काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आफ्ना मागप्रति सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासङ्घले १४ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
आफ्ना मागका बारेमा माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटमका साथ प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेश मुख्यमन्त्रीलगाएतलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने महासङ्घले जनाएको छ ।
माघ १५ गतेसम्म आफ्ना माग सम्बोधन नभए माघ १८ गते माइतिघरमा धर्ना दिने, २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने महासङ्घले जनाएको छ ।
त्यसपछि पनि आफ्ना माग पुरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारि आन्दोलनलाई सशक्त पार्ने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।
उनले सरकारले नै पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका कारण आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीलाई लगाउने गरेको धारणा राखे । त्यस्तै भुक्तानीका विषयमा रहेका समस्याका बारेमा पनि पटक पटक आश्वासन आए पनि समाधान हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
गत पुस २७ गते राजधानीमा निर्माण उद्योगका विद्यमान समस्याहरूका बारेमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न महासङ्घको राष्ट्रिय भेलाले आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बिनाकारण सिमेन्ट साथै डन्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानीको समस्या, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विगतका सहमति कार्यान्वयन लगायतका विषयमा महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
Facebook Comment
Comment