गौशाला धर्मशाला विवाद : कार्यान्वयन भएन उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्न नगराउन भनी उच्च अदालत पाटनले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

धर्मशालामा भइआएका सम्पूर्ण काम कारबाहीमा अवरोध नगर्न उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपनि महानगरले विभिन्न कारण देखाउँदै कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनले गत कार्तिक २ गते उक्त आदेश गरेको थियो । मंसिर १३ गते पुनः न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले कार्तिक २ गतेको आदेशलाई निरन्तरता दिँदै काम कारबाहीमा रोक नगर्न पुनः आदेश गरेको थियो ।

उच्चको उक्त आदेश एकसाता हुँदा पनि महानगरले धर्मशालामा रहेका सटरहरु खोल्न, महानरको बोर्ड हटाउन र भोजनालय सञ्चालन गर्न दिएको छैन ।

धर्मशालामा सटर सञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीहरुले महानगरमै दर्ता हुन चाहेपनि नदिएको गुनासो गरेका छन् । सम्पूर्ण बहालकर बुझाउने र जरिवानासमेत तिर्ने बताएपनि महानगरले नमानेको उनीहरुको भनाइ छ । त्यहाँ करिब डेढ दर्जन सटर सञ्चालनमा छन् ।

उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभए कानूनी उपचारमा जाने मारवाडी सेवा समितिको तयारी छ ।