विचार

बहुसंस्कृति भएको देशमा बहुसंस्कृतिवाद खै ?

कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैको अन्तर्मनमा कतै न कतै राजावाद छ, हिन्दू राष्ट्र छ, एकात्मक राज्य र शासनपद्धति छ र एकल जातिवाद छ । अरू कसैको लागि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता करबलले मान्नुपरेको जस्तो यी दलहरूको मनस्थिति छ ।

बहुसंस्कृति भएको देशमा बहुसंस्कृतिवाद खै ?

नेपालमा केही कटु सत्यहरू छन् । तीमध्ये एउटा कटु सत्य के हो भने नेपालमा बहुसंस्कृति छ तर, बहुसंस्कृतिवाद छैन । नेपालमा एकात्मवाद छ । यो आरोप लगाएको जस्तो लाग्ला तर, सत्य यही हो ।

हुन त नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा नै नेपाललाई बहुसांस्कृतिक मुलुक भनिएको छ । तथ्यलाई स्वीकार गरिएको छ । तर, नेपाल बहुसंस्कृतिवादी मुलुक हुनेछ भनेर कतै नलेखिएको कुरा पनि उत्तिकै सत्य हो । यस्तो नलेखिएको भए तापनि हरेक सभ्य देश आफूलाई बहुसंस्कृतिवादी भन्न रूचाउँछन् ।

बहुसंस्कृतिवाद भन्नाले सबै प्रकारका भिन्नतालाई हृदयले स्वीकार गर्दछु र सबैलाई सम्मान गर्दछु भन्ने अभिव्यक्ति र प्रतिबद्धता हो । यस्तो अभिव्यक्ति र प्रतिबद्धता त्यस्ता देशले पनि व्यक्त गरेका छन्, जहाँ कुनै एक समुदायको व्यापक जनसाङ्ख्यिक वर्चस्व छ । किनभने यो विश्व भ्रातृत्व र मानवाधिकारसँग पनि सम्बन्धित विषय हो ।

लोकतन्त्र र मानवाधिकार आत्मसात गरेको नेपालमा बहुसंस्कृतिवाद सहज स्वीकार्यताको विषय हुनुपर्ने हो । यहाँ सयौं जातजाति र भाषाभाषी समान जनसाङ्ख्यिक सबलताका साथ उपस्थित छन् । तर, विडम्बना के भने संविधान, ऐन, कानून र अभ्यासहरूले त्यस्तो देखाउँदैन । सनातन हिन्दु धर्मको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गरेर नेपालको संविधानलाई सारमा बहुसंस्कृतिवादी हैन, बरु पञ्चायतकालीन एकात्मवादी बनाइएको छ ।

गौहत्यामा सरकारवादी मुद्दा लाग्ने ऐन बनाइदिएर तथा दशैंमा लामो सरकारी बिदा र खर्चबर्च रमझमको व्यवस्था गरेर एकात्मवादको निरन्तर प्रदर्शन भइरहेको छ । जाति र संस्कृतिहरूको पहिचान र स्वशासनको दाबीहरूलाई निरन्तर अस्वीकार गरेर एकात्मवादको मांसल शक्ति देखाइँदै छ । प्रदेश विकास समितिको मोडलमा सङ्घीयता चलाएर तत्‌सम्बन्धी ऐन, कानून नबनाएर पञ्चायती एकात्मक शासन धडल्ले से चलाइँदैछ ।

र, फेरि पनि ‘सयौं थुङ्गा फूलका हामी’ गुन्गुनाएर काम चलाइरहेका छौँ । राजनीतिक दलहरू, सार्वजनिक संस्थाहरू र सरकारी शासन प्रशासन जताततै एकात्मवाद छ, एकल जातिवाद छ, नस्लवाद छ । पञ्चायतकालीन नाम मात्रको प्रतिनिधित्व (टोकनिज्म) अहिले प्रभावकारी हतियार भएको छ । राजनीतिक दलहरूभित्र राणाकालीन चाकरी प्रथाको बोलवाला छ । समानुपातिक समावेशिता कुन चरीको नाम हो, अहिले खोज्नुपर्ने विषय भएको छ ।

