गर्ने नै हो त संविधान संशोधन ?

संविधान दिवसको दिन थियो, असोज ३ गते । सर्वत्र संविधान संशोधनको ‘कांग्रेस र एमाले’ परियोजनाबारे चर्चा थियो । रेडियोमा त्यही कुरा, पत्रिका र अनलाईनका ओ-पेडमा त्यही कुरा । युट्यूबमा त्यही कुरा । चिया र कफी शपमा त्यही कुरा । त्यहाँ प्रश्न र आशङ्काहरू अनेक थिए । जस्तो, के साँच्चै संविधान संशोधन होला ? संशोधनका एजेन्डाहरू के होलान् ? के यो प्रस्तावले आजका सङ्कट समाधान गर्ला ?

यसै प्रसङ्गमा मेरो मनमा भने केही भिन्न प्रश्नहरू थिए । जस्तो, आजको आवश्यकता संविधान संशोधन हो कि स्वयम् कांग्रेस र एमालेको पुनर्गठन ? के आजको भ्रष्ट, सत्तामुखी र असफल राजनीतिलाई जस्ताको तस्तै राखेर मात्र संविधान संशोधन गर्दैमा हाम्रा समस्याहरू समाधान होलान् ?

मैले कांग्रेस र एमालेलाई प्रश्न सोध्नु उपयुक्त ठानेँ ।

महोदय ! पहिले सुधार्नुपर्ने संविधान हो कि हो तपाईंको राजनीति ?

आजलाई यो लेख यही प्रश्नको वरिपरि केन्द्रित गरेको छु ।

यसको अर्थ म संविधान संशोधनको विपक्षमा छैन । अवश्य नै संविधान संशोधन हुनसक्छ । संसारभर नै संविधानलाई गतिशील दस्तावेज मानिन्छ । समय र आवश्यकताअनुसार यसको संशोधन अनिवार्य हुन्छ ।

किनभने संविधान कुरान, बाइबल र वेद होइन । यो समयको गतिशिलतासँग अभिभाज्य राजनीतिक अभिलेखन हो । अतः जब समय फेरिन्छ, स्वभावतः संविधान पनि फेरिनुपर्छ ।

म संविधानको अग्रगामी संशोधनलाई राज्यको नियमित प्रक्रिया मान्दछु । अग्रगामी यस अर्थमा कि समय सधैँ अगाडि बढ्छ, नदीजस्तै । तर, के अहिले कांग्रेस र एमालेसँग संविधान संशोधनको पोको खोल्ने शक्ति र सामर्थ्य छ ?

के यही अवस्थामा संविधान संशोधनको पोको खोलिसकेपछि फेरि त्यसलाई सम्हाल्न सकिएला ? के दलहरूभित्रका खराबी जस्ताको तस्तै राखेर ल्याइने संविधान संशोधनको प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य होला ?

अथवा प्रश्न अरु पनि हुन सक्छन् । जस्तो, राजनीति नबदल्ने, मात्र संविधान संशोधन गरेर हामी कहाँ पुगौँला ? आन्दोलनका उपलब्धि जोगाउने र अझ अगाडि जाने विषयमा दलहरू इमान्दार नभई गरिने संविधान संशोधनको हल्लाले हाम्रो राजनीतिलाई कता लैजाला ?

मान्छेको मन तरल भएको बेला दलहरूले ल्याउने (जो स्वयम् आशङ्कामा छन्) संविधान संशोधनको प्रस्तावले कसैलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन । बरु यो अर्को अस्थिरताको कारण बन्नसक्छ । त्यसैले मेरो प्रस्ताव छ, पहिले आफैँभित्रको राजनीति फेरौँ, अनि मात्र संविधान संशोधनतिर जाऔँ ।

होश गरौँ, संविधान संशोधनको एजेन्डा द्वन्द्वको अर्को कारण नबनोस् !

त्यसैले प्रारम्भमै यति भन्नु आवश्यक हुन्छ, प्रिय कांग्रेस र एमालेजनहरू आजको आवश्यकता संविधान संशोधन होइन । आजको आवश्यकता हो, राजनीतिक पुनगर्ठन । आजको आवश्यकता हो, दलहरूमाथि नागरिकको विश्वास आर्जन । आजको आवश्यकता हो, नागरिकका आशाहरूको जगेर्ना ।

अन्यथा मान्छेको मन तरल भएको बेला दलहरूले ल्याउने (जो स्वयम् आशङ्कामा छन्) संविधान संशोधनको प्रस्तावले कसैलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँदैन । बरु यो अर्को अस्थिरताको कारण बन्नसक्छ । त्यसैले मेरो प्रस्ताव छ, पहिले आफैँभित्रको राजनीति फेरौँ, अनि मात्र संविधान संशोधनतिर जाऔँ ।

किनभने यहाँनेर म भीमराव अम्बेडकरलाई सम्झिरहेको छु । गणतान्त्रिक भारतका महत्त्वपूर्ण नेता र संविधान निर्माता अम्बेडकरको संविधानसम्बन्धी रोचक भनाइ छ ।

भारतको संविधान जारि गरिरहँदा उनले भनेका थिए (आशय), “संविधान राम्रो बन्यो तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने शासकहरू खराब भए भने संविधान जति नै राम्रो भए पनि यसले परिणाम दिँदैन । तर, संविधान ठीकै बने पनि कार्यान्वयन गर्ने नेता इमान्दार र योग्य भए भने सोचेभन्दा धेरै परिणाम दिनेछ ।”

अम्बेडकरको भनाइको अर्थ के थियो भने संविधान आफैँमा कार्यकारी दस्तावेज होइन, यो फगत मार्गदर्शन हो । यो फगत राजनीतिको शब्दचित्र हो । जसले मूलतः नागरिकको मूल भावना, मर्म र सपनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

जस्तो कि यसले नागरिकको मौलिक अधिकार र दायित्व बताउँछ । यसले नागरिकसँग भूगोल, सत्ता र सरकारको सम्बन्ध बताउँछ । यसले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्तासँग जोडिएर आउने प्रश्नहरूको निरूपण गर्छ । यसले शासकीय स्वरूप र संरचना तयार गर्छ ।

अर्थात् यसले राज्यसत्तामा नागरिकको हैसियत र स्वामित्व निर्धारण गर्छ ।

संविधान अवश्य नै देशको भूगोल, राष्ट्रिय गान, झण्डा र चिह्नहरूको अभिलेखन हो । यसले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र निर्वाचनबारे बताउँछ । यसले राजनीतिक व्यवस्थाको किटानी गर्छ ।

तर, यी यावत् विषयहरू फगत शब्दमा लेखिएका निर्जिव चिज हुन् । जसलाई जीवन दिनुपर्छ, राजनीति, दल, नेता, सरकार र राज्यसत्ताले । जब राजनीति, दल र नेतृत्व नै चरित्रहीन, भ्रष्ट र असफल छ, संविधान मात्र राम्रो भएर के हुन्छ ?

अनुभवको हिसाबकिताब

विसं २००४ सालमा पहिलो संविधान जारि भएयता हामीले झन्डै ८० वर्ष बिताइसकेका छौँ । नेपालको पछिल्लो संविधान जारी भएको पनि ८ वर्ष सकिएको छ । संविधान देखे/भोगेको ८० वर्षको हाम्रो अनुभवले भन्छ— यो नै सबैथोक होइन ।

अर्थात् विकास र समृद्धिका लागि फगत एकथान संविधान भएर पुग्दैन । सामाजिक न्यायका लागि फगत एकथान संविधान भएर मात्र पुग्दैन । मान्छेको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्न फगत एकथान संविधान मात्र काफी हुँदैन ।

अवश्य नै संविधान महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो तर, यो नै सबैथोक होइन । जस्तो, मानौँ कि संविधानले भन्छ, दलहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । राज्यसत्ता सुशासित हुनुपर्छ । मन्त्रीहरू इमान्दार हुनुपर्छ । राज्य न्यायपूर्ण हुनुपर्छ । सरकार सेवक हुनुपर्छ । राजनीति सुसंस्कृत हुनुपर्छ । विचार गरौँ त, यहाँनेर संविधानले जे भन्यो के त्यो आफैँ कार्यान्वयन हुन्छ ?

कुरा के भने अवश्य नै संविधानले दलहरूलाई लोकतान्त्रिक हुन प्रेरित गर्छ । तर, संविधानसँग दलहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउने कुनै औषधि हुँदैन । लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ स्वयम् दलहरू । संविधानले त मात्र भन्ने हो तर, असल हुनुपर्छ स्वयम् नेताहरू । संविधानले त मात्र राज्य लोकतान्त्रिक हुने अपेक्षा गर्छ तर, व्यवहारत: राज्यलाई लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ नेतृत्वले ।

संविधानले जतिसुकै लोकतन्त्रको कुरा गरे पनि दलहरू लोकतान्त्रिक भएनन्, नेता लोकतान्त्रिक भएनन् र राज्य लोकतान्त्रिक भएन भने संविधानले केही गर्न सक्दैन । त्यसपछि संविधान असफल हुन्छ र त्यसले समग्र प्रणाली, संरचना र राजनीतिलाई नै असफल बनाउँछ ।

यसको अर्थ के भने संविधान मात्र एउटा दस्तावेज हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ हामी आफैँले । संविधान त मात्र हामी हिँड्ने बाटो हो, त्यसमा टेकेर हिँड्नुपर्छ हामी आफैँले । संविधानले त मात्र हामीलाई गन्तव्य देखाउँछ तर, गन्तव्यमा पुग्न मेहनत गर्नुपर्छ यात्री स्वयम्‌ले ।

जब हिँड्नेहरू अलमल गर्दछन्, बाटोको के दोष ?

गलत भाष्यको सिकार

भयो के भने हामीले संविधानलाई नै सबैथोक मान्यौँ । विचार गरौँ त, जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि संविधानको विषयमा हामीले गरेका तर्कहरू के थिए । मान्छेलाई भनिएको थियो कि ‘बस एकथान संविधान चाहियो, त्यसपछि सबै कुरा प्राप्त हुनेछ ।’

त्यो समयका तर्कहरू स्मरण गर्दा यस्तो लाग्छ कि हामीले संविधानलाई नै गन्तव्य बनायौँ ।

विचार गरौँ त, बाटोलाई गन्तव्य मानेपछि हुन्छ के ? सत्य के थियो भने बाटो त मात्र हाम्रो गन्तव्यमा पुग्ने माध्यम थियो । गन्तव्य थियो हाम्रो स्वाभिमान र समृद्धि । सम्पूर्ण न्यायसहितको लोकतन्त्र, सुशासन, समाजवाद, उन्नत जीवन र सफा राजनीति ।

तर, विगतमा (अझै पनि) हामीले संविधानलाई यसरी व्याख्या गर्‍यौँ कि मान्छेहरूले सोचे कि ‘संविधान आएपछि सबैथोक हुन्छ’ । रोजगारी मिल्छ । विकास मिल्छ । सामाजिक न्याय मिल्छ । दुःखहरू सकिन्छन् र देश झलमल हुन्छ । सजिलै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक यातायात प्राप्त हुन्छ ।

त्यो समय हामीले यसरी संविधानलाई बुझ्यौँ र बुझायौँ कि वश संविधान चाहियो । त्यसपछि सबैथोक प्राप्त हुन्छ । जुन कुरा मूलतः मिथ्या थियो ।

