र मर्यादा कायम गर्न ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

गभर्नरका चुनौती

राष्ट्र बैंकका १८ औँ गभर्नरसामु संस्थाको गरिमा कायम गर्ने पहिलो चुनौती रहेको जानकारहरूको मत छ । राजनीतिक खिचातानीका कारण गभर्नर नियुक्तिमा विलम्ब हुँदा संस्थाको गरिमामा असर पुगेकाले त्यसलाई उँचो बनाउनुपर्ने सुझाव पूर्वकार्यकारी निर्देशकद्वय आचार्य र थापाको छ ।

गभर्नर नियुक्तिमा दलहरूले देखाएको चरित्रका  कारण राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच पुगेकाले नयाँ गभर्नर संस्थाको साख फर्काउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘नियुक्तिमा यो हदको राजनीति यसअघि निकै कम थियो । अति राजनीतीकरणले गर्दा केन्द्रीय बैंकको गरिमामा ठेस पुगेको छ । पहिलो चुनौती भनेकै यसको साख फिर्ती हो,’ आचार्यले भने ।

थापाले पनि यस्तै तर्क गरेका छन् । ‘पहिलो चुनौती भनेकै राष्ट्र बैंकको छवि पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने रह्यो । यसको स्वायत्ततामा आँच पुग्न दिने काम तत्कालै रोक्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

त्यसबाहेकका चुनौतीहरूमा वित्तीय गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने, असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुसरण गर्दै संकुचित वित्तीय पहुँचको विस्तार गर्नुपर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक आचार्य विगत २ वर्षदेखि बढिरहेको तरलताको व्यवस्थापन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उचित व्यवस्थापन र रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको रकमको सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘मुलुक ग्रे लिस्टमा परिरहेको बखत सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुने रकम पनि  रेमिट्यान्सबाट भित्रिरहेको कुरा आइरहेको छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिरहेको रकमको सुपरिवेक्षण अपरिहार्य छ,’ उनले भने ।

राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले पनि सुपरिवेक्षणलाई नै आफूले प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । ‘सुपरिवेक्षण बढाएर अर्थतन्त्र चलाउनुपर्ने मेरो मान्यता छ । कम नियम र बढी सुपरिवेक्षणमै म केन्द्रित हुनेछु,’ पौडेल भन्छन् ।

सरकारले आफूलाई गरेको विश्वासप्रति उनले धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । संस्थाको गरिमा र आँचप्रति उठेका प्रश्नहरूलाई कामबाट एकमुष्ठ जवाफ दिने उनको भनाइ छ । ‘यो पदमा सरकारले गरेको विश्वासप्रति म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । केन्द्रीय बैंकप्रति सार्वजनिक रूपमा उठेका चिन्ता र प्रश्नबारेको जवाफ कामबाट दिनेछु,’ उनले भने ।

संवादमा आधारित प्रशासन र पारदर्शीतालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।