सार्वजनिक संस्थाहरू र सरकारी शासन प्रशासनमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, दण्ड वा पुरस्कारका लागि कुनै संविधान, कानून, विधि-विधान केही छ जस्तो लाग्दैन । अन्ततः हामी राणाकालको मुखै कानूनमा आइपुगेका छौँ । दोषी चस्मा मास्टरहरू साहेब-साहिबाका मोटरगाडीका बर्नट, चक्का, ट्यूबलाइटहरूलाई प्रणाम नगरी सुखै छैन । यो एकाधिकारवादको युगमा भक्तहरूले ‘आईएम सरी’को मिश्री वचनले चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक दलहरू आश्चर्यजनक ढङ्गले एकै किसिमका देखिएका छन् । सबैका विधान र घोषणापत्रहरू एकै प्रकारका एक मात्र सत्ता उद्देश्यका लागि बनेका देखिन्छन् । सबैका चालढाल र भाषा एकै देखिएका छन् । सबैका सिद्धान्तमा सत्तावाद देखिन्छ । सबै दलका नेताहरू चक्रवर्ती सम्राटजस्तो र कार्यकर्ताहरू स्थानीय सामन्तजस्ता देखिन्छन् । संविधानउपर सबैको असन्तुष्टि छ र त्यसैले कसैउपर पनि संविधानको स्वामित्व हुने प्रश्नै उठ्दैन ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैको अन्तर्मनमा कतै न कतै राजावाद छ, हिन्दू राष्ट्र छ, एकात्मक राज्य र शासनपद्धति छ र एकल जातिवाद छ । अरू कसैको लागि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता करबलले मान्नुपरेको जस्तो यी दलहरूको मनस्थिति छ । सोच (परसेप्सन) यस्तो कि अरू कसैले लोकतन्त्र र गणतन्त्रसँग दलहरूको लाठी प्रयोग गरेर विवाह गरिदिएको थियो तर, दलहरू धर्मपत्नीसँग रमाउनै सकेनन् ।

बहुसंस्कृतिवाद भन्नुपर्ने र गर्नुपर्ने भएकाले लोकतन्त्र र गणतन्त्र असरल्ल, अलपत्र परेका छन् अहिले । त्यसैले दलहरूलाई सोध्नु जरूरी छ, तिम्रो मनमा के छ ? वास्तवमा ‘मन त मेरो नेपाली हो भनिन्छ, गीत नै छ । प्रश्न छ, नेपाली मनमा के छ ? वास्तवमा नेपाली मनमा जरैदेखि सामन्तवाद छ ।

अमेरिका, ब्रिटेन, युरोप, अष्ट्रेलिया घुमेर आउँछ नेपाली, यहाँ आएपछि पिता पुर्खा खोज्न थालिहाल्छ, पृथ्वी नारायण शाह खोइ ? महेन्द्र शाह खोइ ? ज्ञानेन्द्र शाह खोइ ? नेपाली मनले यी यावत् सारा खोज्न थालेपछि जनजाति मन, मधेसी मन, दलित मन, महिला मन, मुस्लिम मन, थारू मन इत्यादिले फेरि अर्कै-अर्कै खोज्न थालिहाल्छ । आजको यथार्थ यही हो । नाङ्गो यथार्थ कसैले भन्न नचाहेको मात्र हो ।

प्रश्न उठ्छ, यस्तो खालको दोमन अर्थात् वर्चस्ववादी मन र वञ्चितको मन नेपालमा मात्र छ कि अन्त पनि छ ? हजुर यस्तो मन जलमा, थलमा र नभमण्डलमा यत्रतत्र सर्वत्र छन् ।

भारतमा पनि एउटा नरेन्द्र मोदीको मन छ र अर्को राहुल गान्धीको मन छ । मोदी र राष्ट्रिय स्वयम्‌सेवक सङ्घको मनले बाबा साहेब अम्बेडकरको संविधानलाई यसो खाइदिउँ कि खाइदिउँ गर्छ । आरक्षण खाइदिउँ खाइदिउँ गर्छ । जातीय जनगणना गर्नुपर्ला कि भनेर डराएर सन् २०२१ मा गर्नुपर्ने जनगणना नै गराएको छैन । भारतलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिदिउँ कि गरिदिउँ जस्तो गर्छन् । तर, भारतका जनताले लोकसभा चुनाव २०२४ मा मोदी र राष्ट्रिय स्वयम्‌सेवक सङ्घको धोती नै खुस्काइदिएपछि वर्चस्ववादी मन छटपटाएर खुम्चिन बाध्य हुन्छ ।

भारतमा अर्कोतिर राहुल गान्धीको पनि मन छ । त्यो मनले ‘आइडिया अफ इण्डिया’ भन्छ । बाप, दादा, दादीभन्दा राहुल दुई कदम अगाडि देखिन्छन् । उनी बहुसंस्कृतिवादको खुलेर समर्थन गर्छन् । समाजका कमजोर तप्कालाई बराबरीमा नल्याएसम्म देश बन्दैन भन्ने बोध र प्रतिबद्धता उनमा देखिन्छ । भारत जोडो पदयात्रा गरेर प्रेम, शान्ति, अहिंसा र आत्मरक्षाको पाठ पढाएका छन् उनले । डरो मत र महादेवका अभय मुद्रा देखाएर उनले सही अध्यात्मको व्याख्या गरेका छन् । लोकतन्त्र र सामाजिक सद्भावको रक्षाका लागि र कुनै प्रकारको एकाधिकारको विपक्षमा उनले आफूलाई दह्रो गरी उभ्याएका छन् ।

तसर्थ, वर्चस्व र वञ्चितको दुईधारे व्याख्यान र बहस नेपालको मात्र हैन, विश्वकै तरङ्ग हो । नेपालका मोदीहरू पनि एकात्मक राज्यवादी र एकाधिकारवादी नै छन् भने राहुलहरू बहुसंस्कृतिवादी र योगात्मक । दुर्भाग्य के भने नेपालका मोदीहरू मुखौटामा छन् । खुला र प्रष्ट मोदी कम खतरनाक हुन्छ भने मुखौटा लगाएकाहरू बढी खतरनाक ।

अहिले अमेरिकामा पनि यही बहस हो । श्वेत राष्ट्रवाद र अमेरिकालाई फेरि महान् बनाउ जस्ता नाराहरू वर्चस्ववादका उदाहरण हुन् । यही अमेरिकाले दुनियाँलाई लोकतन्त्र, मानवअधिकार, बहुल समाज, समता, समृद्धिको गफ दिइरहेको हुन्छ दिन बिराएर । र, यही ट्रम्पले जित्यो भने भन्ने छन् कि वातावरणीय कोषमा अमेरिकाले किन बढी पैसा दिनुपर्ने वा जापान ताइवानको सुरक्षामा अमेरिकाले किन खर्च गर्नुपर्ने वा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोषमा अमेरिकाले नै किन बढी योगदान गर्नुपर्ने ?

हो, अमेरिकाले अरूको लागि केही किन गर्नुपर्ने ? तर, अमेरिकाले दादागिरी पनि गर्नुभएन, भिटो पावर लिनुभएन, खेलका नियम तोडमोड गर्नुभएन र एक्लै सम्पूर्ण गरिब देश बराबरको प्रदूषण फैलाइदिनुभएन ।

सवाल फेरि पनि बहुसंस्कृतिवादमै अड्किन्छ । समानता र सहअस्तित्वकै सवालमा अडकिन्छ । के हामीलाई जङ्गलकै नियम ठीक छ ? त्यसो हो भने देश र संस्थाहरू किन चाहियो ? लोकतन्त्र, मानवअधिकार, बहुसंस्कृति, समता, समानता, समृद्धिको गफ किन चाहियो ? आउनुहोस् मैदानमा, लडौँ, भिडौँ र यो देशलाई बर्बाद गरिदिउँ ।


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved