सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा ढिलाइ : लागत बढ्दा महालेखाको चासो

नेपालभ्युज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणमा भएको ढिलाइले निर्माण लागत बढेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चासो व्यक्त गरेको छ। बुधवार सार्वजनिक ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा तोकिएको समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्दा मूल्य समायोजन र अन्य परामर्श सेवा खर्च बढेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, भ्याटसहित कुल ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा २०७७ चैत १९ गते भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार २०८० चैत १८ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनुपर्ने थियो। तर, निर्माण व्यवसायीले कोभिड–१९ महामारी, क्रसर उद्योग बन्द, ड्रइङ डिजाइनमा संशोधन जस्ता कारण देखाउँदै म्याद थपको माग गरेका थिए।

नेपाल सरकारले थप आर्थिक भार नपर्ने सर्तमा २०८२ असोज १८ सम्मका लागि २१ महिनाको म्याद थप गरेको छ। हालसम्म १४औँ रनिङ बिलअनुसार २ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख ९ हजार र मूल्य समायोजनबापत ३९ करोड ६२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यो भुक्तानी कुल ३ अर्ब १५ करोड ४४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

महालेखा प्रतिवेदनले २०८१ असार ३१ सम्म ७२.२ प्रतिशत समय सकिँदा भौतिक प्रगति ६८ प्रतिशत मात्र भएको र २०८१ पुस मसान्तसम्म ८३.३ प्रतिशत समय व्यतीत हुँदा प्रगति ७७ प्रतिशत पुगेको जनाएको छ।

समयमै काम नसकिने हो भने मूल्य समायोजन, परामर्श सेवा लगायतका खर्च बढ्दै जाने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। उसले म्याद थप अवधिभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।