आलेख

कसका आँसु साँचा : धनराजका कि सहकारी पीडितका ?

कांग्रेस इतिहासका कलङ्कबाट मुक्त हुन, आधुनिक युगको लोकतान्त्रिक, पारदर्शी पार्टी हुन चाहन्छ भने यो प्रकरणको आन्तरिक छानबिन गरी आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट गर्नु पर्दछ । राज्यले गर्ने छानबिनलाई नाजायज रूपमा प्रभावित गर्नु हुँदैन । छानबिन विश्वासनीय बनाउन कांग्रेसले गुरुङलाई निलम्बनमा राख्न उचित हुन्छ ।

कसका आँसु साँचा : धनराजका कि सहकारी पीडितका ?

बेथिति, अपराध, भ्रष्टाचार र कुशासनले थिलोथिलो भएको देशमा ‘साप्रोमाथि पिडौँलो’ भनेजस्तै एउटा अर्को प्रकरण थपिएको छ— धनराज गुरुङ प्रकरण ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति, स्याङ्जा २ का निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री धनराज गुरुङमाथि सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको छ । यो आरोप मात्रै हो कि सत्य ? त्यो त वैधानिक छानबिनको प्रक्रियापछि पर्याप्त सत्यतथ्य प्रकाशमा आएपछि मात्रै भन्न सकिएला ।

सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनाको आधारमा सार्वजनिक महत्त्वको बहस आकर्षित हुने प्रश्नमा मात्र यो आलेखमा प्रवेश गर्नेछु । प्रथमतः अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका सूचनाका आधारमा घटनाक्रमको चर्चा गरौँ ।

मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङले संस्थाको महाप्रबन्धक हुँदा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको, यसमा धनराजको समेत सहमति, सल्लाह वा मिलोमतो हुनसक्ने दाबी गर्दै उजुरी गरेपछि यो प्रकरण प्रकाशमा आएको हो ।

संस्थाका अध्यक्ष गुरुङका अनुसार ज्योति गुरुङ संस्थाको १२ करोड ५० लाख रूपैयाँ अपचलन गरी बेपत्ता भएकी छन् । ४ वर्षयताको ब्याजसमेत जोड्दा ऋण दायित्व १४ करोड ८१ लाख हुन्छ । यसबारे कांग्रेस उपसभापति गुरुङ लामो समयदेखि जानकार रहेको संस्थाका अध्यक्षको दाबी छ ।

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार रकम अपचलन धनराज र ज्योतिबीच सम्बन्धविच्छेद हुनुभन्दा अगाडि देखिको हो । धनराज यसबारे जानकार छन् । धनराज र ज्योतिसँगै सहकारीको बोर्ड बैठक बसेर रकम तिर्ने सहमति पनि भएको हो । अहिले त्यसको जिम्मेवारी लिन धनराजले अस्वीकार गरेका छन् ।

धनराजले भने यस आरोपलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । भाद्र २४ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस प्रकरणलाई ‘अनर्गल, असत्य, भ्रामक र कपोलकल्पित’ भनेका छन् । उनले भने, “चरित्र हत्या गर्ने ध्येयका साथ व्यक्तिगत जीवनमा प्रवेश गर्ने काम भयो ।”

उनको थप स्पष्टीकरण छ, “तत्कालीन मेरी श्रीमती ज्योति गुरुङ महालक्ष्मीस्थान ललितपुरस्थित मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा महाप्रबन्धकका रूपमा कार्यरत थिइन् । निज उक्त सहकारीमा रहँदा भएको हरहिसाबलगायत अपचलनका बारेमा मलाई जानकारी हुने विषय भएन । ज्योतिसँग मेरो २०७६ साल फाल्गुन २९ गते जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेद भइसकेको उक्त दिनदेखि कुनै पनि सम्बन्ध नभएको जानकारी गराउँदछु ।”

ज्योतिसँगको सम्बन्ध र व्यवहारबाट आफैँ पीडित भएको उनको दाबी छ । उनले १० वर्षको सन्तान आफैँले राखेर सम्बन्धविच्छेद गरेको र त्यसको पीडा आफूलाई मात्र थाहा भएको भन्दै उनी एक टिभी अन्तर्वार्तामा रोएका छन् ।

