पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारमा कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस, राजनीतिक नेतृत्वबारे मौन

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन संयोजकत्वको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा १० अर्बसम्मको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यस प्रकरणसँगै भ्रष्टाचारको एक अर्को महाकाण्ड पर्दाफास मात्र भएको छैन, राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा  हलचल मच्चिएको छ ।

छानबिन उपसमितिमा नेपाली काँग्रेसका अर्जुन नरसिंह केसी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिम्सिना, एमालेका गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, माओवादीका जनार्दन शर्मा र अमनलाल मोदी र नेकपा ( एस )का प्रेम आले मगर सदस्य थिए । उपसमितिले करिब १० महिना लगाएर छानबिन गरेको हो ।

करिब २२ अर्बको योजनामा १० अर्बसम्मको आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने तथ्य आफैँमा आश्चर्यजनक छ । उपसमितिले भ्रष्टाचार गर्ने मनसायले प्रारम्भदेखि नै लागत अनुमान र निर्माण अवधिमा लागत वृद्धि गर्ने काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोजनाको लागत अनुमान सन् २०१४ को मूल्य स्तरमा १४६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात्, करिब १४ अर्ब बराबर थियो । तर, ७० मिलियन डलर अर्थात्, करिब ८ अर्ब थपेर २१६ मिलियन डलरमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएएमसीलाई ठेक्का लगाइएको थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ३०६ मिलियन डलरको बोलपत्र दाबी गरे पनि त्यसलाई अस्वीकार गरिएको थियो ।

चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा बनाइएको आयोजना भएको हुँदा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले विशेष अग्राधिकार पाएका थिए । चीनले विमानस्थलका लागि पैसा दिने औपचारिक सहमति जनाउनु १ वर्षअघि नै सन् २०११ मा नेपालका अर्थमन्त्रीले सिएएमसीको प्रस्तावलाई समर्थन र सहमति गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, कुनै बोलपत्र आह्वान गरिएको थिएन । ऋणको सर्त भने चिनियाँ कम्पनीहरूलाई मात्र बोलपत्र आह्वानमा सामेल हुन अनुमति दिने थियो ।

यसको अर्थ चिनियाँ निर्माण कम्पनी चीन सरकार र ऋणदाता एक्जिम बैंकको रुचिको छनौट थियो । नेपाल सरकारले ग्लोबल टेन्डरको सुविधा पाएको थिएन ।

तर, ठेक्का सम्झौता सर्तविपरीत

त्यसपछि पनि ६ अर्ब ५६ करोडको लागत वृद्धि गरिएको, २ अर्ब २२ करोड बराबरको कर छुट  दिइएको, ३२ करोड २ लाख बराबर रकम भिन्नै सह-ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ ।

उपसमितिले आयोजना प्रमुखहरू प्रदीपराज अधिकारी र विनेश मुनकर्मीसहित ८ जना अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । अधिकारी २०७१ देखि २०७४ सम्म आयोजना प्रमुख थिए  । विनेश मुनकर्मी २०७४ यता आयोजना प्रमुख छन् । कर छूटको निर्णय भने काँग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा भएको बताइएको छ ।

कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे प्रतिवेदन मौन छ । कुन कुन प्रधानमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीको कार्याविधिमा के के निर्णय भएको हो ? प्रस्ट गरिएको  छैन ।  यस प्रकरणमा पनि अन्य काण्डमा जस्तै राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाएर कर्मचारीलाई फसाउने चालबाजी गरिएको त होइन भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ ।

सन् २०२३, जनवरी १ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पोखरा विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए ।  उद्घाटन समारोहमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनुलाई ठूला राष्ट्रिय गौरवका परियोजना सफल भएको अर्थमा खुसीयाली मनाइएको थियो ।

तर, निर्माण कार्य सम्पन्न र उद्घाटन भएको २ वर्ष बढी भइसक्दा पनि विमानस्थलबाट सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन् । विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर चिन्ता छाइरहेकै बेला निर्माण कार्यमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक भएको हो ।

काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थल र भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलपछि यो देशको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परिकल्पना सन् १९७१ मा पञ्चायत कालमै सुरु भएको हो । तर, लामो समयसम्म यसले गति लिन सकेको थिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुअघि पोखरामा करिब ३ किमी पश्चिममा पुरानो आन्तरिक विमानस्थल सञ्चालनमा थियो । पुरानो विमानस्थललाई अहिले नयाँ विमानस्थलले आन्तरिक उडानमा प्रतिस्थापित गरेको छ । तर, नियमित व्यावसायिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन ।

विमानस्थलमा दैनिक आन्तरिकतर्फ ४८ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ६ उडान भर्न सकिने क्षमता  छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ २०० सिट क्षमतासम्मका एयर बस र बोइङहरू उड्न र अवतरण गर्न सक्दछन् । विमानस्थल २४ सै घण्टा सञ्चलान गर्न सकिने सुविधासहितको छ । तर, प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

विमानस्थल निर्माण ऋण लगानीको ब्याजदर २ प्रतिशत छ । यो भैरहवा विमानस्थलको एसियाली विकास बैंकको १ प्रतिशत ब्याजदरभन्दा दोब्बर हो ।

पोखरा विमानस्थलको चिनियाँ ऋणको ब्याज तिर्न मात्र वार्षिक ३२ लाख डलर खर्च हुन्छ । साँवा ब्याज २० वर्षभित्र तिरीसक्नु पर्नेछ । सन् २०२६ बाट भुक्तानी सुरु गर्नुपर्ने  छ ।

नेपाल सरकारले ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्दिन आग्रह गर्दै आए पनि चीन सरकारले स्वीकार गरेको छैन । सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै देशले विमानस्थल निर्माण सम्पन्नता र सञ्चालनमा सन्तुष्टि व्यक्त गर्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

चीन सरकार पोखरा विमानस्थललाई सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको बिआरआईभित्रको एक परियोजना मान्दछ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले  विमानस्थललाई–‘चिनियाँ इन्जिनियरिङको गुणस्तरलाई मूर्त रूप दिएको काम’ र ‘बिआरआईको एक महत्त्वपूर्ण परियोजना’ भनेका थिए । जबकि नेपाल–चीनबीच ‘बिआरआई फ्रेर्मओर्क’मा हस्ताक्षर सन् २०२४ को सेप्टेम्बरमा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणमा मात्र भएको हो ।

विमानस्थल चिनियाँ डिजाइन, सामग्री र प्रविधिमा निर्माण गरिएको  छ ।

सन् २०१४ मा सिएएमसीले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थलको मुनाफाबाटै यसको ऋण तिर्न सकिने, सन् २०२५ को सुरुवातदेखि वार्षिक कम्तीमा २ लाख ८० हजार यात्रुले  अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने अनुमान  थियो ।

विमानस्थल मूलतः पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटकीय सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी बनाइएको हो । भारत र चीनका  पर्यटकीय सहरहरूसँग पोखरालाई जोड्ने यस परियोजनाको मुख्य लक्ष्य थियो । भारतका दिल्ली, मुम्बई, बनारस, पटना र कलकत्ता नेपालका  मुख्य छनौट भए पनि भारत सरकार यस विषयमा इच्छुक देखिन्न ।

चीनतर्फबाट नियमित उडानको आश्वासन बारम्बार प्राप्त भए पनि कार्यन्वयनमा भने आएको छैन ।  पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ हुन सक्ने भय बढ्दै गएको अवस्थामा निर्माण प्रक्रियामै ठूलो भ्रष्टाचार भएको देखिन आउनु  राष्ट्रिय निराशाको थप विषय बन्न पुगेको छ ।