ओलम्पिक कमिटीमा मनमौजी गरेपछि जीवनरामलाई झट्का, आईओसीको आयो पत्र

काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)मा अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले मनमानी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले प्रस्टीकरण दिन आग्रह गरेको छ।

उच्च अदालत पाटनको आदेश उल्लंघन गर्दै विधान संशोधन गरेपछि आईओसीले एनओसीलाई पत्र काट्दै अदालतको विषयमा प्रस्टीकरण दिन आग्रह गरेको हो ।

आईओसीले आफ्नो पत्रमार्फत जीवनराम श्रेष्ठ र महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठलाई अदालतको निर्णय उल्लंघनका बारेमा स्पष्ट नपारेसम्म कुनै प्रस्तावको जवाफ नदिने चेतावनी दिएको छ ।

१८ मंसिरमा बसेको एनओसीको साधारणसभाले अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै विधान संशोधन पारित गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले यसअघि विधान संशोधनका कारण नेपाल रग्वी संघसहित चार खेल संघलाई क्षति पुग्ने भन्दै विधान संशोधन रोक्न आदेश दिएको थियो । तर, जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटीले आदेशलाई अवज्ञा गर्दै विधान संशोधनको निर्णय गर्‍यो ।

यस निर्णयले अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको तेस्रो कार्यकालको बाटो खोल्ने उद्देश्य रहेको खुलेको छ । एनओसीको विधानअनुसार अध्यक्ष र महासचिव दुई कार्यकाल मात्र रहन सक्ने व्यवस्था हटाउन जीवनरामले संशोधन अघि सारेका थिए ।

नेपाल रग्वी संघसहितका खेल संघहरूले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका छन् । यसैबीच, अदालतले एनओसीलाई जवाफ माग्दै अवहेलनाको सुनुवाइ सुरु गरेको छ ।
आईओसीले पनि यस प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग अदालतको आदेश उल्लंघनका विषयमा स्पष्टीकरण मागेको छ । आईओसीले जवाफ नआएसम्म एनओसीले पठाएका प्रस्तावहरूमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पदमा आफू बलियो हुन कानुनी आदेशलाई अटेर गरे पनि यो कदमले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विवाद उत्पन्न गरेको छ । अब, अदालत र आईओसीको निर्णयले एनओसीको भविष्य तय गर्नेछ ।