धितोपत्र बोर्डविरुद्ध अर्थ समितिमा परेको उजुरीमाथि छलफल, कसले के भने ? 

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड विरुद्ध परेको उजुरीका सम्बन्धमा अर्थ समितिले छलफल अघि बढाएको छ । आइतबार धितोपत्र बोर्डको कार्यक्षेत्रको विषयमा छलफल गरिएको छ ।

प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ कायम नभएका कम्पनीको आइपीओ निष्कासनमा रोक लगाइएको विषयमा यसअघि अर्थ समितिमा उजुरी परेको थियो । समितिमा बसेको छलफलका क्रममा बोल्दै सांसद्हरुले ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूले पनि आइपीओ निकाल्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनीहरूले ९० प्रतिशत भन्दा कम नेटवर्थका कम्पनीलाई आइपीओमा जान नदिने प्रक्रिया उचित नभएको बताएका हुन् । यस अघि नेटवर्थ कम भएका कम्पनीहरूलाई आइपीओ निष्कासनमा रोक लगाउँदा पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरूमा ठुलो निराशा छाएको कुरा आइरहेको थियो ।

सोही अवस्था विद्यमान रहेमा ठुला लगानीकर्ताहरू विस्थापित हुने लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहने र यसले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आइरहेका थिए ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष महेश बरालले लगानीकर्ताको लगानी डुब्नबाट जोगाउन कम नेटवर्थका कम्पनीलाई आइपीओको अनुमति नदिएको बताए । उनले सोही विषयमा समितिले गहन छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गरे ।

‘९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरूलाई आइपीओ रोकेकै अवस्था हो । न्यूनतम नेटवर्थ कुन कानुनमा तोकिएको छ भन्ने कुरा हामीले पनि भेटेनौँ, तर सर्वसाधारणको लगानी नडुबोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ अध्यक्ष बरालले भने ।

सांसद्हरुले के भने ?

प्रतिनिधि सभा सांसद भगवती चौधरीले कम नेटवर्थ भएका कम्पनी तथा आयोजनाहरूलाई पनि उनीहरूको अवस्था हेरेर आइपीओमा जान अनुमति दिनुपर्ने बताइन् । ६५ प्रतिशतभन्दा तल नेटवर्थ भएका कम्पनीहरू पनि आइपीओबाट माथि आएको उदाहरण दिँदै उनले अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अर्का सांसद गंगा कार्कीको भनाई पनि उस्तै छ । कार्की नेटवर्थ कम भयो भन्दै राम्रा कम्पनीलाई आइपीओमा जान रोकिनु दूषित प्रयास भएको बताउँछन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री तथा सांसद वर्षमान पुनले ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आइपीओ जारी गर्ने अनुमति नदिने कुनै पनि कानुनमा नभएको बताउँछन् । कानुनमा नभएको कुरा लागु गरिनु गलत रहेको उनको भनाई छ ।

उनी बुक बिल्डिङकोबाट सेयर जारी गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्‍यो भने चलखेल कम हुने बताउँछन् । नेटवर्थ कम भएको कम्पनीलाई आइपीओमा जान नदिएको विषयमा अझै अध्ययन र छलफल आवश्यक रहेको अर्का सांसद पदम गिरी बताउँछन् ।

‘९० प्रतिशतको कुरामा हामी अझै छलफल गरौँ । कहिले काहीँ राम्रै कम्पनीहरूको नेटवर्थ कम भएको हुन्छ । तिनीहरूले आइपीओमा जान नपाउँदा झनै घाटा व्यहोर्नुपरेको अवस्था पनि छ । माथि उठ्न सक्ने आयोजनाहरू छन् भने हामीले तिनीहरूलाई ठाउँ दिनुपर्छ ।’ सांसद गिरी आफ्नो भनाई राख्छन् ।

नेटवर्थ कम भयो र बढी भयो भनेर आइपीओमा जानबाट कम्पनीहरूलाई रोकिनु जायज नहुने सांसद विनोद चौधरीको भनाई छ ।

उनी नेप्से इन्डेक्सलाई इंगित गर्दै भन्छन्, ‘नेप्सेकै कुरा गरौँ न एक महिनाअघि २२ सयको आसपास थियो बढेर ३२ सय सम्म पुग्यो त्यसपछि फेरी अहिले २६ सयको विन्दुमा पुगेको छ ।’ सांसद चौधरी कम्पनीको वित्तीय स्थिति बुझेर आइपीओमा जाने अनुमति बोर्डले दिनुपर्ने बताउँछन् ।