बालविकास सहजकर्तालाई आयोगमा एकपटक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेर हद नलाग्ने कानुन प्रस्ताव

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक टुंगो लगाउन बनेको उपसमितिले शैक्षिक योग्यता पुगेका बालविकास सहजकर्तालाई शिक्षक सेवा आयोगमा एकपटक प्रतिस्पर्धाका लागि उमेरहद नलाग्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यस्तो प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो ।

उपसमितिले १३ वटा दफाको सट्टामा नयाँ दफा प्रस्ताव गरेको संयोजक छविलाल विश्वकर्माले जानकारी दिए ।’१३ वटा दफाको सट्टा नयाँ दफा प्रस्ताव गरिएको छ भने सरकारले प्रस्ताव गरेको ६२ वटा दफालाई जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ,’ उनले भने ।

उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिमा आइतबार बुझाएको छ । उपसमितिले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई २ वर्षको बनाउने र निजी विद्यालयमा पनि यो प्रावधान लागू गर्ने प्रस्ताव ल्याएको छ ।