उपनिर्वाचनको सन्देश : प्रचण्ड प्रिय, ओली बदनाम, देउवा–गगनप्रति अविश्वास

स्थानीय तहका रिक्त ४१ पदका लागि सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई दरिलो झट्का मात्र दिएको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)प्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको सङ्केत गरेको छ । जनताको पछिल्लो मनोदशाले सत्तामा ‘साँढे पल्टिएका’ दलहरूको भ्रष्ट रजगजप्रति ‘खबरदार’ भन्दै चोर औँला पनि तेर्स्याएको छ ।

मत परिणामअनुसार सबैभन्दा बढी १९ ठाउँमा जितेर कांग्रेस पहिलो, ११ ठाउँ जितेर माओवादी केन्द्र दोश्रो र जम्मा ८ ठाउँ जितेर एमाले तेश्रो बन्न पुगेको छ । २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन हुँदा अहिले चुनाव भएकामध्ये कांग्रेसले २७ र माओवादीले आठ स्थानमा जितेका थिए । अहिले दुबै दल एक्ला-एक्लै चुनाव लड्दाको प्रत्यक्ष फाइदा माओवादीलाई भएको छ । यसको सोझो अर्थ हो, माओवादीसँग ठूला भनिने दललाई पछार्न सक्ने ल्याकत बरकरार छ ।

हुन त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नासाथ ‘माओवादी सक्कियो, अध्यक्ष प्रचण्डको पतन सुरु भयो’ भनेर हल्ला चलाइएको थियो । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीसँग ‘जादूयी नम्बर छ’ भनेर विगतमा भन्दै आएको कथनको पनि उपहास नगरिएको हैन । अहिले आएर संसदीय अंक गणितका आधारमा मात्र हैन, चुनावी राजनीतिमा पनि माओवादीको उपस्थिति जादूयी नै रहेको महसुस सम्भवत: कांग्रेसलाई भएको हुनुपर्छ ।

माओवादीको बैशाखी नटेकी कांग्रेसको चुनावी हैसियत पनि खासै दरिलो रहेनछ भन्ने उपनिर्वाचन परिणामले स्पष्ट पारिदिएको छ । परिणामले पहिलो दल भएपनि यसपटक कांग्रेसले पहिलाको तुलनामा धेरै स्थान गुमाएको छ । एक्लै चुनाव लड्दा बरू माओवादीलाई केही फरक नपर्ने रहेछ तर, कांग्रेसलाई भने गुणात्मक रुपमै असर पर्दोरहेछ भन्ने पछिल्लो तथ्यले स्पष्ट गर्छ । साथै जनस्तरमा कांग्रेसको लोकप्रियता घट्दै गएको पनि देखाउँछ ।

प्रचण्डप्रति जनताको आशा

उपनिर्वाचन परिणामले जनताको ताजा मनोदशा स्पष्ट पारेको छ । त्यो हो, तीन ठूला दलमध्ये नेपाली कांग्रेस र एमालेभन्दा त ‘बरु माओवादी केन्द्र नै ठीक छ’ भन्ने जनताको रुझान यसपटक मुखरित भएको छ । नयाँ वैकल्पिक भनिएका शक्तिप्रति दिल खोलेर विश्वास गर्ने आधार नदेखेपछि पुरानै दल रोज्नुपर्दा जनताको पहिलो रोजाइमा माओवादी परेको स्पष्ट हुन्छ ।

हुन त, कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै दललाई एउटै डालोमा हालेर ‘सबै खत्तम हुन्’ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ एकथरीले स्थापित गर्न नखोजेका हैनन् । दश वर्षे जनयुद्ध, दोश्रो जनआन्दोलनदेखि राजतन्त्र समाप्तिसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मको माओवादीको ऐतिहासिक भूमिकालाई उपेक्षा गरेर यो पार्टीलाई पनि कांग्रेस एमालेजस्ता यथास्थितिवादी पार्टीकै कित्तामा राखेर विश्लेषण गर्नेहरु पनि नभएका हैनन् । कांग्रेस र एमालेबाट विगत र वर्तमानमा भएका तमाम गलत क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार र देशघाती भूमिकाकै घानमा राखेर माओवादीलाई पनि ‘पुरानोजस्तै’ भान दिन खोजिएको थियो ।

जनताले यसपटक ‘माओवादी भनेको कांग्रेस र एमालेजस्तै हैन है’ भन्ने आफ्नो रुझान स्पष्ट पारेका छन् । परिवर्तनको एजेण्डाको सच्चा पक्षपाती माओवादी हो र यसको भूमिकाको देशलाई अझै खाँचो छ भन्नेमा जनता विश्वस्त रहेको मत परिणामले देखाएको छ । माओवादीले अग्रगमनका लागि निर्वाह गरेको भूमिका र हालै सरकारको नेतृत्व गर्दा चालेका कदमलाई जनताले मन पराए । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही चलाउने फाइल खोल्दा खोल्दै मध्यरातमा ‘भ्रष्टाचारी जोगाउ अभियान’ बमोजिम जसरी कांग्रेस र एमाले मिलेर गठबन्धन सरकार बनाए, त्यसप्रति जनताले स्पष्ट असहमति राखे ।

पूर्ववर्ती प्रचण्ड सरकार भ्रष्टाचारको कुनै काण्डमा फसेन । प्रधानमन्त्रीबाट हटेका प्रचण्डप्रति जनतामा गुनासो र आक्रोश पनि खासै थिएन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि गिरी बन्धु टी-स्टेटसम्मका भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइल धमाधम खुल्दै थिए र ठूलै नेतासमेत पक्राउ पर्दै थिए ।

सदियौंदेखि भ्रष्टाचारबाट त्राहीमाम जनतामा यसले आशा जगाएको थियो र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारप्रति जनतामा सकारात्मक धारणाको विकास भइरहेको थियो । हठात् प्रचण्डको सरकार ढालेर जसै केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो, भ्रष्टाचारका आफू र आफ्नो समूहतर्फ लक्षित फाइल दबाएर कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले प्रतिशोधी मार्काको कारबाही अघि बढाए ।

राम्रो काम गरिरहेको सरकार ढालेर गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जब आफ्नो औचित्य साबित गर्न सकेन, तब जनताको मनमा चिसो पसेकै हो । प्रचण्ड सरकार हटाएर कांग्रेस र एमालेले कतै भ्रष्टाचारीको मनोबल बढाएको त हैन ? भन्ने आशंका पनि जनताको मनमा पलाएकै हो । जब यी आशंका पुष्टि हुँदै गए, तब जनतामा सत्तारुढ दलप्रतिको विश्वास डगमगायो ।

देशमा बाढी पहिरो जाँदा जनताका पिरमर्काप्रति संवेदनशील नहुने, मिडियाकर्मीका प्रश्नमा च्याँठिएर नानाभाँती जवाफ दिने, भ्रष्टाचारीलाई काखी च्याप्ने र विकासको खोक्रो गफ चुट्ने प्रधानमन्त्रीभन्दा त धरातलीय यथार्थमा उत्रिएर जनताका पीरमर्का बुझ्ने, भूकम्पमा तत्काल आँगनमै उपस्थित हुने, भ्रष्टाचारी आफ्नै नेता भए पनि नछाडने र नचाहिने गफ नदिने प्रचण्ड नै ठीक हुन् भन्ने विश्वास जनतामा पलाएको प्रमाण हो, निर्वाचन परिणाम ।

यो निर्वाचन परिणामले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा पार्टी, देश र अग्रगमनको अभियान अघि बढ्नसक्ने आशा पार्टी पङ्क्तिमा पलाएको छ । सङ्कटमा जनताको पक्षमा सशक्त रुपमा उभिनसक्ने नेता प्रचण्ड नै हुन् कि भन्ने विश्वासको नयाँ पालुवा पनि जनताको मनको बाटिकामा मौलाएको छ ।

जनताको यो विश्वासका पछाडि यथास्थितिबाट मुक्तिको चाहना लुकेको छ । जनता शेरबहादुर देउवा र पत्नी आरजु देउवाका स्वार्थी चलखेल, केपी ओलीका हावादारी गफ र जन भावनाको उपहास्, एमालेभित्र मौलाएको साङ्गठनिक दासप्रथा, राप्रपाको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको उही बासी र असम्भव नारा, रास्वपाको सङ्गठन र विचारहीन झुण्डको कोकोहोलो हैन, जनताले भोगिरहेका तमाम समस्याबाट ठोस समाधान गर्ने नेता र अभियानको अपेक्षा गरिरहेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबाट आशा र विश्वास करिब-करिब मर्दै गएको भए पनि माओवादीलाई जनताले अझै आशातित दृष्टिले हेरिरहेको र त्यसमा पनि प्रचण्डबाट पुनः युगान्तकारी आर्थिक समृद्धिको नेतृत्व हुनसक्ने सम्भावना देखिरहेको सन्दर्भमा उप–निर्वाचनमा जनताको यही मनोदशा अभिव्यक्त भएको मान्न सकिन्छ ।

ओली अहंकार अस्वीकृत

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद बहाली गरेदेखि नै अलोकप्रिय व्यवहार देखाउँदै आए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको काममा तगारो हाल्ने, रवि लामिछानेप्रति प्रतिशोध साँध्नेसम्मका हर्कत देखाउन थाले । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यापारी मीनबहादुर गुरुङबाट ११ रोपनी जग्गा दान ग्रहण गरेर ओलीले एमालेको साखलाई भाटभटेनीको बम्पर सेलमा लिलामीमै राखे ।

ओली सरकारको अलोकप्रियता र असफलताबाट जनतामा सिङ्गो एमाले पङ्क्तिप्रतिको विश्वास डगमगायो । अध्यक्ष ओली एकजना मात्र बिग्रिएको भए त सच्याउने गुन्जायस रहन्थ्यो तर, ओलीबाट चालिएका हरेक कदमप्रति हो मा हो मिलाउने उनका अन्य पात्रहरु विष्णु रिमाल, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, ईश्वर पोखरेल आदिको ‘सिरक ओढेर घिउ र मह चाटने’ धुन्धुकारी भूमिकाका कारण एमालेको साख नराम्ररी खस्किन पुग्यो र यसकै असर उपनिर्वाचनमा देखियो ।

ओली सरकारका सय बढी दिनका असफलताको परिणाम निर्वाचनमा प्रकट भएको हो । गएको संसदीय निर्वाचनताका पनि एमाले खासै लोकप्रिय थिएन । प्रत्यक्षतर्फ दोश्रो ठूलो र समानुपातिकतर्फ पहिलो ठूलो दल बन्नासाथ एमाले नेतृत्वलाई लाग्यो, दरिलो सङ्गठन हुन्जेल हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन ।

एमालेको सङ्गठन नै अचम्मको छ । अध्यक्ष ओली र उनी आसपासको नेतृत्व पङ्क्ति जतिसुकै गलत किन नहोस्, त्यसकाविरुद्ध आवाज उठाउने साहस कसैले देखाउँदैन । पङ्क्तिकारले २०४८ सालदेखि नै एमाले बिटमा पत्रकारिता गर्दै आएका छन् । पृष्ठभूमि हेर्दा एमालेको सङ्गठन निर्माणमा विगतमा यसका इमानदार नेता-कार्यकर्ताको योगदान रहेको छ ।

२०५० सालपछि भने यो पार्टीमा पश्चिमाहरूको लगानी र एनजीओकरणले तिव्रता लियो । अहिलेको एमाले सङ्गठन खासमा एनजीओ-आइएनजीओका ‘फण्डिङ’का कार्यक्रममा आधारित हो । अर्थात् अहिले एमालेका विभिन्न जन वर्गीय सङ्गठन र सिङ्गो पार्टीमा आबद्ध अगुवा नेताहरु कुनै न कुनै एनजीओको साङ्लोमा बाँधिएकै छन् । एनजीओ भन्नासाथ डलरको कुरा आइहाल्छ । र, यो डलरे प्रवृत्तिको चास्नीमा डुबैकै कारण माथिल्लो तप्का जतिसुकै भ्रष्ट, पतित र बेइमान भए पनि तल्लो पङ्क्तिले खासै विरोध जनाउँदैन । यसको प्रतिफल एमाले भित्रभित्रै गुम्सिएको छ, गन्हाएको छ ।

सङ्गठन संरचना सडिसकेकै कारणः भ्रष्ट व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले दिएको ११ रोपनी जग्गामा पार्टी मुख्यालय बनाउने ओली कदम पनि सहजै पच्यो, एमालेमा । उषाकिरण तिम्सिना र विन्दा पाण्डे आदिले एमालेकै भलो सोचेर विमती जनाउँदा उल्टै उनीहरुलाई नै कारबाहीको धम्की दिइनुले नै एमाले कुन हदसम्म कुहिएको रहेछ भन्ने प्रमाण हो । गत संसदीय निर्वाचनमा अनेक अत्तर छर्किएर यो दुर्गन्ध छेकिएको भए पनि जब मीनबहादुर प्रकरणका रुपमा ह्वास्सै गन्हायो, त्यसपछि जनताले एमालेको असली रुप पनि देख्न पाए ।

एमालेले अब बलियो सङ्गठनको ध्वाँस नदेखाए हुन्छ भन्ने सङ्केत उपनिर्वाचनले दिएको छ । यति मात्र हैन, मीनबहादुर गुरुङले दिएको जग्गामा मुख्यालय बनेको खण्डमा त्यसले एमालेलाई अझै रसातलमा लैजान्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । एमालेले मनपर्दी गरिरहने, जनताको मनोभावना कुल्चिरहने, जनताको सपनाको उपहास गरिरहने र गफ र उखान टुक्काको भरमा देशलाई ऋणै ऋणको बोझमा थिचिरहेन तर, जनताले उसैलाई भोट दिइरहने भन्ने दुश्चक्र तोडिने सङ्केत यसपटक देखिएको छ । जनताले एमालेको साङ्गठनिक दम्भ र एनजीओ-आइएनजीओ संजालको औचित्यमाथि प्रश्न खडा गरेका छन् ।

देउवा र गगन दुबै हिस्स

लोकप्रियताको कसीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको छवि जनमानसमा परिहासपूर्ण छ । देउवाको व्यक्तित्व र मुद्रामा देश र जनताका समस्याप्रति कुनै गम्भिर भाव देखिदैँन । सार्वजनिक स्थानमा गाडीबाट ओर्लदा मिडियाकर्मीले देशका ज्वलन्त समस्याबारे सभापतिका नाताले केही प्रश्न राख्दा झर्किदै ‘बोल्दिनँ, भन्दिनँ’जस्ता हर्कत देखाउने देउवाको सामाजिक छवी धेरै ‘ड्यामेज’ भइसकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा सभापति पदमा खडा नहुने विधानतः पक्का भइसकेकाले पार्टी राजनीतिमा मात्र हैन, राष्ट्रिय राजनीतिमै देउवाको अब कुनै भूमिका देखिदैँन । ओलीसँगको आलोपालो सहमतिअनुसार एक पटक प्रधानमन्त्री बन्ने उनको अन्तिम घिडकिसो छ, जुन पूरा हुने कुनै ग्यारेन्टी छैन । देउवाबाट देशको उन्नती प्रगतिमा सार्थक भूमिका निर्वाह होला भन्नेमा पनि कसैलाई आशा र भरोसा छैन । बिडम्बना, उनी नै कांग्रेसको सभापति छन् ।

राजनीतिमा ‘देउवा फ्याक्टर’को उपस्थितिको अहिले एउटै प्रयोजन भनेको पत्नी डा. आरजु राणाको व्यवस्थापन नै हो । कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा आरजुलाई उपसभापति बनाउने र कालान्तरमा प्रधानमन्त्रीसम्म बनाउने ग्यारेन्टी जसले दिन्छ, उसैलाई सभापतिमा सहयोग गर्ने सङ्केत देउवाले गरिसकेका छन् । चतुर महामन्त्री गगन थापाले देउवालाई त्यसका लागि आश्वस्त पारेकाले आगामी महाधिवेशनमा गगनलाई नै सभापति बनाउने तानाबाना बुन्न लागेको चर्चा पनि व्यापक छ ।

असफल भइसकेको संस्थापन पक्षसँगै गठजोड गरेर महामन्त्री गगनले आफ्नो निजी स्वार्थलाई बढावा दिँदै अहिलेको सत्ता गठबन्धनको पक्षपोषणमा खुलेर उत्रिएका छन् । हुन त अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माणमा महामन्त्रीद्वय गगन र विश्वप्रकाशको कुनै भूमिका थिएन । देउवाले पत्नी आरजु, रमेश लेखक र डा. अर्जुन कार्कीहरुमार्फत यसलाई अगाडि बढाएका थिए । अहिले आएर गगन नै सत्तापक्षको मुख्य प्रवक्ता सरह भएका छन् । सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा गगनले नै अनेक गाँठो फुकाइदिएर ओली र देउवाबीचको मिलाप टिकाउने काम गर्दै आएका छन् । अलोकप्रिय सत्ताका भरपर्दा मतियार भएका छन्, गगन ।

जनस्तरमा सम्भवत:: प्रश्न उठेको हुनसक्छ, जनतामाझ अलोकप्रिय संस्थापन देउवा पक्षसँगै गठजोड गरेर, जनअनुत्तरदायी सरकारकै पक्षमा उभिएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित पार्ने झिनो दाउपेचमा लागिसकेका महामन्त्री गगन नै आगामी दिनमा अझ हाबी हुने पार्टी नेपाली कांग्रेसप्रति कसरी विश्वास गर्ने ? ‘देउवा इतर’को दुहाई दिनेहरु नै देउवाको शरणमा पुगेपछि कांग्रेसमा नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ शैली र नयाँ कदमको आशा कसरी गर्ने ?

यसरी हेर्दा एमालेको मात्र हैन, कांग्रेसको पनि संस्थापन र इतर दुबै नेतृत्वप्रति जनतामा आसा र भरोसा मर्दै गएको छ । अझ एमाले अध्यक्ष ओलीकै शैलीको सिको गर्दै देशको यस्तो गम्भीर सङ्कटको अवस्थामा पनि जनताको सपनामाथि उपहास गर्दै महामन्त्री गगनले जसरी हावादारी गफकै भरमा जनताको मन जित्ने लोकरिझ्याईं पाराको राजनीति गर्न थाले, त्यसले कांग्रेसको दोश्रो पुस्ता पनि करिब-करिब स्वार्थी राजनीतिको चुङ्गुलमा फसिसकेको स्पष्ट गर्छ । यही मनोविज्ञानको परिणाम हुनसक्छ, यसपालीको उपनिर्वाचनमा जनताले कांग्रेसलाई दिल खोलेर मत दिएनन् ।

(यहाँ व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् )