राजसंस्था समर्थित गतिविधिको एमालेले सङ्गठित प्रतिवाद गर्ने

काठमाडौं । नेकपा एमालेले राजसंस्था समर्थित गतिविधिको सङ्गठित प्रतिवाद गर्ने भएको छ । सचिवालय बैठकमार्फत विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी गतिविधिको सङ्गठित प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको हो।

एमालेले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूलाई समेत एकताबद्ध बनाउँदै व्यवस्थालाई थप सुदृढ र बलियो बनाउन केन्द्रित हुने निर्णय पनि लिएको छ । सचिवालय बैठकबारे जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद बरालले भने, “सङ्घीय लोकतन्त्र गणतन्त्र प्राप्तिका लागि हामीले जे जस्तो उत्सर्ग गर्‍यौँ त्यसका विरुद्धमा अराज गतिविधि देखिएपछि सङ्गठित प्रतिवादमा लाग्ने प्रस्ताव सचिवालयले पारित गरेको छ ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्राप्त उपलब्धिबारे जनतालाई सजग गराउँदै यसमा देखापरेका विकृति सुधारका लागि एमालेले आगामी दिनमा निर्वाह गर्ने भूमिकामा पनि जनतालाई विस्तृत रूपमा बुझाउने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेको छ । “पछिल्लो घटनाक्रमलाई दृष्टीगोचर गर्दै हामीले देशव्यापी रूपमा नागरिकलाई सजग गराउने भएका छौँ । इतिहासको चक्का पछाडि फर्काउने प्रयत्न एमालेलाई स्वीकार्य नहुने भएकाले पार्टी पङ्क्तिबाट सशक्त प्रतिवादमा अघि बढ्ने निर्णय छ,” उनले भने ।

एमालेले सञ्चालन गरिरहेको जागरण अभियानलाई पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षामा केन्द्रित गर्ने भएको छ । विगत तीन महिनादेखि सञ्चालन भइरहेको अभियानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका उपलब्धि र त्यसको रक्षाको आवश्यकताबारे पनि केन्द्रित गर्ने बैठकको निर्णय छ । एमाले सचिव लेखराज भट्टले भने, “सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षामा बलियो पङ्क्ति निर्माणका लागि जागरण अभियान केन्द्रित गरिने भएको छ ।”

यस्तै, एमाले सचिव रघुवीर महासेठले पनि जागरण अभियानलाई व्यवस्थाको रक्षामा केन्द्रित गर्ने निर्णय भएको बताए । “सङ्गठन बलियो बनाउन सञ्चालन भइरहेको अभियानलाई व्यवस्था बलियो बनाउने विषयमा पनि केन्द्रित गर्ने निर्णय भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहारको प्रयासलाई प्रतिवाद गर्दै गणतन्त्रको पक्षमा जनमतलाई थप बलियो बनाउन पनि अभियान केन्द्रित हुनेछ,” उनले भने ।

एमाले सचिव पद्मा अर्यालले व्यवस्थामाथि प्रहारको प्रयासलाई जनस्तरबाटै प्रतिवाद गर्ने हिसाबले एमालेले अभियान केन्द्रित गर्ने बताइन् । “राजावादीहरूले व्यवस्थाविरोधी अभियान सञ्चालन गरेका छन् । त्यसको जनस्तरबाट प्रतिवाद आवश्यक देखिएकाले पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ,” उनले भनिन् ।

लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ, तर व्यवस्थाविरुद्ध सङ्गठित अभियान न्यायोचित छैन – ओली

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राजवादीहरूलाई बोल्न पाउने अधिकार भएपनि व्यवस्थाविरुद्ध अभियान चलाउने छुट नभएको बताएका छन् । बैठकमा उनले राजवादीहरूको अभियानबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै व्यवस्था सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने समय आएको बताएका छन् ।

व्यवस्थाविरोधी गतिविधिविरुद्ध गणतन्त्रवादी दलहरूले एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको उनले बताएका छन् । “अहिले नै आत्तिनुपर्ने परिस्थिति केही पनि छैन । तर, जनतालाई यो व्यवस्थाको सबल पक्ष जानकारी गराउनुपर्ने अवस्था भने छ । जनता भ्रम छर्ने कोसिस भइरहेकाले समग्र पार्टी पङ्क्ति अब जनतालाई सजग बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनको भनाई उद्धृत गर्दै सचिव अर्यालले भनिन् ।

वर्तमान व्यवस्थामा भएका कमीकमजोरी सुधारका लागि सरकार केन्द्रित हुने उनले बताएका छन्। “सरकारप्रति नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न र यो व्यवस्थाप्रति जनतामा देखिएका निराशा चिर्नका लागि सरकारले आफ्नो काम केन्द्रित गर्नेछ । सरकारले गरेका राम्रा कामबारे पनि जनतालाई जानकारी गराऔं । आम नागरिकका अपेक्षाबारे पनि विस्तृत ढङ्गले मत सङ्कलन गरौँ,” उनले बैठकमा भनेका छन् ।

ओलीले राजवादीहरूलाई बोल्न पाउने अधिकार भएपनि व्यवस्थाविरुद्ध बोल्न नपाइने बताएका छन् । “लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने अधिकार सबैलाई छ । राजावादीहरूलाई पनि त्यो अधिकार छ, तर व्यवस्थाविरुद्धमा सङ्गठित अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा न्यायोचित हुन सक्दैन,” ओलीको भनाइ छ ।