सरकारको भ्याकेट – खोला किनाराको मापदण्डबारे सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनाराबाट दायाँबायाँ थप २० मिटरभित्र नयाँ संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतम भ्याकेट दर्ता गरेका हुन् ।

सरकारले सर्वोच्चबाट आदेश हुँदा रिट निवेदकले दाबी जिकिर नै नलिएको विषयमा समेत प्रवेश गरिएको र नदी किनाराका दायाँ बायाँ थप २० मिटर छोड्नेगरी आदेश रिट निवेदकले नमागेको दाबी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको थियो ।

फैसलाको पूर्णपाठ आएलगत्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले मेयरस्तरीय निर्णयबाट बागमती र विष्णुमतीमा ४० मिटर र टुकुचाको २० मिटर वरपर निर्माण निषेध भएको सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि यसबारे चर्को विरोध भएको थियो ।