संविधान संशोधन गर्दा केमा ध्यान दिने ? संविधानविद् शाक्यका दुई सुझाव

काठमाडौं । संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले वर्तमान संविधानको विकल्प नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मङ्गलबार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा शाक्यले यस्तो बताएका हुन् ।

“यो संविधानको विकल्प छैन,” शाक्यले भने, “यो संविधान खारेज हुनु भनेको जनताको सार्वभौम अधिकार खारेज हुनु हो । यो संविधानलाई कुनै पनि हालतमा अगाडि बढाउनुपर्छ । परिमार्जन गर्ने हो, परिस्कृत गर्ने हो तर, यो संविधानको विकल्प छैन ।”

शाक्यले वर्तमान संविधान ‘जिरो ड्राफ्ट’बाट सुरु गरेरकाले पनि जनताका आम मूल्य र मान्यता अङ्गीकार भएको बताए । “संविधान हामीले होइन, जनताले नै ड्राफ्ट गरेका हुन्,” उनले भने, “हामी ड्राफ्ट गरेर जनतामा गएका होइनौँ, ड्राफ्ट गर्नुअघि नै गएका हौँ र ड्राफ्ट गरेपछि पनि कस्तो भयो भनेर जनताकहाँ नै गएका हौँ । त्यसैले यो संविधान हामीलाई चाहिन्छ, जनतालाई चाहिन्छ । तुलनात्मक रूपमा जनताको संविधान यही हो ।”

उनले २०४७ सालको संविधान पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक रहेको तर, जनताका आम मूल्य र मान्यता समेट्न नसक्दा टिक्न नसकेको बताए । “तर, यो संविधान त्यस्तो छैन । कमसेकम यो माटो सुहाउँदो छ,” उनले भने, “पूर्ण लोकतान्त्रिक मात्रै भएर हुँदैन । त्यसले जनताका माग र मुद्दालाई उच्च ध्यान दिनुपर्छ । यो संविधानले दिएको देखिन्छ। कहीँ कमजोरी भए सुधार्नुपर्छ ।”

शाक्यले कमीकजोरी रहेको ठाउँमा संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । “यो संविधानलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यो बाटो संशोधन नै हो,” उनले भने ।

तर, संशोधनमा मुख्यगरी दुईवटा विषयमा ध्यान दिनुपर्ने शाक्यको सुझाव छ । अबको संशोधनले प्रदेश र सङ्घको राजनीतिक अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने शाक्यको जोड छ । स्थानीय तहबाहेक प्रदेश र सङ्घमा राजनीतिक स्थिरता शून्य भएको उल्लेख गर्दै उनले कम्तीमा प्रदेशमा अब लगत्तैको संशोधनमा समेट्नुपर्ने बताए ।

“स्थानीय तहलाई छाडेर हेर्दाखेरि प्रदेश र सङ्घमा ६/६ महिना वा त्यसभन्दा पनि कम समयमा सरकारहरू बन्ने र भत्कने भइरहेका छन् । यसलाई अबको संशोधनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यहाँको सरकार जनताबाट सिधै निर्वाचित हुने व्यवस्थामा जाऔँ । प्रदेशमा कस्तो हुन्छ हेरौँ र राम्रो भयो भने केन्द्रमा पनि त्यही गर्न सकिन्छ । तर, यसैगरी चल्दाचाहिँ धेरै समस्याहरू भएका छन्,” उनले भने ।

शाक्यकको अर्को सुझाव छ, त्यस्तो प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । “तर, त्यो व्यवस्था एकदमै महत्त्वपूर्ण बेलामा र सीमित पटक मात्रै गर्न सकिने हुनुपर्छ,” उनले भने, “त्यसका लागि छुट्टै बहस हुनुपर्छ । संशोधनका बेला यसमाथि प्रशस्तै बहस होस् ।”