बहस

वैकल्पिक राजनीतिको आधा खुलेको ढोका

आफूलाई ‘पुरानो’ र ‘स्थापित’ मान्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई वैचारिक जडताले यसरी गाँजेको छ कि वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व उनीहरूबाटै पनि हुन सक्छ भन्ने लागेकै छैन । बरु बुझ्नु पर्ने के हो भने नेपाली सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेर नयाँ दल खोलेर राजनीतिमा होमिन झनै गाह्रो छ ।

वैकल्पिक राजनीतिको आधा खुलेको ढोका

सन् २०२२-२३ मा ‘भारत जोडो यात्रा’ मा हिँडेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले यसै साल सम्पन्न लोकसभा चुनावको करिव एक महिनाअघि सकिने गरी त्यसको अर्को संस्करण ‘न्याय यात्रा’ आयोजना गर्‍यो । कन्याकुमारीदेखि जम्मु-कश्मिर सम्मको ‘भारत जोडो यात्रा’ कांग्रेस पार्टीका लागि र भारतीय राजनीतिमा कुन हिसाबले महत्त्वपूर्ण रह्यो त ?

सम्भावित उत्तर यी हुन सक्लान्—कांग्रेसले पछिल्ला दुई चुनावमा ल्याएको कूल सिट ९६ (४४+५२) भन्दा बढी ९९ सिट ल्यायो, नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टीको तेस्रो पटकको बहुमतको प्रयासमा रोक लगायो र उसलाई २४० सिटमा सीमित गर्दै गठबन्धन सरकार गठन गर्न बाध्य पार्यो, अनि आफूलाई बलियो प्रतिपक्षको रूपमा उभ्यायो ।

तर, अन्तर्यमा त्यो भन्दा अलि गहिरो सन्देश के पनि हो भने उक्त यात्रामार्फत कांग्रेस पार्टीले भारतीय जनतालाई उनीहरूलाई कसले शासन गर्छ भन्ने प्रश्नभन्दा पर गएर सोच्ने एउटा मौका दियो । संवैधानिक ढाँचाभित्र रहेर सामाजिकताको परम्परालाई, सामूहिक पहिचान र एकतालाई, समभावसहभावलाई, सामूहिक भागिदारी र अनौपचारिक सामाजिक संरचनाहरूलाई पुनर्विचार गर्ने कारणहरू प्रदान गर्‍यो । यही आउँदो शनिबार १४०औं स्थापना दिवस मनाउँदै गरेको कांग्रेसले आफ्नो ‘भारत जोडो यात्रा’ मार्फत एउटा वैकल्पिक राजनीतिक दर्शन दिने प्रयास गर्‍यो । उक्त यात्राले के पनि प्रष्ट पार्यो भने विश्वकै ठूलो लोकतन्त्र पनि वैकल्पिक राजनीतिको खोजीमा नै छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यासको साढे तीन दशकमा ‘केही’ हुँदाहुँदै पनि एक किसिमको राजनीतिक जडता (पोलिटिकल इनर्सिया) ले गाँज्दै गरेको अवस्था र शासनसत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका दलहरूको अकर्मण्यता, मौलाइरहेको भ्रष्टाचार, कमजोर बनेका/बनाइएका संस्थाहरू, आदिइत्यादि कारणले वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकतामा बहस सुरु भएको छ ।

नेपाली सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्दा प्रसङ्ग आउँछ डा. बाबुराम भट्टराईको ‘नयाँ शक्ति’ को । अनि, ‘नयाँ शक्ति’ को शानदार विफलतापछि हालैका दिनमा आएर वैकल्पिक राजनीतिको नाममा नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा उदाएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको । वैकल्पिक राजनीतिको चर्चा गर्दा ‘विवेकशील नेपाली’ पार्टी र यसका पूर्वसंयोजक स्वर्गीय उज्ज्वल थापाको नाम छुटाउनु यो आन्दोलनमाथि नै अन्याय हुनेछ । 

कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन, विचार वा दल (वा शक्ति, समूह) जसले तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्थाले सृजना गरेको स्टेटस क्वो (यथास्थिति) लाई चुनौती दिँदै नयाँ समाधानको उपाय दिने प्रयास गर्छ भने खासमा त्यो नै वैकल्पिक राजनीति हो ।

नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिबारे अनेकन बहस र विमर्श भइ नै सकेका/रहेका छन्, तर कतिपय विवेचना पुरानाको ठाउँमा नयाँ दलहरू भन्ने सेरोफेरोमा सीमित भएका हुन् कि ? वैकल्पिक राजनीति भन्नुको अर्थ नै पुराना दललाई चुनौती दिने नयाँ राजनीतिक शक्तिको खोजी मात्र भन्ने पनि बुझिएको छ । प्राविधिक रुपमा ठीकै पनि होला । र, डा. भट्टराईको असफल प्रयासपछि र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विवादले गर्दा नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको लागि स्थान अझै तयार भइसकेको छैन कि भन्ने विचारले पनि ठाउँ पाउँदै गएको छ ।

वैकल्पिक राजनीतिले हाल शासन गर्दै आएका पुराना दलको विकल्पमा ‘आउने/उदाउने अरु कुनै शक्ति’ भन्ने अर्थ त होला नै, तर यसलाई त्यति परिभाषामै सीमित गर्नु पनि उचित नहोला । त्यसकारण यसको अलि वृहत्तर चर्चा पनि जरुरी नै छ । कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलन, विचार वा दल (वा शक्ति, समूह) जसले तात्कालिक राजनीतिक व्यवस्थाले सृजना गरेको स्टेटस क्वो (यथास्थिति) लाई चुनौती दिँदै नयाँ समाधानको उपाय दिने प्रयास गर्छ भने खासमा त्यो नै वैकल्पिक राजनीति हो । यसले त्यस्ता मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ जसलाई स्थापित राजनीतिक संरचनाहरूले नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छन्, जस्तै-असमानता (सामाजिक, लैङ्गिक, आर्थिक), भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय, वातावरणीय विषय, वा भनौँ शासकीय पद्धति नै ।

उक्त दृष्टिकोणबाट हेर्दा २०४६ पहिलेको राजनीतिक आन्दोलन, जुन निरकुंश पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध थियो, होस् वा प्रजातन्त्र पछिका मधेसी, दलित, थारू, आदिवासी – जनजाती समूहका जातीय र क्षेत्रीय सङ्घर्षहरू, जुन काठमाडौं केन्द्रित एलिटहरूको प्रभुत्व विरुद्ध थिए र उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिधित्व र अधिकारका लागि थिए, ती वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यास नै थिए ।

२०५१ सालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि माओवादीले सुरु गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष पनि वैकल्पिक राजनीति नै किन हो भने त्यसले त्यो बेलाको शासकीय पद्धति बदल्ने चेष्टा राखेको थियो, अनि त्यो बेलाको ‘स्टेटस क्वो’ र त्यसबेलासम्म ‘परम्परागत’ भइसकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको रेखदेखमा फस्टाइरहेको भ्रष्टाचार र ‘दलाल’ पुँजीवादलाई चुनौती दिने प्रयास गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेले बिर्सिसकेको सामाजिक न्यायको लागि लडाइँ पनि थियो त्यो । यो अर्कै कुरा हो कि शान्ति सम्झौतापछि राजनीतिक मूलधारमा आएको माओवादी आफू नै ‘दलाल पुँजीवाद’ र ‘क्लेप्टोक्रेसि’को फन्दामा मात्र परेन, जुन मुद्दाका लागि ऊ लडेको भन्ने दाबी गर्थ्यो त्यही नै बिर्सन पुग्यो ।

दुई वर्षअघि जन्मिएको रास्वपाले संख्याका हिसाबले संसदमा आफ्नो स्थिति देखाउन त सक्यो, तर वैकल्पिक राजनीतिको व्यापक परिभाषामा आफूलाई खरो उतार्न सक्यो कि सकेन (वा सक्ला वा नसक्ला) भन्ने विषयमा संशय चाहिँ छ नै ।

