महालेखाले भन्यो : प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नुपर्ने, सरकारसँगै लिनुपर्ने रकम देखियो

नेपालभ्युज

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारले एक आपसमा तिर्नु पर्ने रकम छिट्टो तिर्न सुझाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

महाकाली सन्धिको अनुसार भारतले नेपाल सरकारलाई ७ करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क दिने गरेको छ । सो विद्युत् नेपाल सरकारले प्रति युनिट ४ रुपैयाँ ७५ पैसाको दरमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सोही बापतको २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्नु पर्ने छ ।

यता, नेपाल सरकारले विगतमा कोभिड-१९ को समयमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले निःशुल्क भने पनि त्यसको भुक्तानी प्राधिकरणलाई सरकारले दिएको छैन । सो निःशुल्क गरेबापत प्राधिकरणलाई सरकारले ५ अर्ब ६ करोड तिर्नु पर्ने हिसाब अझै दिएको छैन ।

यी दुई हिसाब मिलाउँदा प्राधिकरणले हाल सरकारसँग खुद २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ लिनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । जसलाई तत्काल फर-फराक गर्न महालेखाले भनेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो हिसाब यकिन गरी छिटो स्पष्ट र पारदर्शी तरिकाले फर-फराक गर्न सरकार र प्राधिकरण दुवैलाई सुझाव दिएको हो ।