नाबालिका बलात्कार मुद्दामा पूर्व मेयर शिवाकोटीलाई धरौटी

काठमाडौं । उच्च अदालत विराटनगरले  नाबालिका बलात्कृत मुद्दामा विर्तामोडका पूर्व मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटीलाई धरौटीमा रिहाको आदेश दिएको छ।

बलात्कार मुद्दामा पुर्पक्षको लागि कारागार चलानको आदेश भएपनि शिवाकोटी विगत पाँच महिना देखि अस्पतालमा बस्दै आएका थिए।

जिल्ला अदालत झापाले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेशलाई उल्ट्याउँदै उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले शिवाकोटीलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय किरणकुमार पोखरेल र रेखा थापा पाण्डेको इजलासले बिहीबार शिवाकोटीलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

२२ पुस २०८१ मा जिल्ला अदालत झापाले शिवाकोटीलाई पुर्पक्षको लागी कारागार पठाएको थियो । जिल्लाको आदेश विरुद्ध शिवाकोटी २० माघ २०८१ मा निवेदन लिएर उच्च अदालत पुगेका थिए । चार पटकसम्म पेसी स्थगित भएको मुद्दामा बिहीबार धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो।

के कारणले धरौटी ?

जिल्लाको आदेशलाई उल्ट्याउन उच्चले तीन वटा कारण देखाएको छ । पहिलो, हजुर आमासँगको संवाद । दोस्रो, शिवाकोटीको कारण आफ्नो भविष्य उज्वल रहेको भन्ने पीडितले नगरपालिकामा दिएको निवेदन । तेस्रो सँगै सुत्ने साथीलाई बलात्कार भएको नभनेको विषय मुख्य प्रमाणको रूपमा लिएको छ ।

पीडित बालिकाको हजुरआमाले आफ्नी नातिनीमाथि जबरजस्ती करणी भएको जाहेरी दिएकी थिइन् । शिवाकोटीले तीन वर्षदेखि नातीनीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको जिकिर निवेदनमा उल्लेख थियो ।

बालिका हजुरआमासँग नियमित सम्पर्कमा रहेपनि तीन वर्षपछि जाहेरी दिएकाले शिवाकोटीलाई धरौटीमा छोड्न मिल्ने आदेशमा उल्लेख छ।

‘..यी पीडितको हजुरआमासँग पटक पटक फोनमा सम्पर्क भएको र भेट्न समेत आउने गरेको भनी पीडितले मौका कागज रहेकोमा सो तथ्य (बलात्कारको विषय) हजुरआमालाई भनेको भनी निजको कागजबाट खुल्न आएको पाइँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, उच्चको आदेशमा पीडित भनिएकी १५ वर्षीय बालिकाले यसबारे पहिले कहिल्यै नभनेको तर आफन्त नेपाल नामक संस्थाको सम्पर्कमा आएपछि मात्रै भन्न थालेको भन्दै घटना माथि सन्देह व्यक्त गरेको छ । ‘यी पीडित आफन्त नेपाल नामक संस्थाको सम्पर्कमा आएपछि मात्र मिति २०८१ मङ्सिर १५ को जबरजस्ती करणीको वारदात देखाई मिति २०८१ मङ्सिर २४ मा जाहेरी परेको देखिन्छ’ उच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

बलात्कारको घटना भएको भोलिपल्ट अर्थात् २०८१ मङ्सिर १६ मा बिर्तामोड नगरपालिका पीडित बालिकाले “प्रतिवादीकै कारण भविष्य उज्ज्वल भएको” भनी निवेदन दिएको उल्लेख गरेको छ । तर, नगरपालिकामा त्यस्तो निवेदन कुन प्रसङ्गमा दिएको भन्ने विषय भने आदेशमा उल्लेख गरिएको छैन ।

पीडितले आफूसँग सुत्ने साथीहरूलाई ‘बलात्कार’ को घटना नभएको भन्दै घटनामाथि पीडित बालिका माथि सन्देह व्यक्त गरेको छ । सँगै सुत्ने साथीहरूको विषय नाम समेत उल्लेख गर्दै उच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘विगत तीन वर्षदेखि प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी भएको भनिएकोमा प्रतिवादीकै घरमा बसी पीडितसँगै एउटै कोठामा सुत्ने आफ्नो साथीहरूलाई … र …लाई सो तथ्य कहिले पनि खुलाएको देखिन आउँदैन ।’

अनेक प्रसङ्गपछि अदालतले शिवाकोटीलाई धरौटी खुलाउने अन्तिम आधार स्वास्थ्य परीक्षणलाई देखाएको छ । लामो समय देखि बलात्कारको सिकार भएको बताएकी बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण रायमा ‘हिस्ट्री एन्ड एक्जामिनेसन डज नट एड्ज्याक्टली
म्याच’ भन्ने उल्लेख भएको जनाएको छ ।

स्कुलको पोशाकमै भारततिर गइरहेका बेला ‘आफन्त नेपाल’ नामक संस्थाले पीडित बालिकालाई गएको २०८१ मङ्सिरमा काँकडभिट्टा नाकाबाट उद्धार गरेको थियो ।

संस्थाले अभिभावकको जिम्मेवारी लगाउन खोज्दा बालिकाले आफ्नो अभिभावक नरहेको खुलाएकी थिइन्। हजुरआमाले  घरेलु कामदारका रूपमा शिवाकोटीको घरमा राखिदएको र उनले आफुलाई बलात्कार गरेको जानकारी बालिकाले संस्थालाई गराईन्।

नेकपा एमालेका नेतासमेत शिवाकोटीलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाए पनि अस्वस्थताको कारण देखाउँदै पाँच महिनादेखि बिर्तामोडको बिएण्डसी अस्पतालमा बसिरहेका थिए ।