यातायात समिति नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । २० भदौ २०७५ मा कोशी बस व्यवसायी संघ तथा पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै यातायात समितिहरु नवीकरण गर्न बाटो खुलेको छ भने समितिको नाममा रहेका सम्पत्तिहरु पनि उनीहरुकै हुने भएको छ ।

४ वैशाख २०७५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘…निवेदक संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र कानुन बमोजिम नवीकरण गरी सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएको निवेदक समेतको सम्पत्तिको रोक्का फुकुवा गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले ऐनले तोकेका विधि प्रक्रिया विना कसैलाई पनि कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने व्याख्या पनि गरेको छ । कानुनले प्रष्ट रूपमा नियमन अधिकारी तोकेको अवस्थामा सो नियमन अधिकारीबाहेकका अन्य कसैले गर्ने कार्य कानुनी शासन अनुकुल नहुने र त्यस्तो कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारले सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने हो भने पनि सम्बन्धित ऐन बमोजिम नै काम गर्नुपर्दछ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी स्थापना भएको संगठित संस्थालाई कानूनमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अबलम्बन गरी कानूनबमोजिम मात्र खारेज वा विघटन गर्न मिल्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने हुन्छ ।’

‘सिण्डिकेट गरी व्यवसाय गरेको देखिएमा कारवाहीका अन्य व्यबस्थासमेत रहेको सन्दर्भमा निवेदक व्यवसायी संघलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई भएको अधिकारक्षेत्रविहिन रूपमा भएको विवादको निर्णय कानुनसम्मत देखिए’, फैसलामा उल्लेख छ ।