फ्रेडरिक नित्सेको एक बहुचर्चित भनाइ छ, ‘जो दैत्यसँग लड्न चाहन्छ, उसले यो ख्याल गर्नुपर्छ कि लडाइँको अन्त्यतिर स्वयं दैत्य नबनोस् । यदि अँध्यारो खाडललाई लामो समय नियालेर हेर्नुहुन्छ भने अँध्यारो तपाईंको मनभित्र आएर बस्छ ।’
केही महिना अघिको कुरा हो । ‘ओली–देउवा गठबन्धन’को वर्तमान सरकार भर्खरै बनेको थियो । संयोगले नेपाली काङ्ग्रेसका एक नेतासँग छलफल गर्ने मौका मिल्यो । सार्वजनिक जीवनमा भन्न नमिल्ने वा नसक्ने कतिपय रोचक अनुभूति उनले सुनाए ।
ती भन्दै थिए, ‘एमालेसँगको प्रतिस्पर्धा र सङ्गतले हामी पनि एमालेजस्तै हुँदै गयौँ । काङ्ग्रेस ‘मास पार्टी’ थियो, एमाले ‘क्याडर पार्टी’ थियो । बलियो सङ्गठनबिना एमालेलाई जित्न वा प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकिँदैन भनेर हामीले पनि उस्तै ब्युरोक्रेटिक सङ्गठन बनाउन थाल्यौँ । नेताको स्वार्थअनुरूप क्रियाशील सदस्यता दिने वा नदिने गर्यौँ । बनाउन हुने नहुने सबै क्षेत्रमा दलीय ट्रेड युनियन थप्यौँ । सरुवा, बढुवा, कमिसन, कार्यकर्ता संरक्षण, गुटबन्दी र पार्टी संयन्त्रको नोकरशाही नियन्त्रण उस्तै हुँदै गयो ।’
उनको आशय थियो – मास पार्टीले ‘सन्देश’ र ‘छवि’ मा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । क्याडर पार्टीले सङ्गठन सञ्जालको ब्युरोक्रेटिक परिचालनमार्फत सामाजिक वर्चश्व र राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्दछ । नोकरशाही पार्टीलाई ‘छवि र सन्देश’सँग खासै चिन्ता हुँदैन । त्यसले सङ्गठनको बलमा भ्रष्टाचारीलाई जिताउन र असंवैधानिक संसद् विघटनलाई सही सिद्ध गर्न सक्छ ।’
दार्शनिक नित्सेका उपरोक्त पङ्क्ति र काङ्ग्रेस नेताका यी दुखद् अनुभूतिलाई एक ठाउँमा राख्दा निष्कर्ष एउटै बन्छ – ‘काङ्ग्रेसको एमालेकरण’ र ‘एमालेको काङ्ग्रेसीकरण’ भन्नुमा अब कुनै भिन्नता रहेन । यी दुवै प्रक्रियाको अन्तर्य एउटै हो । एकअर्कालाई ‘दैत्य’ ठानेर लड्दालड्दै, प्रतिस्पर्धाको मैदानमा ‘अँध्यारो खाडल’ हेर्दाहेर्दै यी एकअर्कोजस्तै भइसके । यी दुई पार्टीबीचको भिन्नता हिजो थियो होला, अब के हो कसैलाई थाहा छैन ।
आज एमाले काङ्ग्रेसजस्तो भएको छ । काङ्ग्रेस एमालेजस्तो भएको छ । जनताको नजरमा दुवै एउटै चरित्र, सोच र एजेण्डा बोक्ने पार्टीजस्तो बनेका छन् । धेरैलाई आश्चर्य लाग्छ – यी पार्टी चाहिँ दुईवटा किन छन् ? यी दुई पार्टीलाई जनताले, नागरिक र मतदाताले फरक-फरक दल किन मानिरहनु पर्ने हो ?
आज एमाले काङ्ग्रेसजस्तो भएको छ । काङ्ग्रेस एमालेजस्तो भएको छ । जनताको नजरमा दुवै एउटै चरित्र, सोच र एजेण्डा बोक्ने पार्टीजस्तो बनेका छन् । धेरैलाई आश्चर्य लाग्छ – यी पार्टी चाहिँ दुईवटा किन छन् ? यी दुई पार्टीलाई जनताले, नागरिक र मतदाताले फरक-फरक दल किन मानिरहनु पर्ने हो ?
काङ्ग्रेस–एमालेबीचको तात्त्विक अन्तर छुट्टिन छोडेको दुई दशकभन्दा बढी भयो । कम्तीमा २०५० को दशकसम्म यी प्रतिस्पर्धी दल थिए । ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कु’, माओवादी जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभा निर्वाचन, मधेस विद्रोह र सङ्घवाद – समावेशिताको एजेण्डाले यी दुई दललाई उस्तै सोच र एउटै कित्तामा धकेलिदियो । राजनीतिको वर्णपट परिवर्तनसँगै फरक कोष्ठकमा भएका काङ्ग्रेस–एमाले एउटै रङ्गावलीमा आइपुगे ।
गत असार १५ गते दहीचिउरा खाने दिने बालकोटमा ‘दहीचिउरे गठबन्धन’ बनेयता स्थिति अझ एककदम अघि बढेजस्तो लाग्छ । कुनै बेला यो देशका कम्युनिष्ट समूह आफ्नै संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठलाई हदैसम्म हियाएर ‘काङ्ग्रेसको पुच्छर’ भन्थे । लाग्छ – आज उल्टो काङ्ग्रेस ‘एमालेको पुच्छर’ भएको छ । एमाले अनेक बेतुकका ‘लहैलहै’ गर्दैछ । गठबन्धन जोगाउने र ओली सरकारलाई सहयोग गर्ने नाममा काङ्ग्रेस आफ्ना स्थापनाकालीन उद्देश्य र अस्तित्वको भविष्य चिन्तासमेत बिर्सेर एमालेको लहलहैमा ‘सती’ गइरहेको छ ।
‘असार पन्ध्रे गठबन्धन’ काङ्ग्रेस–एमाले गठबन्धन कम र ओली–देउवा गठबन्धन बढी थियो । गठबन्धन बन्दैगर्दा न त्यहाँ ओलीबाहेक अरु कोही एमाले उपस्थित थिए, न देउवा दम्पतीबाहेक अरु कोही काङ्ग्रेस । एमाले र काङ्ग्रेस ओली–देउवा दम्पतीका स्वार्थसामु ‘लतारिएका जन्ती’ र ‘घिसारिएका मलामी’ जस्तो बने ।
देउवा दम्पतीले निकट विगतको यो यथार्थलाई चटक्कै बिर्सेका थिए कि दुई-दुई पटक असंवैधानिक संसद् विघटन गरेर इतिहासमा प्रतिगमनकारीको कलङ्क बोकिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई त्यो पखालेर चोखिन भए पनि काङ्ग्रेससँगको सहकार्य चाहिएको थियो ।
गत आमनिर्वाचनमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको मुख्य मुद्दा यही थियो । ओलीको असंवैधानिक संसद् विघटनलाई काङ्ग्रेसले समेत प्रतिगमन भनेको थियो । यही आधारमा चुनावी गठबन्धन ध्रुवीकृत भएका थिए । निर्वाचनको जनादेश अभिव्यक्त भएको थियो ।
कम्तीमा संसद्को यो अवधि गत आमनिर्वाचनको जनादेशको सम्मान गर्न सही काङ्ग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार उचित हुँदैनथ्यो । तर, लोकतन्त्रका यस्ता अन्तर्निहित सूक्ष्म तत्व देख्नसक्ने काङ्ग्रेस नै कहाँ बाँकी थियो ? सत्ता स्वार्थसामु के-को प्रतिगमन, के-को जनादेश ।
सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व युगको काङ्ग्रेसलाई लागेको होला, यस्ता कुरा अबको दुनियाँमा कसले बुझ्छ ? कसले हेर्छ वा पर्गेल्छ ? तर, यो सत्य हैन । लोकतान्त्रिक जनमतको एउटा हिस्साले यो पक्कै हेर्छ । यही हेर्ने गरेकै कारण काङ्ग्रेससँग लोकतान्त्रिक रुझान राख्ने जनमत मनोवैज्ञानिक रुपमा निरन्तर टाढा हुँदैछ । विद्यमान गठबन्धन र यसको निरन्तरताबाट काङ्ग्रेसले आगामी निर्वाचनमा थप जनमत गुमाउनु पर्ने छ ।
आन्तरिक होस् वा बाह्य, ओली नेतृत्व युगको ‘एमाले लोकतन्त्र’को त झन् कुरै गर्न परेन । तिनकै नेता कार्यकर्ताको भनाइमा ‘ओली एमाले’ खासमा ‘एमाले’ हैन, ‘बामाले’ हो । यो मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी युगको एमाले त हुँदै हैन, एमालेको त्यो आत्मा र नैतिक ओज ओली युगमा कतै बाँकी छैन ।
आन्तरिक होस् वा बाह्य, ओली नेतृत्व युगको ‘एमाले लोकतन्त्र’को त झन कुरै गर्न परेन । तिनकै नेता कार्यकर्ताको भनाइमा ‘ओली एमाले’ खासमा ‘एमाले’ हैन, ‘बामाले’ हो । यो मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी युगको एमाले त हुँदै हैन, एमालेको त्यो आत्मा र नैतिक ओज ओली युगमा कतै बाँकी छैन । कम्तीमा यो माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्व युगको एमाले जत्तिको पनि हैन ।
एमालेमा ओलीको उदय लेनिनको पार्टीमा गोर्भाचेभ, डा. सन यातसेनको पार्टीमा च्याङ काई सेकको उदय भएजस्तो हो । महात्मा गान्धी र राहुल गान्धी, पृथ्वीनारायण शाह र पारस शाहबीचको भेद गर्न नागरिक असमर्थ भइसकेका छैनन् ।
एमालेको स्वार्थ देशको ‘ठूलो–पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी’ को समर्थनमा सकार बनाएर प्रतिगमनको कलङ्क धोइपखाल्नु थियो । काङ्ग्रेससँग त आफ्नै नेतृत्वमा ५ दलीय सरकार बनाउने विकल्प पनि बाँकी थियो । कुनै लोकतान्त्रिक पार्टी निर्वाचनको जनादेशविपरीत त्यही संसद्को अवधिमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको पाप र प्रतिगमनको कलङ्क धोइपखाली गर्दिने नाममा आफ्नै हात र अनुहारभरि कलङ्कका छिटाले बिरूप हुन्छ भने त्यस्तो पार्टीसँग आधुनिक युगका लोकतान्त्रिक मतदाता कसरी खुशी हुन सक्छन् ? अनि कसरी र कहाँबाट बढ्छ काङ्ग्रेसको जनमत ?
काङ्ग्रेसको जनमत यसै पनि सानो हुँदै गएको छ । गत चुनावमा काङ्ग्रेसको लोकप्रिय मत एमालेको भन्दा पनि कम थियो । एमालेले करिब २७ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दा काङ्ग्रेसले १ प्रतिशत कम करिब २६ प्रतिशत मत मात्र पाएको थियो । गत आम निर्वाचनमा एमाले फुटेको थियो, फुटले मत घट्यो रे लौ, काङ्ग्रेसको मत घट्नुपर्ने त्यस्तो के कारण थियो ? केही थिएन – काङ्ग्रेस अलोकप्रिय हुनु र लोकतान्त्रिक रुझानका मतदाता दलबाट टाढिँदै जानुबाहेक ।
गत आम निर्वाचनयता यो प्रवृत्ति झनै विस्तार भएको छ । मङ्सिरको स्थानीय तह उपनिर्वाचनबाट कीर्तिपुरको नमूना परीक्षण गर्ने हो भने काङ्ग्रेसले करिब ३७ सय मत २ वर्षभित्र एउटा नगरपालिकामा मात्रै गुमाएको छ । कीर्तिपुरको मतदान प्रवृत्ति देशभरि देखियो भने आगामी चुनावमा काङ्ग्रेस २० प्रतिशतभन्दा कम लोकप्रिय मतको स्थितिमा सङ्कुचन हुन सक्दछ ।
काङ्ग्रेस यदि आफ्नो वैचारिक कित्तामा सतिसालझैँ ठिङ्ग उभिन सक्दो हो, लोकतान्त्रिक मूल्यप्रणाली आत्मसात र दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्न सक्दो हो त यो देशको राजनीतिमा उसको कोही प्रतिस्पर्धी थिएन । काङ्ग्रेसलाई अस्तित्व रक्षाका लागि न कुनै चुनावी गठबन्धन चाहिन्थ्यो न गठबन्धन सरकारको दरकार थियो । तर, यो सहजता एमालेलाई थिएन र अहिले पनि छैन ।
एमालेको कित्तामा अनेक प्रतिस्पर्धी र प्रतिस्थापन सम्भावना छन् । कम्युनिष्ट कित्ताको ‘भाइअंश’ झगडा र रडाको अन्त्यहीन छ । कुन दिन कुन समूहले कसलाई पछि पार्छ – भन्न सकिन्न । एमाले आफ्नो लालपूर्जा कुन दिन खोसिएला भन्ने डरले मनमनै सधैँ छुलछुल भइरहेको हुन्छ ।
एमालेको ‘स्पेस’ खोस्ने लडाइँमा माओवादी केन्द्र छ । एकीकृत समाजवादी छ । नेमकिपा, सीपी मैनालीको माले, मोहनविक्रम सिंहको मसाल, वैद्य, विप्लव, आहुति, कञ्चन अनेक छन् ।
२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले एमालेको ‘सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट समूह’को ताज खोसेको दृष्य सबैका आँखा अगाडि झलझली छ । भर्खरैको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पनि त्यो दृष्य दोहोरिएको छ ।
सिद्धान्ततः एमालेको अस्तित्व भय काङ्ग्रेसको भन्दा भिन्नै प्रकारको र भयङ्कर हो । तर, व्यवहार उल्टो छ । एमाले निर्भयको स्वाङ गर्छ । काङ्ग्रेस नयाँ, स्वतन्त्र र प्रियतावादी लहरबाट अस्तित्व जोगाउन एमालेको साथ, अभिभावकत्व र छाहारी खोजिरहेको छ । एमाले नाटकीय र कृत्रिम निश्चिन्तता प्रदर्शन गर्दैछ । काङ्ग्रेसको हिच्किचाहट र सङ्कुचन बुझि नसक्नु छ ।
काङ्ग्रेसीहरूले एकपटक निधार खुम्च्याएर यो सोच्न सक्नु पर्थ्यो होला – एमाले त्यस्तो बेला बलियो हुँदै गयो, जब विश्वमा लोकतन्त्रको लहर थियो । काङ्ग्रेस त्यस्तो बेला कमजोर हुँदै गयो जब विश्वमा साम्यवादको पतन र विघटन हुँदै थियो । यस्तो किन भयो ? के हो यो विरोधाभासको राज ? काङ्ग्रेसले यसको रहस्य बुझ्ने प्रयत्न गर्नु त परै जाओस्, उल्टै स्वयं आत्मसात पो गर्यो ।
एमाले डराउनुपर्ने वस्तुगत कारण छन् । त्यसको तुलनामा काङ्ग्रेस डराउनु पर्ने कारण मनोगत लाग्दछन् । काङ्ग्रेस कोसँग किन यति धेरै डराएर एमालेसँग टाँसिएको होला ? संसदीय लोकतन्त्रको मान्यता र प्रचलनविपरीत मुख्य प्रतिस्पर्धीकै साझेदार हुन तयार भएको होला ? ‘उदार लोकतन्त्र’ भन्नुस् वा ‘नवउदारवाद’, गगनको भाषामा ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ भन्नुस् वा बीपी विचारको कथित ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’, यो स्पेसमा अर्को कुन दल र प्रतिस्पर्धी छ र, काङ्ग्रेस यति भयग्रस्त भएको ? यसको उत्तर सायद काङ्ग्रेसको भावी ७ पुस्ताले दिन सक्ने छैन ।
काङ्ग्रेसीहरूले एकपटक निधार खुम्च्याएर यो सोच्न सक्नुपर्थ्यो होला – एमाले त्यस्तो बेला बलियो हुँदै गयो, जब विश्वमा लोकतन्त्रको लहर थियो । काङ्ग्रेस त्यस्तो बेला कमजोर हुँदै गयो जब विश्वमा साम्यवादको पतन र विघटन हुँदै थियो । यस्तो किन भयो ? के हो यो विरोधाभासको राज ? काङ्ग्रेसले यसको रहस्य बुझ्ने प्रयत्न गर्नु त परै जाओस्, उल्टै स्वयं आत्मसात पो गर्यो ।
पछिल्लो गठबन्धनयताका भाष्य निर्माणमा त्यही दृष्य दोहोरिँदै छ । साम्यवाद पतनको युगमा लोकतान्त्रिक भनिएको काङ्ग्रेस एमालेको पुच्छर समातेर बैतरणी तर्ने इच्छा राख्दैछ । एमाले दुई दलीय प्रणालीको सहजताका लागि संविधान संशोधनको चर्को पैरवी गर्छ । काङ्ग्रेस मौन सहमति जनाउँछ । यसले आफ्नो आदर्श, मान्यता, इतिहास र विरासतलाई कहाँनेर हानी गर्दछ भन्ने हेक्कासमेत काङ्ग्रेसलाई किञ्चित छैन ।
एमाले मौका हेरी ‘एकदलीय जनवादी’, ‘दुईदलीय जनवादी’, ‘बहुदलीय जनवादी’ जे पनि हुन सक्दछ । प्रारम्भमा एकदलीय जनवादमा विश्वास गर्ने एमाले केही दशक यता बहुदलीय जनवाद भन्दै थियो, अहिले दुईदलीय जनवाद भन्दै छ । उसको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास, विरासत र वैचारिक ‘जिन’ ले यसो गर्ने सुविधा दिन्छ ।
तर, के काङ्ग्रेस यसरी नै ‘एकदलीय लोकतन्त्रवादी’, ‘दुईदलीय लोकतन्त्रवादी’ हुन सक्छ ? सायद सक्दैन । काङ्ग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय इतिहास, विरासत र वैचारिक ‘जिन’ ले यसो गर्ने सुविधा बिल्कुलै दिँदैन । जुन दिन ‘बहुदलीय लोकतन्त्र’ छोड्ने छ, त्यो दिन काङ्ग्रेसको मृत्यु हुने छ । काङ्ग्रेसलाई बहुदलीय लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताले जोगाएको हो । जुन दिन यो प्रतिबद्धता समाप्त वा विचलन हुन्छ, काङ्ग्रेसको शव ‘दफनाउन’ चिहान खनेर राखे हुन्छ ।
अनि काङ्ग्रेस कुन सोचले एमालेसँग दुईदलीय जनवादका लागि संविधान संशोधनको लहलहैमा सार मिलाउँदै छ ? थ्रेसहोल्ड बढाएर सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सङ्कुचन गर्न खोज्दैछ ? कथित स्थिरताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्ने माहोल बनाउन खोज्दैछ ?
एमाले माओवादीले कम्युनिष्ट स्पेस खोस्ने भयले, काङ्ग्रेस प्रियतावादी रास्वपाले ‘हाराबारा तोरी’ खेलाएको कारणले गत चुनावको जनादेश विपरित गठबन्धन सरकार बनाउन र दुईदलीय सहजताका लागि संविधान संशोधन गर्न तयार भएको भन्ने भाष्य कस्तो सुनिएला ? के यो कथित दुई ठूलादलको सामूहिक आत्महत्या र पतन हैन ? यसको एक मात्र राजनीतिक सन्देश काङ्ग्रेस–एमाले सामूहिक विघटनको यात्रामा हात समातेर हिड्न राजी भएकोबाहेक अरु के हुन्छ ?
एमालेसँगको गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई बलियो हैन, झन कमजोर बनाउँछ । अहिले विश्वास नलाग्ला, आउने निर्वाचन परिणामले त्यसको पुष्टि गर्ने छ । संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने कुनै दलले जब नियमित संसदीय प्रक्रियाभित्रै आफ्नै मुख्य प्रतिस्पर्धीसँग गठबन्धन सरकार बनाउँछ, उसको जनमत बढ्ने कुनै आधार बाँकी नै रहँदैन ।
राजनीतिक ध्रुवीकरणको स्वाभाविक नियमअनुरूप त्यसो हुँदैन । आगामी चुनावसम्मै यसरी नै कथित दुई ठूलादलको गठबन्धन सरकार चलिरहने हो भने मतदाताले यिनलाई भिन्नाभिन्नै दल मान्न छोड्ने छन् । ‘एन्टी इन्कम्बेन्सी’को लहर दुवै दलविरुद्ध चल्ने छ । गठबन्धन सरकारसँग असन्तुष्ट र विकल्प खोज्ने मतदाताले दुवै दलको विकल्प खोज्ने छन् । अन्ततः विगत पृष्ठभूमिको कारण यी दल एउटै पार्टी बन्न त नसक्लान् तर, आगामी चुनावी गठबन्धन काङ्ग्रेस र एमालेबीच नै भए कुनै अनौठो हुने छैन । परिस्थितिले यी दुई दललाई घचेट्दै घचेट्दै त्यही बिन्दुतिर लैजान सक्दछ । लगिरहेको छ ।
काङ्ग्रेस यदि लोकतन्त्रको पक्षमा हुँदैन भने मतदाता पनि काङ्ग्रेसको पक्षमा हुँदैनन् । काङ्ग्रेस स्वयंले लोकतन्त्र कमजोर पार्न, अनैतिक र अवसरवादी राजनीतिलाई मलजल गर्न भूमिका खेल्दछ भने त्यस्तो काङ्ग्रेस नागरिकलाई किन चाहियो ? काङ्ग्रेस जब लोकतन्त्रको मुद्दाबाट विचलित हुन्छ, त्यसलाई जोकसैले सजिलै पछार्न सक्दछ ।
दन्त्यकथामा कसैको प्राण अन्त्य कहिँ भएजस्तो काङ्ग्रेसको प्राण संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्र हो । जब यसैलाई यति धेरै हानिनोक्सानी पुर्याइरहेको छ भने प्राणबिनाको काङ्ग्रेस कसरी बाँच्छ ? एमालेसँग हल बाँधिएर जुवामा नारिएको काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको फूलबारी गोडमेल गरिरहेको छैन, बरु फाँडिरहेको छ ।
काङ्ग्रेस–एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएको बितेका ६ महिनामा खै कुन एउटा जनमुखी काम भयो ? के संविधानको अग्रगामी संशोधन भयो ? के अर्थतन्त्रको सङ्कट हल भयो ? के भ्रष्टाचार, कुशासन, ठगी, अवैध धनार्जन, वित्तीय अनुशासनहीनता हिजोभन्दा कम भयो ? के विदेश जानेको लर्को रोकियो ? के निरपेक्ष गरिबी, बेरोजगारी अल्पविकास कम भयो ? के अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुध्रियो ? के भूराजनीतिक सन्तुलन कायम भयो ?
सरकारमा बस्दा हुने प्रशासनिक प्रभाव र सामाजिक वर्चश्वको कारण अब दलहरू टिक्न सक्दैनन् । लोकतन्त्र सत्ता र सरकार, सङ्गठन र सञ्जाल, प्रभुत्व र वर्चश्वको प्रणाली हैन । लोकतन्त्र सार्वभौम नागरिकको स्वतन्त्र र स्वेच्छिक वरण हो । जब नागरिक छनोटको विकल्पभित्र कुनै राजनीतिक संस्था वा दल रहँदैन, त्यसलाई संसारको कुनै तागतले पनि बचाउन सक्दैन ।
पद, पैसा, सत्ता र शक्तिको आड वा भ्रम, आश्वासन र सामाजिक वर्चश्वले हिजो दल टिके होलान्, अब टिक्दैनन् । भूमण्डलीकरण र डिजिटलीकरणको युगमा पार्टीहरूलाई टिकाउने बलियो आधार प्रष्ट एजेण्डा, बलियो लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनमुखी छवि मात्र हो ।
काङ्ग्रेस–एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनाएको बितेका ६ महिनामा खै कुन एउटा जनमुखी काम भयो ? के संविधानको अग्रगामी संशोधन भयो ? के अर्थतन्त्रको सङ्कट हल भयो ? के भ्रष्टाचार, कुशासन, ठगी, अवैध धनार्जन, वित्तीय अनुशासनहीनता हिजोभन्दा कम भयो ? के विदेश जानेको लर्को रोकियो ? के निरपेक्ष गरिबी, बेरोजगारी अल्पविकास कम भयो ? के अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुध्रियो ? के भूराजनीतिक सन्तुलन कायम भयो ?
के माखो मर्यो ? दुई ठूला दल मिलेर संसदीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, संवैधानिक मान्यता र निर्वाचनको जनादेश विपरित राज्यसत्ताको भागबन्डा र स्रोतसाधनको दोहन गरेको आरोप र अपगालबाहेक अरु खै के भयो ?
के फेसबुकमा राज्यलाई मन नपर्ने कुनै स्टाटस लेखेकै कारण कुनै नागरिकलाई ५ वर्ष जेल हाल्न वा १५ लाख जरिवाना गराउन काङ्ग्रेस राजी छ ? यदि छ भने के काङ्ग्रेस जन्मिनुको उद्देश्य यही थियो ? काङ्ग्रेसले बरु अलिअलि अराजकता सहँदा केही फरक नपर्ला तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नियन्त्रणलाई कसरी साथ दिएको ? कुन वैचारिकी र नैतिकताले ? कुन मानक र मापदण्डमा आधारित भएर ?
यी सबै परिदृष्य, घटना र विश्लेषणको सार हो– काङ्ग्रेस एमालेको लहलहैमा ‘सती’ गइरहेको छ । तर, बुझ्न आवश्यक छ– ‘काङ्ग्रेस’ काङ्ग्रेस भएर मात्र बाँच्न र दीर्घजीवी हुन सक्दछ, एमालेकरण भएर हैन । एमालेजस्तो काङ्ग्रेस अरुलाई त कुनै दरकार पर्दैन नै, सायद काङ्ग्रेसकै परम्परागत मतदातालाई समेत चाहिएको छैन ।
Facebook Comment
Comment