यहाँनेर स्पष्ट गरौँ कि अवश्य नै हामीलाई लोकतान्त्रिक र अग्रगामी संविधान चाहिएकै थियो । तर, संविधानसँगै हामीलाई चाहिएको थियो उत्कृष्ट राजनीति, लोकतान्त्रिक दल, भिजनरी नेता र प्रभावकारी सरकार । यी सबै भएछि मात्र संविधानले काम गर्ने हो ।

अन्यथा सबै कुरा सडे/गलेको राख्ने र संविधान मात्र ताजा भएर कसरी काम बन्छ ? किनभने एक्लो संविधानले केही पनि दिँदैन । जस्तो कि संविधान आउँदैमा युवाहरूलाई रोजगारी मिल्दैन । संविधान आउँदैमा गाउँमा किसानले मल र बिउ पाउँदैनन् । संविधानले खेतमा कुलो ल्याउने होइन । संविधान आउँदैमा भ्रष्टाचार सकिने होइन । संविधान आउँदैमा छुवाछुतको अन्त्य हुने होइन ।

न त संविधानमा लेखिँदैमा गरिबी अन्त्य हुन्छ, न त समाजवाद आउँछ । न त संविधानमा लेखेर मात्र महिलालाई अधिकार मिल्छ, न त संविधानमा लेखिँदैमा सुशासन आउँछ । किनभने संविधान आफैँले परिणाम दिँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ राज्यले, दलहरूले, राजनीतिले र नेताहरूले ।

हामीले भन्यौँ कि नयाँ संविधानसँगै नयाँ दिन आउँछ । हामीले भन्यौँ नयाँ संविधानसँगै हाम्रा सपना पूरा हुनेछन् । तर, हामीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा लागि दलहरूको नवीकरण खोजेनौँ । नेताको नवीकरण खोजेनौँ । राज्य चरित्रको नवीकरण खाजेनौँ । कर्मचारी प्रशासनको नवीकरण खोजेनौँ ।

तर, हामीले जानेर वा नजानेर संविधानमाथि अनेकन् अपेक्षाको भारी बोकायौँ । खासमा भारी संविधानले नभई दलहरूले बोक्नुपर्ने थियो । भारी सरकारले बोक्नुपर्ने थियो । नेतृत्वले बोक्नुपर्ने थियो । राजनीतिले बोक्नुपर्ने थियो । तर, संविधान लेखनकै समयदेखि हामीले अपेक्षाको भारी संविधानलाई बोकायौँ र परिवर्तनको उत्तरदायित्वबाट दलहरूलाई मुक्त गरिदियौँ ।

हामीले भन्यौँ कि नयाँ संविधानसँगै नयाँ दिन आउँछ । हामीले भन्यौँ नयाँ संविधानसँगै हाम्रा सपना पूरा हुनेछन् । तर, हामीले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा लागि दलहरूको नवीकरण खोजेनौँ । नेताको नवीकरण खोजेनौँ । राज्य चरित्रको नवीकरण खाजेनौँ । कर्मचारी प्रशासनको नवीकरण खोजेनौँ ।

हामीले संविधान त नयाँ ल्यायौँ तर, प्रशासन पुरानै छ । प्रहरी पुरानै छ । सेना पुरानै छ । नेता पुरानै छन् । सबै कुरा पुरानै छ, फगत संविधान मात्र नयाँ भएर के हुन्छ ? हामीले लोकतन्त्र त ल्यायौँ तर, त्यो लोकतन्त्रलाई उठाउने काँधहरू स्वयम्‌मा व्यक्तिवादको रजगज छ त लोकतन्त्रले गर्छ के ?

जस्तो कि अझै विचार गरौँ त, नेपालको समग्र संरचनागत चिन्तन प्रणाली केन्द्रमुखी छ । एकात्मक छ । भ्रष्ट छ । चरित्रहीन छ । केन्द्रवादले हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रक्रियालाई यत्रतत्र कमजोर बनाइरहेको छ । जहाँ राज्य, राजनीति, दल र नेतृत्व स्वयम् एकात्मक र केन्द्रमुखी छ, त्यसलाई जस्ताको तस्तै राखेर सङ्घीय संविधानले काम गर्छ कसरी ?

अर्थात् दलहरू एकात्मक हुने, सङ्घीयता सफल हुन्छ कसरी ? साना तथा ठूला हजार राजाहरूलाई स्वस्ती गरेर गणतन्त्र परिणाममुखी हुन्छ कसरी ?

शब्दमा जे भने पनि हाम्रा नेताहरू या त ‘स्वच्छन्दतावादी’ छन्, या त ‘अधिनायकवादी’ । त्यसैले यथावस्थामा संविधान जतिसुकै संशोधन गरे पनि हाम्रो संविधान या त स्वच्छन्दतावादको सिकार हुनेछ, या त अधिनायकवादको । यो राज्य न त समाजवादी हो, न त लोकतान्त्रिक । राजनीति, दल र नेतृत्व स्वयम्, जो अलोकतान्त्रिक छ, उसले लोकतान्त्रिक संविधानलाई सफल बनाउँछ कसरी ?

संशोधनको कुरा

अवश्य नै संविधान संशोधन हुनसक्छ । यो संशोधन नै गर्न नसकिने र नमिल्ने दस्तावेज होइन तर, यसलाई संशोधन गर्दा चारवटा कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । पहिलो, यो अङ्कगणितबाट संशोधन हुने दस्तावेज होइन । यो राजनीतिक दस्तावेज हो । यसलाई संशोधन गर्न राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ ।

दोश्रो, यो संशोधन हुँदा अझ अगाडि जाने सङ्कल्पका साथ हुनुपर्छ । तेश्रो, यसलाई संशोधनमा लैजाँदा नयाँ विवादहरू सृजना नहोऊन्, अतः विवाद समाधान गर्ने दिशामा यसको संशोधन गरिनुपर्छ । अन्यथा, यसले अर्को द्वन्द्व सृजना गर्न सक्छ । यस्तो द्वन्द्व जसले हामीलाई कसैगरी चैन दिने छैन ।

आजको सन्दर्भमा चौथो कुरा अझ महत्त्वपूर्ण छ । त्यो के भने आजको आवश्यकता संविधानको संशोधन मात्र होइन । मुख्य र अभिभाज्य कुरा हो, राजनीतिक पुनर्गठन । माथि उल्लेखित अम्बेडकरको भनाइ विचार गर्दा आजका लागि हामीलाई संविधान संशोधन भन्दा महत्त्वपूर्ण छ, राजनीतिक पुनर्गठन ।

अन्यथा सबै कुरा यथावत् राखेर संविधान मात्र संशोधन गरेर हामी कतै पुग्दैनौँ ।

फेरि पनि कुरा उहीँ आउँछ, संविधानले मात्र देश बन्दैन । मुख्य कुरा राजनीति हो । मुख्य कुरा दलहरूको लोकतान्त्रिकरण हो । मुख्य कुरा, नेतृत्वको नवीकरण हो । मुख्य कुरा हाम्रा एजेन्डाहरूको पुनर्गठन हो । मुख्य कुरा लोकतन्त्र र त्यसलाई अवलम्बन गर्ने हाम्रो उदारता हो । मुख्य कुरा लोकतान्त्रिक निष्ठा र मूल्यको राजनीति हो ।

निश्चय नै हामी सार्थक र अर्थपूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ । हामी सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ । त्यसका लागि राजनीतिक पुनर्गठन आजको पहिलो आवश्यकता हो । अन्यथा, संविधान हजारपटक संशोधन गरे पनि त्यो फगत कागजको अर्को एक थान पुलिन्दा मात्र हुनेछ ।

अतः राजनीति फेरौँ, संविधान मात्र संशोधन गरेर हाम्रा सङ्कट समाधान हुने छैनन् ।

[email protected]