धनराजको यस्तो स्पष्टीकरणप्रति संस्थाका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङको भने फरक धारणा छ । उनले सञ्चारमाध्यमसँग भनेका छन्, “संस्थाको रकम ज्योति गुरुङले अपचलन गरेको हो । धनराजसमेत बसेर तिर्ने मौखिक सहमति भएको हो । अब धनराजले डिभोर्स गरेको भन्छन् । त्यो नक्कली हो पनि भन्छन् कसैले । नक्कली हो कि सक्कली हो, त्यो हामीले कसरी जान्ने र ? तर, डिभोर्सपछि पनि उनले श्रीमतीको नामको लोनचाहिँ तिरेको छैनन् । डिभोर्स भएको श्रीमतीको लोन तिर्न के खाँचो पनि भन्छन् कतिले । आरोपीको नामबाट धनराजको नाम हटाउन म माथि दबाब छ ।”

धनराज गुरुङले पनि मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन भएको स्वीकार गरेका छन् । उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “उक्त सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ । जो कसैले अपचलन वा ठगी गरेको भए तापनि सत्यतथ्य अनुसन्धानका लागि छानबिनको माग गर्न चाहन्छु ।”

धनराजले आफैँलाई पीडित देखाएका छन् । सार्वजनिक रूपमै भावुक भएका छन्, आँसु बगाएका छन् । सहकारी पीडितको आँसु र पसिना कति बग्यो, यो देशमा कसैले हिसाब राखेको छैन । करिब २ वर्षयता एकपछि अर्का सहकारी ठगीका घटना पर्दाफास भएका छन् । सहकारी पीडितले आन्दोलन गरे । धर्ना, जुलुस गरे । ज्ञापनपत्र दिए । तिनलाई कसैले न्याय दिएको छैन अहिलेसम्म ।

सहकारी पीडितका पनि आँसु बगेकै छन् र ‘पीडक भनिएका’ले पनि आँसु नै झार्छन् । कसका आँसु साँचाः धनराज र धनराजहरूका कि सहकारी पीडितका ? अहिलेसम्म राज्य र सरकार, नियमक र दण्डाधिकारी निकाय कुनै निष्कर्षमा पुगेका छैनन् ।

यस प्रकरणसँग जोडिएर आउने पहिलो प्रश्न गुरुङ एक शुद्ध, नैतिकवान् र सदाचारी राजनीतिकर्मीका रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्थे । सम्भवत: यही छविले उनलाई कांग्रेसजस्तो ठूलो, पुरानो दलको उपभसभापति पदमा जित्न मद्दत गरेको थियो । तर, उनको प्रस्तुति र व्यक्तित्वको छवि साँचो हो कि देखावटी वा पाखण्ड हो भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको थियो ।

उनीमाथि नेपाली कांग्रेसकै पूर्वनेता गोविन्दराज जोशीले ‘रातो पासपोर्ट काण्ड’ को आरोप लगाउने गरेका थिए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अवैध मतदानलाई प्रश्रय दिएको सार्वजनिक आरोप उनीमाथि थियो । विश्व विद्यालयका एक प्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि घातक आक्रमण गर्ने ‘विद्यार्थी गुन्डागर्दीजस्ता घटनामा तीनको संरक्षण गरेको र गलत अभिव्यक्ति दिएको’ आरोप पनि उनीमाथि थिए । यी घटनाले उनी आफैँले दाबी गरेजस्तो एक शुद्ध र नैतिक राजनीतिका पक्षधर हुन भन्नेमा शङ्का उत्पन्न गर्दथ्यो ।

यदि सहकारी रकम अपचलन काण्डमा संलग्नता छ भने उनको नैतिक राजनीतिको दाबी पाखण्ड मात्र हो भन्ने पुष्टि हुनेछ । यसले उनको व्यक्तिगत राजनीतिक जीवनलाई मात्र हानि हुने छैन, समाजमा आम विश्वासको सङ्कटलाई गहिरो पार्नेछ । गफ र भाषणमा नैतिकता र शुद्ध राजनीतिको चर्को कुरा गर्नेहरू नै प्रकारान्तले भित्रभित्रै कुहिएका हुन्छन्, बाहिर ‘स्टन्ट’ मात्र गर्न खोज्छन्, भित्रभित्रै सबै उस्तै हुन् भन्ने आम बुझाइलाई थप बल प्रदान गर्नेछ ।

पहिलो, धनराज यदि निर्दोष र चोखा छन् भने ‘मेरो चरित्र हत्या गर्ने ध्येय’ले को साटो ‘आफूसँग भएका सूचना दिन, छानबिनमा सहयोग गर्न तयार छु’ भन्न उचित हुन्थ्यो । उनी अमूक पार्टी र राज्यको पदमा छन् भन्दैमा प्रश्नै नउठ्ने, उठाउन नपाइने वा प्रश्न उठ्नेबित्तिकै चरित्र हत्या हुने हैन ।

