भीमाको परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति भराउन अदालतको आदेश

सुर्खेत । जिल्ला अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा चिकित्सकको लापरबाहीले मृत्यु भएको भनिएकी दैलेखकी भीमा गुरुङका परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ ।

२९ चैत २०८० मा अस्पतालको लापरबाहीले मृत्यु भएको भन्दै आफन्तबाट जिल्ला अदालत सुर्खेतमा दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला भएको जिल्ला अदालत सुर्खेतका सूचना अधिकारी उज्ज्वलदेव रावलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बुधबार न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले प्रतिवादीहरूबाट १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने ठहर गरेको हो । अस्पतालको लापरबाहीले मृत्यु भएको भनिएकी दैलेखको आठबीस नगरपालिका– ५, पीपलकोटकी २२ वर्षीया भीमाका आफन्तले १७ वैशाख २०८१ मा न्यायका लागि अदालत गुहारेका थिए ।

गत २८ चैत २०८० मा सामान्य पेट दुखाइसम्बन्धी समस्या भई हिँडेर उपचार गर्न प्रदेश अस्पताल पुगेकी भीमालाई अस्पतालले भोेलिपल्ट मृत घोषणा गरिदिएको थियो ।

सामान्य अवस्थामा अस्पताल आएकी भीमाको मृत्यु भएपछि आफन्तले अस्पतालको लापरबाही भएको आरोप लगाउँदै निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र उचित क्षतिपूर्तिको माग राख्दै आन्दोलित बनेका थिए ।

झण्डै एक साताभन्दा बढी वीरेन्द्रनगरमा आन्दोलित बनेका आफन्तले राखेका माग पूरा गर्न अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश सरकार तयार नभएपछि भिमाको शव अस्पतालमै छोडेर घर फर्किएका थिए ।

मृतक भीमाकी आठमहिने नाबालिका छोरीको पालनपोषणका लागि उचित व्यवस्था, परिवारका सदस्यमध्ये एक जनालाई रोजगारी, बालिकाको पठनपाठनको ग्यारेन्टी र घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सुनुवाइ नभएपछि उनको परिवार अदालतको ढोका गुहार्न बाध्य भएको थियो ।

मृतकका जेठाजू नाता पर्ने धन मगरले अन्तरकालीन आदेश माग गर्दै जिल्ला अदालत सुर्खेतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । अदालतमा दायर भएको मुद्दामा कर्णाली प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा.डम्बर खड्का, उपचारमा संलग्न डा. ललितजंग शाहीलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

अदालतमा दायर भएको मुद्दामा मृतकका नाबालिका छोरीको लालनपालन, रेखदेख, संरक्षणका साथै उचित क्षतिपूर्ति अदालतबाटै पीडित परिवारलाई दिलाई भराई पाऊँ भनी माग दाबी गरिएको थियो ।

यस्तै, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलगायतका प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएको हुँदा मृतकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन झिकाउन माग गरिएको थियो । बिरामीको शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकहरूका बारेमा जानकारी दिन प्रदेश अस्पताललाई आदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा मानवअधिकार आयोगको प्रत्यक्ष निगरानीमा विशेषज्ञबाट पोस्टमार्टम गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि आफन्तले अदालतसँग माग गरेका थिए ।

पीडितका तर्फबाट कानुन व्यवसायी अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले बहस गरेका थिए ।