नुन कारोबार निजीकरणको संसद्‌मा विरोध, जनतामाथि महँगी थोपर्न खोजेको भन्दै आपत्ति

काठमाडौं । सहुलियत दरमा नुन कारोबार गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङको निजीकरण निर्णयको संसद्‌मा विरोध भएको छ ।

सहुलियतमा नुन खरिद गरिरहेका जनतालाई महँगीको मारमा पार्न खोजेको प्रतिनिधिसभामा विरोध भएको हो । आइतबार बैठकमा बोल्दै सांसद नारायणी शर्माले विरोध जनाएकी हुन् । ‘सहुलियतमा नुन कारोबार गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङलाई निजीकरण गरेर सरकारले जनतालाई नुन समेत खरिद ग र्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउँदैछ । अर्धसरकारी सरकारलाई निजीकरण गरेर सरकारले हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरता बढाउँदैछ । सबै क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा आपत्तिजनक छ,’ उनले भनिन्  ।

वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद्ले आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री–वितरण) ऐन, २०५५ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । १ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी वैशाख २२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ ।

यस ऐनको दफा ४, ५ र ७ मा नुन कारोबार गर्न इच्छुक सबैलाई अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै साल्ट ट्रेडिङबाहेक अन्य निजी उद्योगीले पनि आयोडिन नुनको आपूर्ति तथा कारोबार गर्न पाउँछन् ।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा ब्युँताइएको ऐनको दफा ४ ले साल्ट ट्रेडिङसँग मात्रै निहित रहेको नुनको कारोबार सबैलाई खुला गरिदिएको छ । त्यस्तै, दफा ५ले नुन कारोबार गर्नेहरूले समितिमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ७ ले निजी क्षेत्रलाई पनि नुन आपूर्तीको अनुमति दिने प्रावधान उल्लेख छ । ‘दरखास्तवाला आयोडिनयुक्त नुनको उत्पादन, पैठारी, आपूर्ति तथा बिक्री–वितरण गर्न उचित देखेमा समितिले तोकिएबमोजिमको ढाँचामा दरखास्तवालालाई अनुमतिपत्र दिनेछ,’दफा ७ मा भनिएको छ ।

चार वर्षअघि ०७८/७९ को बजेटबाटै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त ऐन ब्युँताएर आयोडिन नुन कारोबारको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजेका थिए । तत्कालीन सरकारमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका उद्योगी मोतीलाल दुगडको स्वार्थमा सरकारले ०७८/७९ को बजेटमार्फत नै नुन बिक्रीको एकाधिकार साल्ट ट्रेडिङबाट खोस्न खोजेको थियो । उक्त प्रयास कार्यान्वयन गराउन त्यसबेला असफल दुगड हाल सफल भएका छन् ।

यो ऐनले ६२ वर्षदेखि सहुलियत मूल्यमा नुन कारोबार गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार तोडेर निजी क्षेत्रलाई कारोबारमा प्रवेशको बाटो खुलाउने छ । यसले नुनको भाउ बढाउने भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पनि विरोध जनाइरहेका छन् ।