दोस्रो, कतिपयले धनराजले सहकारी अपचलनको दोषभागिताबाट उम्किनका लागि कृत्रिम सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन् कि भन्ने आशङ्कासमेत गरेका छन्, यदि त्यसो हो भने त्यो नैतिक दायराभित्र पर्ने कुरा हुने छैन । हिजोआज कृत्रिम विवाह र कृत्रिम सम्बन्धविच्छेदका घटना सामान्य हुँदै गएका छन् । राम्रो अनुसन्धान नभइकन यसबारे यसै भन्न सकिँदैन ।

सम्बन्धविच्देछ अगाडि नै त्यति ठूलो रकम अपचलन हुन थालेको हो भने सँगै भएको श्रीमानलाई थाहा नहुने कुरै भएन । अध्यक्ष कुम्भराजले दाबी गरेजस्तो ‘कसैलाई नभन्नु’ भन्ने दबाब हुन्थ्यो भने त्यो त आपत्तिजनक नै हो ।

तेस्रो, यो प्रकरणको पर्दाफासले देशमा सहकारी ठगी हुन स्तरको रोग भइसकेको रहेछ भनेर थप तथ्य उजागर गर्दछ । सहकारीजस्तो सामुदायिक विश्वास र परस्पर लाभको सिद्धान्तमा आधारित अवधारणा र संस्थालाई कसरी दुरूपयोग गरिन्थ्यो भन्ने तथ्य अझ भयावह रूपमा प्रकट भएको छ ।

सहकारी क्षेत्र यति ठूलो सङ्कटमा फसिसक्दा पनि नियामक निकाय र राज्य चलाउनेहरू के तमासा हेरेर बसेका थिए भन्ने प्रश्न सँगै जोडिएर आउँछ ।

चौथो, वित्तीय अनुशासनहीनता, बचत अपचलन र सहकारी ठगीमा परोक्ष, प्रत्यक्ष राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरू जोडिएका छन्, राजनीतिक संरक्षणमै यस्ता घटना भइरहेका छन्, कुनै पनि दल अछुतो छैनन् भन्ने थप पुष्टि हुन्छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंह संलग्न सुमेरु सहकारीदेखि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने शेयरस्वामी रहेको गोर्खा मिडिया प्रालीसम्मका तथ्यले त्यस्तो देखिन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पनि जोडिएपछि राजनीतिक वृत्तप्रतिको अविश्वास झनै बाक्लो हुने नै भयो । केही राप्रपा र एमाले निकट सहकारी संस्थामा भएका अपचलनका समाचार यसअघि नै आएकै हुन् ।

पाँचौँ, नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो घटनालाई कसरी लिन्छ, त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीति अपराधका घटनामा कांग्रेसको भूमिका त्यति राम्रो देखिने गरेको छैन । हिजोका दिनमा लाउडा, धमिजा काण्डको राम्रो छानबिन भएन । सुडान काण्डमा आरोपी कोइराला परिवारका नातेदार रुवेल चौधरीलाई राज्य नै लागेर एयरपोर्टबाट भगाइएको थियो ।

रौतहट राजापुर नरसंहारको घटनामा लामो समयसम्म कांग्रेसले मोहम्मद आफताव आलमको प्रतिरक्षा गरेको थियो । खुमबहादुर खड्का जेलबाट छुट्दा फूलको माला र जुलुस लिएर जेलको गेटमा पुग्ने स्वयम् कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता थिए । खड्काको शालिक बनाएर माला पहिर्‍याउने स्वयम् कांग्रेस नेता थिए ।

खड्का, वाग्ले, जोशी, गुप्ता, गच्छदार, खाँण आदि प्रकरणमा कांग्रेसको रवैया सधैँ भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीमैत्री रह्यो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका केही नेताहरू अझै शङ्काको घेरामा छन्, जसले अहिलेसम्म उन्मुक्ति पाएका छन् । तसर्थ, धनराज गुरुङ प्रकरणमा अब कांग्रेसले कस्तो रवैया देखाउँछ, नागरिकले त्यसको एकएक हिसाबकिताब राख्नेछन् । सबैले रुचिपूर्वक घटनालाई नियालीरहेका छन् ।

कांग्रेस यदि इतिहासका यी कलङ्कबाट मुक्त हुन, आधुनिक युगको लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र सुशासनमैत्री पार्टी हुन चाहन्छ भने आन्तरिक रूपमा यो प्रकरणको छानबिन गरी आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट गर्नु पर्दछ । राज्यले गर्ने छानबिनलाई नाजायज रूपमा प्रभावित गर्नु हुँदैन । छानबिन विश्वासनीय बनाउन कांग्रेसले गुरुङलाई निलम्बनमा राख्न उचित हुन्छ ।

छैटौँ, अहिलेको सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको, एमालेको मात्र हैन । यो कांग्रेसको पनि सरकार हो । प्राविधिक रूपमा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस हो । गृहमन्त्री कांग्रेसका छन्, अझ खुलेर भन्दा सभापति शेरबहादुर देउवाका निकट विश्वासपात्र रमेश लेखक छन् ।

लेखक गृहमन्त्री भएपश्चात् पनि सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनमा कुनै प्रभावकारिता देखिएको छैन । रास्वपाका रवि लामिछाने र कांग्रेसका रमेश लेखकले चलाएको गृहप्रशासन बीचको भेद कसैलाई थाहा छैन । कम्तीमा सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनमा कुनै भिन्नता छैन । तिनै रमेश लेखक मन्त्री हुनुअघिसम्म छानबिन र पीडितका न्यायको चर्को आवाज उठाउने गर्दथे ।

सातौँ, समाचारअनुसार मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी प्रकरण पनि संसदीय छानबिनको दायरामा आइसकेको बुझिन्छ । संसदीय समितिले यसलाई कति गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ला ? यहाँनेर भने ‘सूर्य थापा’हरूको अग्निपरीक्षा हुने हो ।

सूर्य थापा तिनै हुन्, जो सहकारी ठगीमा कुनै संसदीय छानबिन नै जरुरी छैन भन्दै थिए । एमाले-रास्वपा सत्ता सहकार्यको अवधिमा गोर्खा मिडिया प्रालिले सहकारीको रकम अपलचन नगरेको अग्रिम ठोकुवा गरेर संसदमा चर्को बोल्ने सांसदमा उनी पनि पर्थे ।

उनको भाग्य हो कि दुर्भाग्य उनै जानून्, तिनै थापाले सहकारी ठगीको संसदीय छानबिन गर्ने संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन्, जो आफैँमा ऐतिहासिक छानबिन बनेको छ । सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय छानबिनप्रति अहिले जुन प्रकारको उत्सुकता, जिज्ञासा र व्यग्र प्रतीक्षा छ, त्यो नेपालको संसदीय इतिहासमा सायदै कहिल्यै थियो ।

आज तिनै थापा भन्दैछन्, सहकारी क्षेत्र त भित्रभित्रै बर्बाद पारिएको रहेछ ? यो उनको साँचो आत्मानुभूति हो वा देखावा अभिव्यक्ति ? त्यो त उनले सम्पन्न गर्ने कार्यसम्पादनबाटै प्रष्ट होला ।

सूर्य थापाहरूको मात्र हैन यो ओली-देउवाको पनि अग्निपरीक्षा हो । कांग्रेस-कम्युनिष्टहरूको पनि अग्निपरीक्षा हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चलाइरहेको दाबी गर्ने समग्र ‘लेफ्ट-लिबरल’ हरूको पनि अग्निपरीक्षा हो । आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको विश्वासनीयता र विधिको शासनको पनि अग्निपरीक्षा हो ।

आठौँ र अन्तिम प्रश्न, संसदीय समितिले मानौँ कि राम्रै  छानबिन गर्‍यो, प्रतिवेदन दियो । तर, के त्यसलाई आधार बनाएर सरकारले कारबाही अघि बढाउला ? संसदीय छानबिन समितिले सभामुखमार्फत संसद्‌मा प्रतिवेदन पेस गर्ला, त्यसपछि के होला ?

संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन भएको देशको संसदीय इतिहासमा विश्वासनीय उदाहरण छैनन् । तसर्थ, संसदीय छानबिन र प्रतिवेदनपछि फेरि सवाल राज्य र सरकारसँगै जोडिन्छ ।

जब यी गुजुल्टा र गन्जागोलहरू छिनोफानो होलान्, तब मात्र प्रष्ट होला कि कसका आँसु साँचा हुन् र कसका झुटा !


Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थप लेख

Copyright © 2024 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved