निजी क्षेत्रले पनि प्रसारणलाइन निर्माण गर्न पाउने

काठमाडौं । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अब निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल)ले अध्ययन गरेको मध्य तमोर–ढुङ्गेसाँगु २२० केभी प्रसारण लाईन उक्त मोडलमा निर्माण गरिने भएको हो ।

उक्त निर्माणलाई अगाडि बढाउनका लागि आरपीजीसीएललाई आवश्यकपर्ने ऋण लगानी हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इनभेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)ले गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतामा आज ऊर्जा मन्त्रालयमा आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उक्त प्रसारण लाईन निर्माणका लागि आरपीजीसीएलले निजी क्षेत्रको लगानी रहेका रेमिट हाईड्रो लिमिटेड, सिम्बुवा रेमिट हाईड्रो लिमिटेड, क्रिस्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालि, युनियन हाईड्रोपावर लिमिटेड र नेपाल हाईड्रो भेन्चर प्रालिसँगसमेत सम्झौता गरेको छ ।

सम्झौता कार्यक्रममा आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. ज्ञवालीले सरकारले सन् २०३५ मा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न राखेको लक्ष्य पूरा गर्न सार्वजनिक निजी लगानीमा प्रसारण लाईन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन लागिएको बताए । उनले विस्तारै अन्य प्रसारण लाईनमासमेत निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउँदै लैजाने उल्लेख गरे ।