काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सांसदहरूले मापदण्ड विपरीत सचिवालय सदस्य नियुक्त गरेर १९ करोड ४१ लाख खर्च गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नो ६२ औँ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले यस्तो अनियमितता औँल्याएको छ ।
‘सङ्घीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ मा आफ्नो कार्यकालमा पदाधिकारी र सदस्यले निजी सचिवालयको लागि अनुसूची-२ मा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी सुविधा पाउने व्यवस्था छ। अनुसूचीमा विभिन्न पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दर्जा र सङ्ख्या उल्लेख भए तापनि कर्मचारीहरूको योग्यता र पदपूर्ति प्रक्रियाबारे उल्लेख छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सचिवालयका कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता मापदण्ड विनै नियुक्त गरेर तलब सुविधा दिइएको महालेखाले भनेको छ । ‘यस वर्ष निजी सचिवालयका अधिकृतस्तरका ३१७ र सहायस्तरका ११६ गरी ४३३ कर्मचारीको पारिश्रमिकमा १९ करोड ४१ लाख खर्च भएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मेडिकल खर्चमा ८५ लाख ५१ हजार खर्च
औषधी उपचारमा यस वर्ष ३० लाख ४२ हजार खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, औषधी खरिदमा २८ लाख ९५ हजार, मेडिकल बोर्ड बैठक भत्तामा ३ लाख रूपैयाँ र काजमा रहेका स्वास्थ्य सेवाका ३ जनालाई २३ लाख १४ हजार गरी ८५ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ ।
सङ्घीय संसद सचिवालयको यो वर्ष रू.१६ लाख ३९ हजार बेरुजु देखिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि रू.१ लाख ५४ हजार फर्स्यौट गरेकोले रू.१४ लाख ८५ हजार बेरुजु बाँकी रहेको छ।
Facebook Comment
Comment