न्युयोर्क– ‘कोप–२९’ शिखर सम्मेलनमा दुई साता लामो वार्तापछि भएकाे अन्तिम सम्झौतामा विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अजरबैजानको बाकुमा भएको सम्मेलनमा उनीहरूले विकासोन्मुख देशहरूकाे अर्थतन्त्रलाई बजबुत बनाउन र सम्भावित अझ खराब विपत्तिको सामना गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
यो रकम धनी देशहरूले समयावधि समाप्त हुने प्रतिबद्धताअन्तर्गत उपलब्ध गराएको १०० अर्ब अमेरिकी डलर र शुक्रबारको मस्यौदामा प्रस्तावित २५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हो ।
यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले अजरबैजानमा आइतबार बिहान भएको जलवायु वित्त सम्झौता पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई जलवायु वित्तको ‘आधार’का रुपमा हेर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘हामीले सामना गरिरहेको ठूलो चुनौतीको थप सामना गर्न वित्त र न्यूनीकरण दुवैमा मैले अझ महत्वाकाङ्क्षी परिणामको आशा गरेको थिएँ, यो सम्झौतालाई आधारको रूपमा हेर्दै जलवायु वित्तको आधार निर्माण गर्न म सरकारहरूलाई अपिल गर्दछु,’ उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो सम्झौतालाई पूर्णरूपमा समयमै सम्मान गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धताहरू चाँडै नगदमा परिणत हुनुपर्दछ। यो नयाँ लक्ष्यको शीर्ष-अन्त पूरा गर्न सुनिश्चित गर्न सबै देश एकसाथ आउनुपर्छ । तापमान वृद्धिको १.५ डिग्रीको सीमालाई जीवित राख्नका लागि कोप २९ मा एक सम्झौता नितान्त आवश्यक थियो र देशहरूले यसको कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।’
गुटेर्रेस कार्य योजनाहरूलाई जारी राख्नका लागि थप दबाब दिने अभियानकर्मीहरूलाई सन्देशका साथ समापन सम्बोधन गरेका थिए । जहाँ उनले भने, ‘जीबास्म इन्धनको युगको अन्त्य अपरिहार्य छ, त्यसैले राष्ट्रहरूले ‘कोप ३० भन्दा धेरै अगाडि’ अर्थव्यवस्थामा आधारित न्यायपूर्ण नयाँ जलवायु कार्य योजनाहरू प्रदान गर्न आह्वान गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघ तपाईंहरूको साथमा छ । हाम्रो लडाइँ जारी छ । हामी कहिल्यै हार मान्दैनौं ।’
Facebook Comment
Comment