प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सरकारको भ्याकेट

काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद कार्यान्वयन नगर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधिबाट कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई अवकाशमा नपठाउन दिएको आदेशविरूद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको हो ।

भ्याकेट निवेदन दर्ता भइसकेको महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले जनाएको छ ।

सरकारले ऐन बनाउने प्रक्रियामै रहेका बेला सर्वोच्चले दिएको आदेश नमिलेको, आदेशले नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड भत्काएको तथा कार्यान्वयनमा पनि द्विविधा भएको भन्दै आदेश पुनरावलोकनको माग गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीका एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जना प्रहरी कर्मचारीले आफूहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाशमा जान लागेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै गत बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीसहित ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकासमा नपठाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अब दुई न्यायाधीशको इजलासले भ्याकेट निवेदन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा आदेश गर्नेछ ।