अहिले नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादीप्रति आम जनताको विश्वास अत्यन्त कमजोर छ; उनीहरूको बारेमा नागरिकको बुझाइ आमरूपमा यस्तो छ—यिनीहरू भ्रष्ट छन्, डेलिभरी दिन पूर्णत: असफल छन्, र उनीहरू सत्तालोलुप छन् । यही र यस्तै धारणाका बीचमा हो रास्वपाको उदय भएको । रास्वपाले जे दाबी गरे पनि ऊ विचारद्वारा निर्देशित दल भएकोले उदाएको भने हैन ।

२०४६ को प्रजातन्त्रको पुनरोदयदेखि आजको गणतान्त्रिक नेपालमा माथि उल्लेखित परिभाषाअनुसार हरेक राजनीतिक दलले अग्रगामी विचार बोक्ने र तात्कालिक विषमता र अनियमिततालाई चुनौती दिने दाबी त गरे, तर कालान्तरमा ‘स्टेटस क्वो’को राजनीतिमै अल्झिन पुगे । त्यसैले पनि हो वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता र बहसले निरन्तरता पाएको ।  

अहिले नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादीप्रति आम जनताको विश्वास अत्यन्त कमजोर छ; उनीहरूको बारेमा नागरिकको बुझाइ आमरूपमा यस्तो छ—यिनीहरू भ्रष्ट छन्, डेलिभरी दिन पूर्णत: असफल छन्, र उनीहरू सत्तालोलुप छन् । यही र यस्तै धारणाका बीचमा हो रास्वपाको उदय भएको । रास्वपाले जे दाबी गरे पनि ऊ विचारद्वारा निर्देशित दल भएकोले उदाएको भने हैन । वैचारिक हिसाबले रास्वपाले गर्नु पर्ने धेरै छ, तर रवि लामिछानेको विवाद सतहमा नआएको भए, उसलाई त्यति गाह्रो पक्कै हुने थिएन किनकि विचारको मामिलामा पुराना भनिएका दलहरू पनि अब्बल त छैनन् नै, उनीहरूमा वैचारिक स्खलन बडो तीव्र गतिमा भएको छ । 

रास्वपाले आफैँ अहिले अस्तित्वगत संकट (एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस)को समाना गरिरहेको छ । वैकल्पिक राजनीतिको अर्थ कुनै (नयाँ) दल विशेष मात्र पनि हैन भन्ने कुरा त काठमाडौं, धरान र धनगढीका जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई दिएको मतले पनि प्रमाणित गर्छ । ती तीन मेयरका कामको मूल्याङ्कन आफ्नै होलान ।

यद्यपि, सत्य के हो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई के कुराको बोध चाहिँ हुँदै गएको छ भने उनीहरू सुध्रिएनन भने जनताले विकल्प चाहिँ खोज्ने नै छन् । तर, उनीहरूको बुझाइ अत्यन्त अपरिपक्व र गलत छ, किनकि उनीहरू अझै पनि जनताप्रति उत्तरदायी राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गर्नुको साटो आफ्नो हातबाट शासनसत्ता गुम्छ कि भन्ने चिन्ताले थिचिएका छन् । उनीहरू पनि वैकल्पिक राजनीतिको अर्थ उनीहरूको विकल्पको खोजी हो भन्ने प्राविधिक बुझाइमा मात्र अल्झिएका छन् । र, त स्वतन्त्र उम्मेदवारको जित वा नयाँ दलको उदयसँग झस्किन्छन् ।

आफूलाई ‘पुरानो’ र ‘स्थापित’ मान्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई वैचारिक जडताले यसरी गाँजेको छ कि वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व उनीहरूबाटै पनि हुन सक्छ भन्ने लागेकै छैन । बरु बुझ्नु पर्ने के हो भने नेपाली सन्दर्भमा वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेर नयाँ दल खोलेर राजनीतिमा होमिन झनै गाह्रो छ । त्यसका केही कारण छन्—संस्थागत कमजोरी, राजनीतिक संस्कारको अभाव, गठबन्धन सरकारमा सामेल हुनु पर्ने दबाब, भ्रष्ट संरचना अनि डेलिभरीमा सामना गर्नु पर्ने कठिनाइ, अस्थिरताले सृजना गरेको आम निराशा, आदि-इत्यादि । यी सबै कारणले नयाँ दललाई त सुधारका एजेन्डा स्थापित गर्न गाह्रो मात्र हैन, असम्भव प्राय: छ नै, उनीहरूलाई जनताले तुरुन्तै पुरानै दलका नयाँ अवतार भनेर नामकरण गरिदिने खतरा पनि छ ।

यो परिदृश्यमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको जनतासँग जोडिने र समयानुकूल वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोण समाजमा स्थापित गर्ने प्रयास नेपाली सन्दर्भमा उदाहरण हुन सक्छ ।  

‘नयाँ शक्ति’ को गठन र उद्घाटनमा डा. भट्टराईले केही वर्षअघि जति तामझाम देखाए, त्यत्तिकै उत्साहका साथ वैकल्पिक राजनीति भनेको वास्तवमा के हो भन्ने बुझाउन सायद सकेनन् कि । कट्टरतावादी साम्यवादको सान्दर्भिकता नेपालमा सकिइसकेको भन्दै आफू दशकौंसम्म जोडिएको माओवादी दल छोडेर जोखिम मोलेका भट्टराईले वैकल्पिक राजनीति भनेको एउटा अर्को दल खोल्नु मात्र हैन भन्ने नबुझेका त पक्कै हैनन् नै ।

एक दलको ठाउँमा अर्को दलको उदय र एउटा समूहले गर्ने शासन अर्को समूहको हातमा जाने भन्ने साँघुरो घेराबाट माथि उठेर जसले अबको राजनीति नागरिकका लागि गर्छ, बृहत्तर समाज विकासका लागि गर्छ र सामाजिक न्यायका लागि गर्छ त्यही नै वास्तविक वैकल्पिक राजनीति हुनेछ ।

‘नयाँ शक्ति’ को गठन र उद्घाटनमा डा. भट्टराईले केही वर्षअघि जति तामझाम देखाए, त्यत्तिकै उत्साहका साथ वैकल्पिक राजनीति भनेको वास्तवमा के हो भन्ने बुझाउन सायद सकेनन् कि । कट्टरतावादी साम्यवादको सान्दर्भिकता नेपालमा सकिइसकेको भन्दै आफू दशकौंसम्म जोडिएको माओवादी दल छोडेर जोखिम मोलेका भट्टराईले वैकल्पिक राजनीति भनेको एउटा अर्को दल खोल्नु मात्र हैन भन्ने नबुझेका त पक्कै हैनन् नै । नेपाली राजनीतिलाई नयाँ दिशा चाहिएको छ भन्ने विचार प्रशंसनीय हुँदा हुँदै पनि, वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता समाजमा स्थापित गर्न नसक्नु उनको कमजोरी पक्कै हो ।

पुराना दल सुध्रेनन् र तिनले सिकेनन् अनि समयोचित कदम चाल्न सकेनन् भने नयाँ पनि आउलान् नै । तर, आफूलाई विकल्पको रुपमा प्रस्तुत गर्ने जोसुकैले के कुरा आत्मसात् गर्न जरुरी छ भने वैकल्पिक राजनीति पुराना दलको विस्थापन र नयाँ दलको आगमन मात्र पटक्कै हैन; बरु यो त बेथिति, भ्रष्टाचार र ‘स्टेटस क्वो’लाई विस्थापित गर्ने नौलो विचार, आन्दोलन र सङ्घर्ष हो । यसले शक्ति संरचनाभन्दा पनि आम नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गर्छ । र, यो आन्दोलन पुराना, नयाँ जुन दलले गरे पनि हुन्छ । यो बोध भयो भने मात्र वैकल्पिक राजनीतिको लागि नेपालमा नयाँ ढोका खुल्ने छ । 

 


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2025 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved